पोखरा ।
प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ७ वर्ष पुगिसक्यो । प्रदेश सरकार जति पाको हुँदै गयो नागरिकस्तरमा आलोचना उति बढ्दो छ । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेश सरकारको कार्यशैली ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनाउँछ भनिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल मिलेकै हुँदैन । भन्न त संघको आवधिक योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बनाइएको बजेट भनेर प्रचार गरिन्छ । तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदैन । आवधिक योजनाले तय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा क्रमागत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमहरू समग्रमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्दै जनताको जनजीवनमा सामाजिक सुरक्षा र जनकल्याणमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।

प्रदेशको उन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक गौरवका आयोजना र परिवर्तनगामी आयोजनाहरू सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारीका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण पनि गरिएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालैमात्र गराएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णयले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अजय थापा नेतृत्वको टोलीले पछिल्ला ५ वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको हो । टोलीमा सहप्राध्यापक डा.ऋषिकेश पाण्डे, उपप्राध्यापक डा.अर्जुनकुमार थापा थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णयले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको पोविविका सहप्राध्यापक डा अजय थापा नेतृत्वको अध्ययनको निष्कर्ष

तलदेखि माथितिर योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायले गरेको अध्ययनन प्रतिवेदनमा टुक्रे योजनाहरूमा स्रोत विनियोजन हुँदा कतै दोहोरो वा तेहरो रूपमा समेत स्रोत प्राप्त हुने गरेको र कतै स्रोत नै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख छ । यसो हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन मूल्यांकन गर्न समस्या भएको र अधिकांश अवस्थामा वित्तीय अनुशासन स्वीकार नगरिएको पाइएको छ । यिनै कमजोरीलाई औंल्याउँदै संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

टुक्रे योजनाहरूका कारण सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा साना परियोजनाको पनि ठूलो वातावरणीय असर परेको छ । दिगो विकास लक्ष्य विशेषगरी प्रकृतिसँगको सहकार्यमा विकास भन्ने अवधारणालाई तिरस्कार नै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशकाबीचमा सम्बन्ध नै स्थापना हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनाको निरन्तरताको र सफलताका लागि निकै चुनौतीहरूको सामना गनुपर्ने निचोड निकालिएको छ । स्थानीय लाभान्वित समुदायले समेत प्रदेश र यसका क्रियाकलापबारे खासै चासो दिने गरेका छैनन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश सूचकमा प्रदेशको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताएबाट प्रदेश संरचनाको निरन्तरताका लागि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश सरकार आफैले थालेका प्राथमिकता प्राप्त योजना र कार्यक्रमका लागि नै पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन गर्न नसकी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । तथ्यमा आधारित भन्दा बहकिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुनु पनि ठूलो चुनौती हो ।

पहिलो कार्यकालमा २ पटक सरकार फेरिए पनि दोस्रो कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरता झनै देखिएको छ । त्यसैले कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नीतिमै समस्या रहेको पाइएको छ । स्रोतको अवस्था नहेरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिने गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको पाइएको छ ।

अस्थिर सरकारको प्रभाव प्रदेश सभामा समेत परेको छ । जसका कारण प्रदेश सभाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन । केही ऐनहरू बनिसकेका र केही संसोधनको प्रक्रियामा रहेका भए पनि अहिलेको सभाले धेरै कानुनहरू तयार गर्न सकिरहेको छैन । केही ऐनहरु संघीय सरकारले नबनाएका कारणले प्रदेशका ऐनहरू बनाउन बाधा भएको छ भने केही बन्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सम्पादन कमजोर हुनुमा अर्को कारण राजनीतिक दलको खिचातानीले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल सिर्जना गर्नु हो । अध्ययनले भनेको छ, ‘कर्मचारीतन्त्रको धारणा योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर लैजाने भन्ने हुने तर राजनीतिक दलहरू त्यसलाई नमान्ने, कर्मचारीहरूले एउटा संरचना र प्रणालीगत रूपमा योजनाहरू अगाडि बढाउन खोज्ने तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहनाका योजनाहरू अगाडि सार्न खोज्ने गर्दा कार्यसम्पादनमा ठुलो चुनौती खडा भएको छ ।’

स्रोतको व्यवस्था र विनियोजन प्रदेशका लागि अर्को भयावह चुनौती हो । बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पालना हुँदैनन । तयारी नै नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गनुपर्ने, अपर्याप्त बजेट विनियोजन हुने र कतिपय आयोजनामा दबाबका कारण चाहिनेभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपरेका प्रशस्त घटना प्रदेशमा देखिएका छन् ।

स्रोत बाँडफाड र वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी दिन सकेको छैन । संघबाट आउने अनुदानसमेत कम हुँदै गइरहेको छ । ‘प्रदेशको आफ्नो कोष कमजोर रहेको र संघबाट आउने अनुदान कोषसमेत कम हुँदै जाँदा झन् चुनौती थपिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

यसैगरी खरिद नियमावलीअनुसार जसले कम रकममा कार्य गर्दछ त्यसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ, गुणस्तरतिर कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन । सरकार महत्वाकांक्षी योजनाप्रति लालयित हुनु र सीमित स्रोतको विनियोजन तथा उपयोग जनअपेक्षित एवं नतिजामुखी कार्यमा नहुनुले असन्तुलित योजनाहरूको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण भएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेशसँग आफ्नै तथ्यांक पर्याप्त छैन । स्तरीय तथ्यांकको अभावमा नीति तथा कार्यक्रम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरूलाई वर्गीकरण गर्न र बजेट विनियोजनलाई पुष्टि गर्न समस्या निम्तिने गरेको छ ।

नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकताको क्रम सुधार गर्न प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिइएको छ । प्रदेशले योजना तयार गर्ने र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने हो तर त्यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । योजनाहरू कार्यान्वयन र अनुगमन सबै प्रदेश सरकारले नै गर्न खोजेको देखिन्छ । खर्च गर्ने निकायभन्दा फरक निकायबाट गुणस्तर कायम गराउन अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग थिंक ट्यांकका रूपमा राखेर प्रदेशभित्रका कार्यालय र मन्त्रालयहरूले नीति तथा योजना आयोगमार्फत योजनाहरू छनौट गरी पठाउने गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका प्राप्त योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने मात्र स्थानीय तहहरूले अपनत्व बोध गर्दछन् । अध्यननमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले थिंक ट्यांकका रूपमा कार्य गरेको देखिँदैन ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत र बजेटको व्यवस्था गर्दा बहुवर्षीय योजनाहरू, प्रादेशिक गौरवका योजना तथा कार्यक्रमहरू र रूपान्तरणकारी योजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट छुट्याउनुएपश्चात् मात्रपर्छ । बाँकी रहेको रकमबाट क्रमागत र नयाँ योजनाहरूका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सीमा प्रदान गर्ने कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

‘सांसद, मन्त्री लगायतमा उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा भाग लगाउने कामबाहेक अन्य कुरामा दलहरू दृढ हुन सकेका छैनन् । दलीय कार्यकर्ताले भनेको कुरा आँखा चिम्लेर गर्ने र प्रथमिकतामा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई लत्याउने परिपाटी अन्त्य हुनु पर्दछ,’ अध्ययनले भनेको छ ।

सानो रकमका योजनाहरू प्रदेश सरकारले गर्न खोज्नु राम्रो होइन । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतामाझ जाँदा गुनासो सुनेपछि उक्त गुनासा आफैले पूरा गर्न खोज्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । सरकारलाई सुझाव छ, ‘जनताबाट मागहरू धेरै संख्यामा आउने गरेकामा खास आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचान गरेर मात्र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तर सुरु गरिसकेपछि उक्त योजना र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेमा कटिबद्ध हुनु पर्दछ ।’