शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगोमा लगाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच भएको सहमतिले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय, परिपुरण र मेलमिलापको नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।

यद्धपी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमति सहितको प्रतिवेदनलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिहुँदै फुलबेञ्चबाट पारित गरी कानुनी रुप दिन बाँकी छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरेका छन् । राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । सोही अनुसार (टीआरसी) विधेयकलाई २०७९ फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।

सोही अनुसार दलीय सहमती अनुसार १७ महिनादेखि संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग, वेपत्ता व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई सक्षम, स्वायत्त, विश्वसनीय र पीडित केन्द्रीत बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले रिक्त रहेको दुबै आयोग पुनर्गठन गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप ऐन संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । किनभने यसरी गठन नभएको आयोगलाई न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिन्छन् न त पीडित तथा सरोकारवाला अधिकारवादीको साथ र सहयोग रहन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायले राजनीतिक रुपमा भएको सहमतिलाई मान्दैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता यसका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग यो प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । दिगो शान्ति यसको प्रमुख लक्ष्य हो । भावी पुस्तालाई कस्तो नजिर छोड्दैछौं भन्ने ‘मूलभूत प्रश्न’ हो । त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर यो पीडित न्यायिक हकको सवाल पनि हो । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यसको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ । यसले विद्यमान दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको सफलताले निर्धारण गर्दछ । अधुरो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । कानुन निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियादेखि नै पीडितको साथ खोज्नुपर्छ । अपनत्व महसुस गराउनु पर्दछ । पीडितका पीडालाई आत्मसात् गरेको देखिनुपर्छ । पीडितलाई विभाजन गरेर ‘परिपूरण केन्द्रीत’ रणनीतिबाट यसलाई अघि बढाएमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

अदालतमा फेरि मुद्दा पर्न सक्छ । जेनेभा महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालका अदालतले त्यस विपरित गरेका फैसलालाई राष्ट्रसंघ मान्न बाध्य हुँदैन । द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारी लगायतका पीडितको उजुरीमा १४ फागुन २०७१ मा ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई टेकेर भएकाले राष्ट्रसंघले त्यसलाई मान्यता दिएको हो ।