प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उठ्यै छ । प्रभावकारी उपस्थिति प्रदेश सरकारहरुले देखाउन सकिरहेका छैनन् नै । बरु प्रदेशका जति समाचार आउँछन्, सरकार फेरिएको आउँछन्, मन्त्री फेरिएको आउँछन् । मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डामा दलहरुबिच रस्साकस्सी र झिनाझमटीका समाचार आउँछन् । ती समाचारले जनतामा निराशामात्रै बाँडेको छ । प्रदेश सरकारहरुले जनतालाई खुसीका समाचार दिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारहरुको नीति र कार्यक्रम एकातिर हुन्छ, बजेट अर्काेतिर हुन्छ र अझै राजनीतिक अस्थिरता व्यापक । संघीय सरकारमा झै सरकार पटकपटक फेरिने गर्दा प्रदेशहरुमाथि औचित्यकै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिएको छ । तर यसो भनेर प्रदेश खारेजीचाहिँ समाधान हुन सक्दैन, यसमा सुधारको भने नितान्त जरुरी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका ७ वर्षमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रम आए, नराम्रा कमै आए । तर तिनको नतिजाचाहिँ जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश वा संघले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा संयुक्त राष्ट्र संघीय दीर्घकालीन लक्ष्य भेट्ने गरी बनाउँदा नै समृद्धि हाँसिल हुने हो । तर गरिबी निवारण लगायतका मूल चुनौतीलाई संघ र प्रदेश दुवैले सामना गर्न सकिरहेका छैनन् । योजनाहरु पनि तिनै लक्ष्य भेट्न भनेर बनाइन्छ, तर बजेट भने मन्त्री र सांसदका खल्तीका टुक्रे योजनामा पारिन्छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा अजय थापा नेतृत्वमा भएको एउटा अध्ययनले पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटको तारतम्य नमिलेको हुँदा र नीति कार्यक्रम बहकिँदा प्रदेशको उपस्थिति कमजोर भएको देखाएको छ । अध्ययन भन्छ, ‘नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णयले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।’ योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पालिकाहरुले गर्न सक्ने काममा पनि प्रदेशको बजेट पर्ने गरेको छ । त्यस्ता टुक्रे योजनाबाट खासमा प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन, केवल सीमित जनप्रतिनिधिले अहम् तुष्टिमात्रै गर्छन् कि मैले बजेट पारेँ भने । आफैले प्राथमिकतामा राखेका मझौला र ठूला योजनालाई कार्यान्वयन गरेरमात्रै प्रदेशले उपस्थिति देखाउन सक्छ । त्यसैमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।