जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति कास्कीका अनुसार २५ वस्ती जोखिममा छन् । जोखिमको मापन हुनु पनि एउटा उपलब्धि हो । तर जोखिम थाहा पाइसकेर पनि वस्ती जोगाउने कुनै काम नहुनुचाहिँ मूर्खता नै मान्नुपर्छ । र, यो मूर्खतासँगको गैरजवाफदेही काम सरकारी निकायबाटै भएको छ । जोखिमका वस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । पुरुन्चौरमा असारमा एउटा घर पुरिँदा एकै परिवारका ६ जनाको ज्यान गएको थियो, घर पहिरोमुनि नै छ भन्दाभन्दै परिवारले जोखिम उठायो । कारण के भने उनीहरुसँग विकल्प थिए । विकल्प सरकारले दिनुपथ्र्याे ।

जोखिम छ, त्यहाँ नबस भनेर मात्रै जनप्रतिनिधिको कर्तव्य पूरा हुँदैनथ्यो । एक दिन नबसेर भएन, दुई दिन नबसेर भएन । त्यसपछि कहाँ जाने ? त्यही ठानेर बस्दा नै ६ जनाको ज्यान गयो । पृथ्वीनारायण क्याम्पस भूगोल विभागका उपप्राध्यापक खगेन्द्र पौडेलका अनुसार सेती नदी कोरिडोरको खतरा स्थानमा १ हजार २ सय ५० घरटहरा छन् । त्यहाँ बस्ने करिब ४ हजार ५ सय जना उच्च जोखिममा छन् । हो, यस्तै यस्तै अरु थुप्रै बस्ती जोखिममा छन्, जसको स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । तबमात्रै हुन्छ जोखिम न्यूनीकरण । अनि विपदबाट कसैको ज्यान जाँदैन ।

बर्खाका ४ महिना नेपालमा बाढीपहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ । पोखराको भूगर्भ नै कमजोर छ धेरै ठाउँमा । भीरपाखामा पनि बस्ती छन्, नदी किनारमा पनि बस्ती नै छन् । गुफामाथि पनि बस्ती नै छन् । यस्तो हुनु भनेको जानाजान विपदलाई निम्त्याउनु हो । विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार नेपालको कानुनले दिएको छ । तर वस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुे भयो ठूलो खर्च लाग्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।

नागरिकलाई विपदबाट जोगाउने कर्तव्य तिनै सरकारको हो । पोखरा र कास्कीमा मात्रै नभई देशभर नै जोखिम मापन गर्ने र वस्ती स्थानान्तरणको बृहत् योजनाको खाँचो छ । त्यसो गर्ने हो भने बर्सेनि बर्खामास हुने गरेको विपदको नोक्सानी निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । नभए प्रत्येक वर्ष विपद नियमित आकस्मिकता बनिरहन्छ ।