भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभाका विचाराधिन छ । संघीय सरकारले २०८० वैशाख महिनामा पेश गरेका विधेयक माथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा १६ महिना पछि सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल सुरु भएको छ । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकको दफा १५मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । त्यस्ता केही प्रावधानले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तालाई झस्काएको छ । विधेयक उपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसदहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद तोक्ने अर्थात् ५ वर्ष कटेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्षमा वहस गरिरहेका छन् । ५ वर्ष हदम्याद राख्न खोज्नुको आशय स्पष्ट छ । ५ वर्ष व्यतीत भएपछि भ्रष्टाचारीलाई अभय दान दिनु सरह हुन जान्छ ।

यस्तो प्रतिगामी कानून बनेमा नेपाल भ्रष्टाचारको स्वर्णभूमि बन्नेछ । सदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानून बनाउनु पर्नेमा संसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनु दुर्भाग्य हो । अहिले भ्रष्टाचारमा आरोपितहरुलाई सुनपानी छर्कने ५ वर्षे हदम्यादको आशय हुन सक्छ ।

कानुनमा व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन जुन बनिरहेको छ, त्यसमा हदम्याद राख्ने कुरा कदाचित स्वीकार्य हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।

निश्चित समय राखेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने बाटोमा जान हुदैन । भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनैपनि बेला भ्रष्टाचारको आशंका भए मुद्दा चलाउनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिंदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्वाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जानेछ र यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधन विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सिर्जना गराउन सक्छ ।