१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, हतियार, व्यवस्थापन, नेपाली सेनामा माओवादी लडाकूहरुको समयोजन लगायतका काम पुरा भएका छन् । भने संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई प्राथमिकताका आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउने डेड दशकदेखिको काम बाँकी छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पर्छ । सोही कामलाई निरन्तरता दिने क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन, टिआरसी) विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएर ऐन बन्ने तयारीमा छ ।

ऐन बनेपछि लामो समयदेखि अबरुद्ध शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले निरन्तरता पाउने छन् । विगतमा २०६९ सालमा सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट अध्यादेशमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज ग¥यो । २०७१ मा पनि दलीय राजनीतिक सहमतिबाट संसद्ले वर्तमान सत्य निरुपणको लागि ऐन जारी ग¥यो तर काम लागेन ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज ग¥यो । त्यसयता ऐन संशोधन हुनसकेको थिएन । पछिल्लो पटक सरकारले २५ फागुन २०७९मा विधेयक संशोधनको लागि संसदमा दर्ता ग¥यो, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटायो । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाका अपुरा काम पुरा हुने दिशामा अगाडि बढ्ने छन् ।

आगामी दिनमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग, वेपत्ता व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई सक्षम, स्वायत्त, विश्वसनीय र पीडित केन्द्रीत बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले रिक्त रहेको दुबै आयोग पुनर्गठन गर्नुअघि अहिले बन्ने ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन ख्याल गर्नु पर्छ । किनभने यसरी गठन नभएको आयोगलाई न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिन्छन् न त पीडित तथा सरोकारवाला अधिकारवादीको साथ र सहयोग रहन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग यो प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । दिगो शान्ति यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

भावी पुस्तालाई कस्तो नजिर छोड्दैछौं भन्ने ‘मूलभूत प्रश्न’ हो । त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर यो पीडित न्यायिक हकको सवाल पनि हो । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यसको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ । यसले विद्यमान दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको सफलताले निर्धारण गर्दछ । तबमात्र अधुरो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।