पोखरा ।
उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई बिना टेन्डर निजी कम्पनिलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको भन्दै परेको रिटमा कारण सहित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता शंकर सैँजुले साउन ३१ गते अदालतमा महानगर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायधिश राजकुमार खतिवडाको इजलासले शुक्रबार महानगरपालिकालाई कारण देखाउन पेश आदेश जारी गरेको हो ।

भष्ट्रचार न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले महानगर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको सैंजुले बताए । स्थानीय सरकार पारदर्शि भएर स्वस्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘महानगरले बिना टेन्डर आह्वान गरि ६ वटा कम्पनिलाई मात्र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु गैरकानुनी हो,’ उनले भने ।
सैंजुका अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन र उपभोक्तासँग सरसफाइ शुल्क असुली गर्न दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भदौ ३१ गते महानगर सहित फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको ६ वटा कम्पनिले कारण सहित लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुेपर्ने अधिवक्ता सैंजुले जानकारी दिए । असोज महिनाभित्र निर्णय आउने उनको भनाइ छ ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले अहिले ६ निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । प्रगति संसार नेपाल, पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन, नेपाल पब्लिक हेल्थ एन्ड एनभारोमेन्ट फर डेभलोपमेन्ट, भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट, वातावरणीय सुन्दर नेपाल र वेस्ट म्यानेजमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रालिले फोहोरको जिम्मा पाएका छन् ।

महानगरले स्रोत, साधन दिएर फोहोर उठाएबापत ती कम्पनीलाई उल्टै पैसा दिँदै आएको छ । २०६१ देखि पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठेक्का दिइएको हो । फोहोर व्यवस्थापनको बोलपत्र आह्वान भएको छैन । बरु बर्सेनि ठेक्काको म्याद थपिँदै आएको छ ।