अहिले नौ महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सरकारले छलफल सुरु गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तिहारको सार्वजनिक बिदा बेला सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने भूमिका खेलेको निष्कर्षसहित त्यस बेला टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि केही समय सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

तर तत्कालीन सरकार निर्णयमा अडिग रह्यो । प्रतिबन्धअघि टिकटक प्रचारप्रचारको माध्यम त बनेको थियो नै, अनेक उच्छृङ्खल गतिविधिको ठाउँ पनि भएको थियो । भड्किलो पहिरन लगाएर, अनेक हाउभावमा नृत्य गर्ने, शरीर एउटाको, टाउको अर्कैको जोडेर चरित्र हत्या गर्ने माध्यमसम्म बनेको थियो । प्रतिबन्धयता पनि भिपिएन वा अरु माध्यमबाट टिकटक प्रयोग गर्नेहरुले गरिरहेकै अवस्था थियो । अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिबन्ध खोल्न टिकटकले प्रक्रिया थालेको थियो ।

टिकटकले नेपाल सरकारले राखेका सबै शर्त मान्ने प्रतिबद्धता गरेपछि यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भएको हो । टिकटकको प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बनेको बताइन्छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीकै संकेत पाएर टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्नेगरी छलफल थालेका छन् । तयारी हेर्दा अब चाँडै यसको प्रतिबन्ध हट्नेछ । तर, यसपटक टिकटक खुला हुँदा केही सर्त उसले पालना गर्ने पनि लगभग पक्का छ ।

त्यो भनेको आपत्तिजनक अन्तर्वस्तुहरु प्रयोगकर्ताले राखे भने त्यस्तो अन्तर्वस्तु टिकटकले हटाइदिनेछ । मर्यादित अन्तर्वस्तु, अन्तरक्रिया र मनोरञ्जनका निम्ति टिकटक प्रयोग हुनेछन् । सरकारले टिकटकमाथि चाल्ने लागेको कदम अरु सामाजिक सञ्जालका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । अघिल्ला सरकारले गर्नुपर्ने पनि यही थियो । किन्तु, त्यसो नगरी प्रतिवन्धको बाटो रोजियो ।
टिकटक छोटो अवधिमै नेपालसहित संसारभर सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अहिले पनि भिपिएन डाउनलोड गरी नेपालमा टिकटक हेरिएकै छ । टिकटक प्रतिबन्धबाट सरकारले भने बमोजिम समस्या समाधान भएको छैन । त्यसैले आपत्तिजनक अडियो, भिडियो हटाउनेगरी टिकटकसँग सम्झौता गर्नु यसको दीर्घकालीन समाधान हो ।

हाम्रो समाज अब पछाडि फर्कन सक्दैन । संसारसँग जोडिएको नेपालभित्र विस्तार भएको बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँचले नयाँ नयाँ प्रविधिबाट नागरिकलाई बाहिर राख्नै सक्दैन । सरकारले प्रतिवन्ध होइन कि नियमन गर्ने हो । बरु यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नियम पालना नगरे दण्ड गर्ने, कारोबारको कर लिने बाटोमा जानु जरुरी छ । खर्बाैको कारोबार हुने टिकटिकमा नेपालबाट हुने कारोबारलाई करको दायरा ल्याउन, कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न, कार्यालय राख्न र नियमन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जसले भविष्यमा आउने यस खालका अरु सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न पनि सघाउनेछ ।