पोखरा ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आवश्यक कानुन, बजेट र अधिकार नहुँदामा विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन कठिनाई भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यप्रगति विवरण र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्य योजना सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिसस कास्कीका समन्वय प्रमुख लीलाधर पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले जिससको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन नबनाउदा काममा कठिनाई भएको बताए ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको जिल्ला सभासम्बन्धी कानुन नहँुदा काम गर्न असहज भएको उनले उल्लेख गरे । ‘नेपालको संविधान अनुसार जिससको सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि लबिङ गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाको विकास निर्माणको अनुगमन, सहजीकरण र सन्तुलित विकासको लागि जिससलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’

उनले अनुगमनसम्बन्धी प्रभावकारी ऐन नहुनु मुख्य चुनौती भएको जनाए । अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै ल्याब र प्रयोगशाला नभएको बताए । उनले अनुगमन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको गुनासो गरे ।

पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक आम्दानी पनि संघीय सरकारलाई पठाउनु परेको सुनाए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने माग गरे ।

जिसस प्रमुख पौडेलले पर्याप्त बजेट र अधिकारविना काम गर्नुपरेको उल्लेख गरे । जिसस महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष पौडेलले कानुनी व्यवस्थाको माग अहिले पनि जारी रहेको बताए । अहिलेसम्म कतिपय विषयमा कानुन नबनेकोले जिससका काम कारवाही प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले सीमित स्रोत, साधनका बाबाजुद जिसस कास्कीले काम गरेको बताए । कास्कीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जिससले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध पनि गरे । उनले ढुंगा, गिटी बालुवाको समस्यालाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेको उल्लेख गरे ।

जिसस कास्कीका शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मीले जिससले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन नसक्नु तथा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि दिएको निर्देशनात्मक आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट चासो नदिनुलाई चुनौतिको रुपमा लिएको जानकारी दिए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने जिससको मुख्य भूमिका रहेको बताए ।

आयोजनाको थप प्रभावकारी बनाई जनअपेक्षा पूरा गर्न दोहोरोपना हटाउन र दिगोपना कायम गर्न जिससले केही सुझाव पनि दिएको उनले उल्लेख गरे । जिसस कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा विभिन्न मितिमा कार्यक्रम गर्ने गरी क्यालेन्डरनै सार्वजनिक गरेको छ ।