नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार तथा समानुपातिकको सिटलाई घटाउने लगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सयुक्त सरकार बन्यो । राजनीतिक स्थायित्व तथा स्थीर सरकार दिने योजनालाई साकार बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी दुई दलले सहमति गरे ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्व सहमति अनुसार संविधानको संशोधन गर्ने विषयमा सहमति प्रकट गरे । दुबै नेताले समानुपातिक समावेशिता लगायत आन्दोलनका कुनै पनि उपलब्धिहरू नगुम्ने गरी संविधान संशोधन गर्नेमा एकमत जाहेर गरे ।

अहिले जनता र राज्य जोडिन नसक्दा समाजमा एकदमै ठूलो निराशा र अराजकाता बढेको छ । जनतालाई राज्यसँग जोड्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । लोकतन्त्रलाई बलिायो बनाउने तथा निराशा, कुण्ठा र पलायन रोक्ने दायित्व पार्टीहरूको हो । त्यस्ता सवालमा संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक समीक्षा गर्दै समाजमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्ने गरी लिएको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । सोही अनुरुप दुबै दलले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी नगुम्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

विशेषगरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताकाको मूल अवधारणा अनुरुप दलहरु चल्नु पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जना भइरहेको आम निराशालाई आशामा बदल्न पर्छ । निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरूमा कानुनी र नीतिगत परिवर्तनको कामलाई ढिलाई गर्न हुदैन ।

संविधान संशोधन अघि प्रतिनिधित्व अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउने, सांसदहरू अहिलेका भन्दा गुणस्तरका ल्याउने र संसद्को आकार घटाउने कुरामा स्पष्ट प्रतिबद्धता गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्छ ।

धेरै राजनीतिक दलहरू रहँदा राजनीतिक अस्थिरता भयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड न्यूनतम भएकोले धेरै दल अस्तित्वमा छन् । त्यही कारणले दलहरू धेरै संख्यामा आए, धेरै आउँदा अस्थिरता बढेर गयो । थ्रेस होल्ड बढाइदिने र समानुपातिक समावेशिताको ११० सिटलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जोडिदिने हो भने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम हुन सक्छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने बलिया राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ । बलियो दलले बलियो राज्य बनाउँछ, बलियो राज्यले नागरिकलाई समृद्ध बनाउँछ । यो दिशातर्फ संवैधानिक कानुनी प्रबन्धहरूलाई सोझ्याउनुपर्छ । अहिले भएका कतिपय संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूका कारण पनि निराशाजनक अवस्था आएकाले त्यस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूमा पुनरावलोकन गर्नु जरूरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी सुधारसँगै दलहरुको आचरण, संस्कार र संस्कृति पनि सुधार गर्नु पर्छ । अहिलेका चुनाव प्रणाली र त्यसबाट बनेका सभाहरूले आफ्नो औचित्य कति स्थापित गर्न सके त्यो पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानका आधारभूत कुराहरूलाई नचलाई अहिले देखिएका कमजोरीहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।