संविधान निर्माण भनेको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो भने संशोधन भनेको प्रत्यायोजित अधिकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र प्रयोग गरिने अधिकार हो । संविधानको समय अनुकुल संशोधन गर्दै अदालतले अग्रगामी फैसला वा व्याख्याद्वारा संविधानलाई जीवन्त गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसदको दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन बाटो खुला छ ।

नेपालको अहिलेको वर्तमान समयमा दुई ठूला राजनैतिक दलहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडी सारेको देख्न सकिन्छ । ठूला दुई राजनैतीक दलहरुले यो कुरालाई उठान गरेको देख्दा केही हद सम्म यो कुरा सम्भ पनि देख्न सकिन्छ तर अहीलेकै सन्र्धभमा राजनैतीक दलहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारमा सहभागी हुने मात्र एजेण्डा हुनकी भन्ने पनि केही विद्ध्वानहरुका तर्क छन् । संविधान जीवन्त कानुन भएको हुँदा यसमा बेलाबखतमा परिवर्तन गरी जनचाहानालाई समावेश गर्दै लैजाने कुरा हो अन्यथा एकै अवस्थामा संविधानलाई राख्ने हो भने संविधान जीवन्त हुन सक्दैन ।

भर्खर मात्र (एमाले कांगे्रसको) सहकार्य अगाडि बढेको छ, जसमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डाको रूपमा राखेको देखिन्छ यद्यपि सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने भनिएको आयोगको कार्य देश के हुनेछ, अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो आयोगले दिएका सुझाव संघीय संसदले मान्छ भन्न पनि छैन र संसद्ले माने पनि त्यो जनमानसमा सर्वस्वीकार्य नहुन पनि सक्छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्यनको करिब ९ वर्ष भइसकेको छ । यो समयमा नेपालको संविधानमा केही कमी कमजोरीहरु देखा परेका छन् जसलाई परिर्वतन गरिनु आवश्यक छ । देशलाई स्थायित्व र जनचाहानालाई समावेश गर्ने यो संविधान संशोधन गरिनु अपरिहार्य छ ।

सुधार गरिनुपर्ने पक्ष
१. शासकीय स्वरूपः वर्तमान अवस्थाको संसदीय अभ्यासबाट देशले विकास लिन सकेको छैन, अहीलेकै अवस्थामा सदनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना छैन र आउने कुरा समेत अपवादको विद्यमान पद्धतिबाट सदनमा सामान्यतया बहुमत कसैको नआउने र अनेकन जोडजाम गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

आलोपालो तरिकामा अपनाएर, गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने र बनाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री दलहरूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता पो गर्छन् कि भनेर डराउनुपर्ने, गठबन्धनमा भएका दलको चाकरी गर्दा गर्दै समय सकिने र जनता भन्दा बढी साझेदार दलका एजेन्डा सुनुवाई हुने, भ्रष्टाचार फैलाउने आदि भयो, त्यस कारण सदनको संख्यालाई अलग राखेर सदनप्रति जवाफदेही हुने गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु चयन गर्ने व्यवस्थाको बहस गर्नु आवश्यक छ । जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु र सम्मानीत राष्ट्रपति यो विषयको बहसको आवश्यक छ । जोड घटाउको खेलवाट अलग रही पाँच वर्ष टिक्न सक्ने गरी सरकार चलाउने प्रणाली आवश्यता छ ।

२ निर्वाचन प्रणालीः मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ठूलो संख्याको संसद र सरकार हाम्रो जस्तो करिब मुलुकलाई आवश्यक देखिन्ना मुलतः समानुपातिक सांसद, प्रदेश सरकार र संसद्को सङख्या र सेवा सुविधाको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । अहिले दुई राजनीतिक दलले उठाएको एजेन्डा दुई सदनात्मक रहेको संघीय सदनलाई प्रतिनीधीसभाको समानुपातिकलाई हटाएर त्यसलाई राष्ट्रीय सभामा लैजाने र प्रदेशको समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णत खारेज गर्ने भन्ने विषय तार्किक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने र त्यसलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा राज्यका तर्फबाट तलब र सेवासुविधा खाने धेरै पद सृजना गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन । प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या समेत पूर्ण विचार गर्न आवश्यक छ । कसरी सकिन्छ प्रदेश सरकार र संसद्लाई मुलतः विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ र कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ, सेवा सुविधामा मितव्ययीको सिद्धान्त कसरी लागु गर्न सकिन्छ दलहरू बिच छलफल हुनु आवश्यक छ ।

३. जिल्ला खारेज गर्नेः वर्तमान संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्लाभित्रका गाँउपालिका र नगरपालिकाबीच समन्यय गर्न जिल्ला सभा रहने र जिल्लासभा तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न बढीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था जसको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था धारा २२० को उपधारा (६) मा छ मुलत अनुगमन कारी र समन्वय गर्ने खालको यसको काम कर्तव्य र अधिकार छ, मुलत जिल्ला सभालाई संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम कुनै पनि विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्य प्रदान गरिएको देखिन्न ।

हाम्रो संविधानले तिन तहको सरकार को परिकल्पना छ जुन संघियताको उपज हो संघीयता आइसके पश्यात पन्चायत कालीन जिल्ला संरचनामा यसै प्रश्न उठ्ने भो । जुन निकायमा प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी कार्यकारी र न्यायिक कार्य स्पष्ट रूपमा छैन त्यसलाई राखेर चुनाव गराउन, भत्ता आदिमा राज्य दोहन गर्न उचित हुँदैन हालसम्मको अभ्यास र विष्लेषण समेत यसले राजनीतिक दलका कार्यक्रता र राज्यको साधन वितरण गर्ने केन्द्रको रूपमा परिचित छ । यसकारण यसको औचित्य र खारेजी माथि प्रश्न गर्नु आवश्यक छ ।

४ संघ–प्रदेश –स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धः संविधानले संघीय संरचना सहित तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ, संविधानको भाग २० मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध को बारेमा स्पस्ट पारेको छ धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा आधार तय गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएता पनि संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमुख दर्शक बनेको छ । प्रदेशले बनाएको कानुन संघसँग बाझिएसम्म अमान्य हुने छ । प्रदेशले सानो सानो कुरामा समेत संघको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

केन्द्रकृत मानसिकता यो संविधानले अवलम्बन गरेको छ संघले कानून नबनाउनु, कर्मचारी नपठाउने, कर संकलन गर्ने आदी विषयमा प्रदेशको गुनासो छ, थप बजेटको विषयमा स्थानीय तहको सीमासम्ममा केन्द्रले बजेट हाल्ने गरेका छन्, साना विषयमा समेत संघले हस्तछेपकारी भुमीका खेलेको छ । अन्तर प्रदेश परिषद धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहे पनि यसको प्रभावकारीता मा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ नियमित बैठक बस्नै छाडेको प्रदेशको गुनासो छ । सत्ता समीकरण संघमा फेरबदल हुँदा प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्ने आदिले प्रदेश माथि नै अस्थिरता सृजना गरेको छ ।

संघले अभिभावको भूमिका गर्ने प्रदेशले समन्वय गर्ने स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो तर संघ र स्थानीय तहले मात्र प्रभावकारी भूमिका खेलेको छन् । अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफूलाई छोटे राजा सम्झिँदा जनता तिनै सरकार प्रति निराश छन् । तथापि निश्चित कुरामा संघको कानुनले हस्तक्षेप गर्ने र अधिकांश कुरामा प्रदेशलाई स्वतन्त्र राख्ने गरी संविधान संसोधन गर्नु आवश्यक छ ।

५) संवैधानिक आयोगः वर्तमान संविधानको भाग २१ देखि भाग २७ सम्म संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ जसमध्ये १३ वटा आयोगहरु छन् । १३ वटा आयोगहरु मध्ये कतिपय आयोगहरु निस्कृय छन् राज्यलाई आर्थिक भार परेका बेला यसलाई राखेर यसको बोझ उठाउनु आवश्यक देखिँदैन । दल निकटका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा यो देखा पर्न थालेको छ ।

संविधानले स्पस्ट रुपमा मानिसका हक र त्यसको प्रत्याभूति हुने विधी तय गरेको छ । अनावाश्यक धेरै आयोग राखेर राज्यलाई भार पुर्‍याइराख्नु आवश्यक देखिँदैन । सिमित आयोगहरू राख्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगवाट अगाडी बढाउनु पर्छ र संविधानलाई यसै अनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ । दल निकटका व्यक्ति व्यवस्थापनन गर्ने संयन्त्रका रूपमा चर्चा पाउँदै गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता माथिनै प्रश्न उठन थालेको छ ।

६) जन प्रतिनिधिको योग्यता र कार्यकाल दोहोरिने अवधिः नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ८७ मा संघिय सांसदको योग्यता, धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता र धारा २२३ को उपधारा (६) मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकेको छ यसका साथै यो संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कति समय सम्म दोहोरिने भन्ने उल्लेख गरेको छैन भो बुँदालाई संविधान निर्माताहरुले चलाखी पूर्ण रूपमा हटाइएको देखिन्छ ।

एउटै व्यक्ति चार पाँच पटक प्रधानमन्त्री, सांसद, अघि बन्ने हुँदा देशले निकाश नपाएको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति कतिपटक सम्म परिक्षण गरिनुपर्ने, आदि विषयले जनतामा चरम निराशा छाएको पाउन सकिन्छ । अन्य आयोगको आयुक्तको जस्तो सांसदको कति पटकसम्म दोहोरिन पाउने व्यस्वस्था संविधानमा उल्लेखित भएमा नयाँ व्यक्ति परीक्षण हने मौका पाउँछ । केही हदसम्म मुलुकलाई निकाससमेत दिन्छ ।

हुनत मत हाल्ने अधिकार जनतामा रहँदा यसको निर्णय जनतालाई नै दिनुपर्छ भन्ने छ तर चुनावका बेला जनता अनेक प्रलोभनबाट झुक्याउने पार्टीबाट टिकट लाउने प्रवृत्तिले जनता निराश छन् । त्यसकारण कार्यकाल दोहोरिने वा नदोहोरिने, कति पटक सम्म दोहोरिने भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी समय अवधि संविधानमा तोक्नु आवश्यक छ जस्ले मुलुकलाई निकाश दिन सक्छ ।

७) उपराष्ट्रपतिः अहिलेको अवस्थामा २ ठूला दलले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा उपराष्ट्रपतिको विषयले पनि स्थान पाएको देख्न सकिन्छ । यो संविधान संशेधनका निम्ति सकारात्मक पक्ष हो, अहिलेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको पद भूमिकाविहीन छ । वर्तमान संविधानको धारा ६७ मा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ संविधान कार्यनोयन भएको ९ वर्ष सम्म आँउदा उपरष्ट्रपतिको पदबाट ठ्याक्कै गरिएको काम भन्ने चर्चामा आउन सकेको छैन, उपराष्ट्रपतिको पद निस्किय जस्तै देखिन्छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर भूमिका दिनुपर्ने देखिन्छ र यो विषय चर्चामा समेत आएको छ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकलाई घटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर भूमिका दिनु आवश्यक छ यसै अनुरूप संविधान संसोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।

८) भाषागत समस्याः संविधान जस्तो देशको मुल कानुनमा भाषागत त्रुिट देखिनु देशको समग्र गरिमामा समेत आँच पुर्‍याउनु हो । भाषाविदका अनुसार यो संविधानमा ५० भन्दा बढी त्रुटिहरु देखा परेका छन् । सामान्य हेर्दा ह्रस्व–दीर्घ नै मिलेको छैन । जस्तै अहिलेको संविधानको धारा २२५ हेर्ने हो भने त्यहाँ महिना दीर्घ लेखिएको छ । भाषागत हिसाबले त्यो हस्व लेखिन्छ । संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसमा कमा, फुलस्टप र ह्रस्व–दीर्घको पनि आ–आफ्नै महत्व र भूमिका हुन्छ ।

त्यस कारण यो संविधानमा भाषागत शुद्धताको पनि कमी छ । यसै गरी यो संविधानको प्रस्तावनामा, सामन्ती निरंकुश जस्ता नकारात्मक शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो अलोकतान्त्रिक शक्तिको दबाबवाट प्रेरित लेख हो, संविधानले कार्यान्वयन हुनु भन्दा अगाडिको व्यवस्था त्यसका उपलब्धिलाई सम्मान साथ वर्णन गर्नुपर्छ । संविधानले एक किसिमले जनतामा सकारात्मक शक्ति प्रधान गर्नुपर्छ । सुरुमै नकारात्मक शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसकारण यसमा भाषागत समस्यालाई पनि सच्चाएर लैजानु पर्छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक अदालतबाट निरुपण हुने व्यवस्था छ । जुन संविधानको धारा ९० र १८१ मा छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको विवाद जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ, निर्वाचन जस्तो प्रत्क्षय जनता सँग देशको समग्र परिस्थतिसँग जोडिन आउने विषयलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ । नियमित अदालतबाट निर्वाचन सम्बन्धी विषय समयमै निरुपण नहुने वा झन्डै कार्यकाल समाप्त हुने अवस्थामा निरुपण हुने हुनाले छुट्टै अदालत वा इजलासको आवश्यकता छ ।

निष्कर्षः संविधान जिवन्त कानुन हो । यसको जीवन्त रहने कुरा वर्तमानमा जे छ त्यसैलाई मात्र पालना गर्नु होइन यसलाई समय अनुकुल परिवर्तन गदै लैजानु हो । संविधानले देश जनताको भावनालाई अङगीकार गर्नुपर्छ तब मात्र यो जिवन्त बन्न सक्छ । कानुन परिमार्जन गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई पालना गर्ने पक्ष समेत बफादार हुनु जरुरी छ, खराब शाशकले व्यवस्था असफल बनाउछ । नेपालको संविधानको कार्यन्वयनको ठुलो पक्ष संघीयता सँग जोडिएको छ ।

संघियता अनुसार प्रदेशलाई पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छैन तर पाएको अधिकारलाई राम्रो सँग प्रयोग गदै लैजानुपर्छ । संविधानको जिवन्त पक्ष हालसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गदै जानु पनि हो । त्यसकारण संविधान संशोधनबाट प्राप्त उपलब्त्रीलाई संस्थागत गदै जाने र समय अनुसार परिवर्तन गरी त्यसलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ । जुन नेपालका लागि फाइदा जनक छ ।

सुवेदी गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुन पढिरहेका छन् ।