नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न मुख्यतः प्रधानाध्यापकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रअले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक, स्थानीय व्यक्ति तथा समाजसँग समन्वय गर्न सक्छ । प्रशासन प्रमुख प्रधानाध्यापक हुन्छ भने व्यवस्थापन समिति निति निमार्ण, अनुुगमनकर्ता, निरीक्षणकर्ता र विद्यालयको सञ्चालनको लागि निर्देशकर्ता बन्न सक्छन् । उसले तालिका बनाएर दैनिक विद्यालयको गतिविधिको अनुगमन गर्न तथा तदनुरुप निर्देशन गर्न सकोस् । यसमा व्यवस्थापन समितिसँगै शिक्षक अभिभावक संघको पनि समिति बनाउन सकिन्छ ।

भलै सरकारी शिक्षापछि परेको होस्, यो बनाइएको त स्थानीय समुदायका लागि हो र सो अनुसार यो सार्वजनिक सम्पत्तिको अपनत्व वा सम्पत्तिको प्रयोग र संरक्षणको हक स्थानीय समुदाय तथा अभिभावकलाई हुन्छ । प्रअ बलियो र इमान्दार हुने हो भने उसले केही समयमा विद्यालयमा सुधार ल्याउन सक्छ । प्रअले अन्य तत्व व्यवस्थापन समिति, अभिभावकको बीचमा समन्वय गर्न सक्ने हो भने केही प्रगती हुन्छ ।

यो सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ र अभिभावक चेतनशील र जागरुक छन् भने विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षकले पनि मनपरी गर्न पाउँदैन । मुख्यत अभिभावक कमजोर छन् भने शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनको काम आफू अनुकूल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कमजोर धरातलमा रहेका अभिभावकलाई विद्यालय र आफ्ना बालबालिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन विद्यालयले समेट्न सक्छ । यसमा व्यस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले सहयोग गर्न सक्छन् । विद्यार्थीको हितका लागि सबैभन्दा पहिला अभिभावक, विद्यालय र शैक्षिक वातावरण सम्बन्धमा सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ ।

विद्यालयको विद्यार्थीको समय १०–४ हुन्छ भने शिक्षकको ९ः३० वा ४५ र ४ः१५ वा ४ः३० गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको भन्दा शिक्षकको समय बिहान केही समय अगाडि र बेलुका केही समय पछाडि बनाउन जरुरी छ । कक्षा ११ र १२ विद्यालयमा आएपछि यसलाई पनि १०–४ वा ६ घण्टाको बनाउनुपर्छ । कक्षा सुरु हुनु अगाडि, शौचालय समय र खाजा खाने समयमा पनि शिक्षकको तालिका अनुसार उपस्थिति वा खटाउने (ग्राउन्ड ड्युटी) गर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा बसको व्यवस्था छ भने बसमा पनि शिक्षक तालिका अनुसार राख्न सकिन्छ जसको ओभरटाइम वा भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ किनकि यसमा साधारण समयभन्दा बढी वा अतिरिक्त समयको खटाइ आवश्यक हुन्छ । शिक्षकको खाली पिरियड प्रावि, निमावि वा माविमा एउटै वा आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ । शिक्षकको कक्षा नभएको समय भनेको वा खाली पिरियडको समय भनेको गृहकार्य जाँच गर्न वा शिक्षण क्रियाकलापका योजना वा शिक्षक विदामा भएको कक्षामा विद्यार्थी भुलाउन वा अन्य शैक्षिक गतिविधि गर्न हो । यो आराम गर्ने समय होइन । विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारीको आराम गर्ने समय भनेको दिउसो आधा घण्टाको हो । सकेसम्म प्रअलाई कक्षा नदिएको राम्रो हुन्छ, दिनैपर्ने भए बढीमा २ पिरियड दिन सकिन्छ ।
अब प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको बारेमा कुरा गरौं ।

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयेगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षका लागि हुने गरी गर्न सकिन्छ । यसमा काम राम्रो भएमा थप एक अवधि थप्न सकिन्छ । यस प्रकारको खुला प्रतिस्पर्धामा सरकारी, निजी वा गैरसरकारीमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसको योग्यता स्नातकोत्तर होस् र मावि तहमा अध्यापनको अनुभव होस् । सामुदायिकबाट नियुक्ति पाएको हो भने नेपाल सरकारबाट पहिलेदेखि प्राप्त सुविधासहित र सिधै प्रअमा हो भने प्रअ अनुुसारको सुविधा दिन सकिन्छ ।

शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले खटाएर पठाएपछि, सम्बन्धित योग्य शिक्षकलाई अनिवार्य हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्बन्धित शिक्षकले आफ्नो योग्यता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामार्फत आफ्नो सबलता पुष्टि गरेको हुनाले सम्बन्धित शिक्षकलाई नेपाल सरकारले खटाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रोक लगाउन मिल्दैन र सो गर्न दिनु पनि उचित हुँदैन ।

शिक्षकले प्रतिस्पर्धी क्षमतामार्फत सबलता पुष्टि गरेको हुनाले सरकारले खटाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रोक लगाउन मिल्दैन

यसमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट खटाएपछि त्यो स्थानीय तह वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । साथै सरकारी निकायबाट सरुवा स्वीकृत भइसकेपछि पनि स्थानीय निकाय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सरुवा बिनाकारण बदर गर्न नमिल्ने व्यवस्था होस् । एक ठाउँबाट समन्वय भई भएको सरुवाका लागि विभिन्न ठाउँमा कुनै आधारबिना सरुवा रोक्का नहोस् ।

खासगरी तत्कालीन समयमा प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेकालाई राख्न हँुदैन, किनकि स्वार्थ बाझिन सक्छ । नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्र भनेको दलीय राजनीति र संरचना भन्दा माथिको राजनीतिक निकाय हो । त्यसैले सरकारी निकायमा राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ तर विद्यालयमा राजनीति गर्न पाइँदैन । सबै राजनीतिक दल र संरचनाको एकमुष्ठ राजनीतिक शक्ति भनेको नेपाल सरकार र यसका कर्मचारीतन्त्र हुन् । शिक्षकको योग्यताका लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ४वा ५ सम्म कक्षा १२, कक्षा ५ वा ६ बाट कक्षा ८ सम्म स्नातक र कक्षा ९ देखि १२ सम्म स्नातकोत्तर राख्न सकिन्छ ।

विद्यालयको मावि भनेको विद्यालयको माथिल्लो तह भएकाले यसमा स्नातकोत्तर राख्दा राम्रो हुन्छ किनकि यो शैक्षिक संस्था हो । बाँकीका लागि १२ र स्नातक योग्यता ठीक छ । यो अनुसार प्रावि, निमावि र माविमा तृतीय, द्वितीय र प्रथम गरी निजामतीको जस्तो तहगत व्यवस्था होस् । यसो गर्दा बढुवाको पनि राम्रो अवसर हुन्छ । खूल्ला प्रतियोगिता चाहिँ प्रावि, निमावि र माविको तृतीय तहमा मात्र हुन्छ भने अरु तह तथा श्रेणीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिन्छ । यसले वृत्ति विकासको राम्रो अवसर सिर्जना गर्छ । योग्यता र अनुभवका आधारमा समयसमयमा हुने बढुवाले शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउछ ।

विद्यालयको विद्यार्थी संख्या र आवश्यकताको आधारमा मापदण्ड बनाई शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी दिन सकिन्छ । यसमा १५०० भन्दा माथि वा २००–४०० विद्यार्थी हुनेलाई सोही अनुसार गर्न सकिन्छ । खासगरी विद्यालयको क्षेत्र र विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक वातावरणको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी दिन सकिन्छ । ठूला विद्यालयमा मावि, निमावि र प्राविको दरबन्दी पूरा दिन सकिएला तर २००–३०० भएकामा समस्या होला । यस्तोमा खासगरी कक्षा १२ योग्यतादेखि स्नातकोत्तरसम्म गरेको व्यक्ति प्रावि शिक्षक हुन योग्य हुन्छ ।

त्यही अनुरुप प्राविकालाई निमावि र माविमा परिचालन गर्ने, निमाविकालाई प्रावि र मावि परिचालन गर्ने वा माविकालाई पनि प्रावि वा निमाविमा परिचालन गर्न सकिन्छ । जहॉ कुनै तहको प्रावि, निमावि वा माविको दरबन्दी बढी छ, त्यहाँ पनि यो गर्न सकिन्छ । नत्र त उनीहरुलाई नपुग ठाउँमा सरुवा वा समायोजन गर्न पर्ने हुन्छ ।

यसमा जस्तै कि प्राविको हप्तामा २८ पिरियड हुन्छ भने सोभन्दा बढी पिरियड भएमा थप सुविधा नेपाल सरकारबाटै दिन सकिन्छ । वा प्राविका माविमा मात्रै खटिएर माविको पिरियड २४ भन्दा बढी कटिएको रहेछ भने पनि थप सुविधा दिन सकिन्छ । कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म ४ मोडेलमा विभाजन गर्ने हो भने सबै तहकालाई दैनिक ४–५ पिरियड दिन सकिन्छ यदि दैनिक ७ वा ८ पिरियडको कक्षा छ भने जुन खाजा समय र शौचालयको समय बाहेक हो ।

मुख्यतः शिक्षक प्राविदेखि माविसम्म नै विषय शिक्षक दिँदा राम्रो हुन्छ । तर विदेशमा साना कक्षामा एकैजना शिक्षकले एउटा कक्षा हेर्ने गर्छन् । शिक्षकलाई लगातार कक्षामात्र दिदा पनि राम्रो नहोला । खाली पिरियड मिलाएर दिन सकिन्छ जसमा शिक्षकले अन्य शैक्षिक कार्य गर्न सक्छ । यसमा प्रअलाई शिक्षक विद्यालयको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै शिक्षक विदामा भएको बेलामा पनि कक्षा खाली हुनु भएन, त्यसको लागि शिक्षकलाई अतिरिक्त खटाउन सक्ने अधिकार प्रअलाई हुन प¥यो । यसमा शिक्षलाई अतिरिक्त कक्षा बापतको भत्ता वा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तलबबाहेक शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अन्य प्रोत्साहन भएन ।

शिक्षा क्षेत्रसँग मिल्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन सकिन्छ जुन नगर र नगदरहित गरी मिलाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित विद्यालयले यदि कक्षा १, कक्षा ५, कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षामा ९० प्रतिशत वा सोभन्दा भन्दा बढीको नतिजा दिन्छ भने त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कार्यमूलक प्रोत्साहन बोनस बापत २ महिनाको न्यूनतम तलब भत्ताको रुपमा दिन सकिन्छ । तर यसको लागि उल्लेखित सबै कक्षामा कम्तीमा ९० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क र कम्तीमा कति प्रतिशतको ३.६ कटेको हुनपर्ने जस्ता प्रावधान हुन जरुरी छ । यो सबैले पाउँदैनन् ।

मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयले मात्र प्राप्त गर्छन् जसको नतिजाको सम्परीक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन हुनुपर्छ । यो बोनस स्थानीय तहमार्फत पनि दिन सकिन्छ । काम गर्न नसक्ने गरी प्रअलाई राख्नु भएन । पर्याप्त अधिकार सहित प्रअलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । सजाय र दण्ड गर्न सक्ने अधिकार दिनु पर्छ । आवश्यक परे बर्खास्ती, निलम्बन, तलब रोक्का वा अन्य केही कडा कारबाही गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिनु्पर्छ । तर यसो गर्दा कारबाही विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

जहाँसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीको बिना कारण कारबाही हुन्छ भने, न्यायका लागि नियमनकारी निकायमा उजुरी दिने र आवश्यक भएमा अदालत जाने बाटो राख्न सकिन्छ । प्रशासक कमजोर हुने अवस्था भएमा संस्थामा अनुशासन हुँदैन । तर यसो गर्दा प्रशासक इमान्दार राम्रो भए राम्रो प्रयोग होला, नराम्रो भए नराम्रो होला ।

तर हाकिमलाई काम गर्न नसक्ने गरी राख्न पनि भएन, नेतृत्व र जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी नेतृत्व दिन पर्‍यो । काम गर्ने वातावरणसहित प्रअलाई खटाउनु पर्‍यो । तत्काललाई सरकारले सुविधा दिन सक्दैन भने विद्यालयमा प्रध्यानाध्यापकलाई विद्यालय समयको ६ घण्टा कक्षा नभएको बेला पनि शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा संलग्न गराउने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार र क्षमता दिनुपर्‍यो ।

विद्यालय समयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको समयको सदुपयोग त विद्यालय तथा विद्यालय प्रशासनले गर्न पाउनु पर्‍यो नि । विद्यालयका प्रशासन, शिक्षक, तथा अभिभावकको विद्यालयप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने वातावरण हुनपर्‍यो । शिक्षकको खाजा समयबाहेक अरु समय शैक्षिक गतिविधिमै संलग्न हुने काम हो यदि विद्यालयलाई आवश्यक छ भने । कामबाट पन्छिने वातावरण दिनुभएन । त्यस्तै गरी शिक्षक वा कर्मचारीलाई वर्षको ६ चोटिसम्मको बैठक भत्ता दिन सकिन्छ ।

यसो गर्दा कम्तीमा वर्षको १२ चोटि बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ जसमा न्यूनतम बैठकको भत्ता उपलब्ध गराइन्छ वा बढीमा ८ ओटा बैठकको भत्ता लिन मिल्ने बनाउन सकिन्छ । । साथै विद्यालयमा बैठक पठनपाठनको समयमा (१०–४) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्तै अभिभावक भेला, नतिजा प्रकाशन विदाको समयमा पनि राख्न सकिन्छ वा छुट्टीको समयमा गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा हुने दान वा सहयोग जस्ता क्रियाकलाप पनि अवस्था हेरेर गर्न सकिन्छ जुन कामलाई बिहानको एसेम्लीमा पनि आधा घण्टाभित्र गर्न सकिन्छ भने समय छोट्याएर गर्न सकिन्छ । शिक्षकलाई तलबमा मिलान हुने गरी खाजा भत्ता दिन सकिन्छ वा विद्यार्थीसँगै शिक्षकलाई पनि विद्यालयले खाजा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्यार्थीलाई खाजा उपलब्ध गराएको हुनाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि विद्यार्थीसँगै खाजा दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ जुन नगदरहित प्रोत्साहन हुने छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदान तथा निवृत्तिभरण योजनामा संलग्न गराउनको लागि खासगरी नेपाल सरकारको कर्मचारीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएकाले उसलाई पनि विद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत घरपायक जागिर नभएकालाई आवास सुविधा वा आवास भत्ता वा घरभाडा भत्ता दिन सकिन्छ यदि सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी आवास वा घर नभएमा ।

विद्यालयमा कर्मचारीको पनि राम्रो व्यवस्था हुन पर्‍यो । विद्यालयमा लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, पूस्तकालय कर्मचारी,ल्याब कर्मचारी विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको लागि छुट्टाछुट्टै, खेल शिक्षक, संगित शिक्षक र नृत्य शिक्षक वा कलाकारिता जस्तै कि चित्रकला शिक्षक, आवश्यक भएमा विद्यालयको स्तर हेरी एक जना मनोपरामर्शकता र नर्सको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी पूरा भएपछि मात्र विद्यालयको कर्मचारीतन्त्र पूरा हुने वा दरबन्दी पूरा हुने हो ।

शिक्षकले मात्र दरबन्दी पूरा हुँदैन । यी कार्य तत्काल नभए दीर्घकाललाई हुने गरी सरकारले योजना तथा नीति निर्माण गर्न सक्छ । अनि बल्ल विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति पूरा हुन्छ । यी दरबन्दीको स्थायी प्रक्रिया पनि शिक्षक सेवा आयेगबाट हुनुपर्छ । विद्यालयले चमेना गृह बोलपत्रबाट गरेको छ भने सोहीलाई कानुन अनुरुप चलाउन दिने तर दिन सक्ने स्थिति छैन भने आवश्यकता र मापदण्डको आधारमा भान्छे वा कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने ।

विद्यालयमा भण्डारपालको काम कार्यालय सहयोगीमार्फत गर्न सकिन्छ भने निकै ठूला विद्यालयमा भण्डारपालको दरबन्दी आवश्यकता बमोजिम दिन सकिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी दरबन्दी वा कोटा मिलान गर्न पनि सकिन्छ । तर यसले विभेद वा मर्यादामा असर पुग्ने भएमा संघबाटै गर्दा राम्रो होला जबकि यो आधारभूत आवश्यकतामा संघ नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

अल्पकालका लागि चाहिँ प्रदेश वा स्थानीय निकायको सहयोग लिन सकिन्छ । त्यसैले दिर्घकालको लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति संघबाटै शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था होस् । तर संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा स्थायी कोटा विभाजन गर्ने हो भने सेवा, सुविधा चाहिँ सबैको एउटै हुनुपर्छ, अर्थात एकै ठाउँमा कार्यरत कर्मचारीमा समानता हुन जरुरी छ ।