संघीय प्रणालीमा प्रदेशको अधिकार र संघ सरकारको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मान्यता स्थापित छन् । हाम्रो मुलुकमा भने सोही अन्तर्गतको प्रहरी समायोजनको विषयले अझै पूर्णता पाएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य वा प्रदेशको प्रहरी बल हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय देशको संविधान, कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा निर्भर गर्छ । संविधान अनुसार प्रदेश सरकारलाई आआफ्नै प्रहरी बल गठन गर्ने अधिकार छ ।

संविधानको धारा २६८ (१) मा संघीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था छ । यसो हुँदा संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुनैपर्छ । संघ र प्रदेशबीच शक्ति बाँडफाँडमा असमझदारीका कारण प्रहरी समायोजन अझै हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रदेशहरुले सङ्घमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेसहित बारम्बार माग गर्दै आएका छन् । संघ सरकार भने विभिन्न वाहानामा यसबाट उम्किँदै आएको छ । प्रदेश छुट्टै सरकार हुने तर आफ्नै सुरक्षा निकाय नहुने भन्ने कुरा अमिल्दो हुन्छ ।

सानादेखि ठूला र अविकसितदेखि विकसित संघीयता भएका मुलुकहरूमा हरेक प्रदेशक आफ्नै प्रहरी छन् । हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि प्रत्येक राज्यका आफ्नै प्रहरी छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्येक राज्यको छुट्टै प्रहरी निकाय छ । केन्द्रले भन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको अपराधसम्बन्धी समस्या र सामाजिक मुद्दालाई बढी नजिकबाट बुझेका हुन्छन् । तसर्थ उनीहरूले नै प्रभावकारी रूपमा त्यस्ता मुद्दामा काम गर्न सक्छन् ।

देशमा संघीयता आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बहस अब निरर्थक भइसकेको छ । संघीयतामा गइसकेपछि त्यसअनुरुपमा संरचना, कर्मचारी संयन्त्र र निकायहरु गठन गरी समृद्धिको दिशमा जानैपर्छ । संघीयताको मर्म अधिकार र निकायहरुको विकेन्द्रीकरण हो । यस्तो अभ्यासले शक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छ । शासनलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाएको छ भने संघ सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्न चाहेकै छैन । संघीय गृहमन्त्रालयमा धेरैको आकर्षण हुनुको कारण पनि प्रहरी परिचालनको अधिकार हुनु हो । देशका धेरै स्थानीय तहमा पहिले नै नगर वा पालिका प्रहरी थिए । नभएका तहहरुले पनि पछिल्लो क्रममा पालिका स्तरमा प्रहरी भर्ती गरिरहेका छन् । अहिले गृहमन्त्रीले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको ८ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रहरी ऐन २०१२ लाई संघीय संरचनासँग मेल खानेगरी संशोधन गर्नु जरुरी भएको छ । ऐनले संघ र प्रदेश प्रहरीबीच अन्योल नहुने र समन्वय हुने बलियो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्रहरी परिचालन, सरुवा, बढुवालाई राजनीतिक निर्णयको आधारमा मात्र गर्ने गरिएकोमा अब बन्ने ऐनले बलियो मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।