प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले केही महिनाअघि लेखेको पत्रको विषय फेरि सदनमा उठेको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरुले उपसभामुख रानामगरले राजीनामा गर्नुपर्ने माग मंगलबारको बैठकमा उठाए । विपक्षी दलहरुले भने सत्तारुढ सांसदहरुको प्रतिवाद गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरुले उपसभामुख रानामगरको बचाऊ गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने संसदको मर्यादा जोगाउन उपसभामुख रानामगरले राजीनामा दिनु उचित हुने तर्कअघि सारेका छन् ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा पदपूर्ति र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो समितिमा बहुमतमा छैनन् । आफूअनुकूल निर्णय गर्न उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको विपक्षीहरुको दाबी छ भने सत्तारुढ दलहरुले भने उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेका छन् ।

यही विषयलाई लिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधामन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उपसभामुखलाई हटाउने कदम चाले प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी र रास्वपा हुँदा रानामगर उपसभामुख बनेकी हुन् । केही महिनाअघि आएको यो पत्रको कुरा अहिले फेरि नियोजित रुपमा उठाएको रास्वपाको बुझाइ छ ।

उपसभामुख रानामगरले आफूसहित ६ जनालाई अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन आग्रहसहित अमेरिकी दूतावासलाई २०७९ फागुनमा लेखेको पत्र गत साउन पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो । महिलासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि भनेर उपसभामुख रानामगरले पाँच जना पुरुषसँग अन्तर्वार्ता लिइदिन पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुखले लेखेको पत्र सार्वजनिक हुनासाथ संसदमै कुरा उठेको थियो । तर त्यस बेला दलहरुले त्यो पत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि मात्र जोडतोडले यो विषय उठ्नुले यसभित्र केही रहस्य छ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।

मंगलबार एकाएक एमालेका सांसदहरुले उपसभामुखको राजीनामा मागेपछि सदनमा गरमागर्मी बहस हुने अवस्था बनेको छ । उसो त माओवादी र एमालेको टकरावका कारण सदन अवरुद्ध बनेको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा उपसभामुखबारे छलफल भएको बताइन्छ । रास्वपा सांसद रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई उक्त पद दिने सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ । संसदको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले सत्तारुढ नेताहरुले चाहेमा यो सम्भव छ ।

तर यसले सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबिच टकराव तिम्त्याउनेछ । बहालवाला उपसभामुख एक जनजाति र महिला पृष्ठभूमिकी रानामगरमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरी त्यो पारित नगरी सत्तारुढ दलहरुको योजना सफल हुने देखिँदैन । उपसभामुख आफैंले राजीनामा दिए पनि त्यो अवस्था बन्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । महाअभियोगतिर गए प्रतिशोधको राजनीति सुरु हुनेछ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइरहने मुलुकमा प्रतिशोध बढ्दै गए कुनै पनि सम्मानित पदहरुको गरिमा बाँकी नरहने अवस्था बन्न सक्छ ।