पोखरा ।
पोखरा महानगर क्षेत्रको ३ सय ८९ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा केन्द्र सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा सरकारीकरण गरिएको हो । तीमध्ये केही कुनै गुठीका जग्गा हुन् भने केही व्यक्तिले दाबी गर्दै आएका थिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कास्की जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखसँगको छलफलमा अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । भदौ १७ गते अधिकारी पोखरा आएका थिए । सोही अनुसार सबै कानुनी आधार पूरा गरेर अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको कास्की मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका, लामो समयसम्म कानुनीरुपमा सरकारको नाममा आउन नसकेका, हदबन्दी भन्दा बढी भएको छानबिनबाट प्राप्त र व्यक्तिले उपभोग गरेका सार्वजनिक, सरकारी प्रकृतिका जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो । पोखरा वडा नम्बर १ मा पीएन क्याम्पससँग साँध सिमाना जोडिएको २२२ रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम पनि सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।

सरकारले पोखरा महानगरपालिकाको वडा १ कै २५ रोपनी ८ आना २ पैसा जग्गा पनि आफ्नो नाममा ल्याएको छ । यस्तै कास्की धिताल वडा नम्बर ७ मा रहेको हदबन्दी छानबिनबाट प्राप्त भएको ६ रोपनी ११ आना ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र कास्कीको ढिकुरपोखरी वडा नम्बर ५ को ९७ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो ।

यस्तै पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा रहेको क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामा पुगेको ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याएको छ । त्यसअघि यो जग्गा सिद्धगुफा गुठी नाममा थियो । ढड्डा गायब बनाएर यो गुठीको जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामा पु¥याएको थियो ।

गुठीको जग्गा व्यक्तिको नामा पुगेपछि यसअघि २०७६ जेठमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । यो समितिले २०७६ मा पोखरा नगरपालिका वडा नम्बर १७ मा पर्ने सिद्धगुफा गुठीको ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामहुँदै अन्यको नाममा गएको प्रमाणसहित जग्गा फिर्ता र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सोही अनुसार अहिले यो जग्गा सरकारको नामा ल्याएको छ । यसअघि फाइल नै गायब बनाएर व्यक्तिको नामा पु¥याएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यसअघि नै जिल्ला मालपोत कार्यलयलाई सरकारको नामा ल्याउन २०७६ माघ १९ मा पत्र काटेको थियो । तर, यो सरकारको नाममा ल्याउन सकेको थिएन । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि विभागले पत्र काटेपछि २०७७ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामबाट १२ जना व्यक्तिको नाममा पुगेको स्रेस्ता खारेज गरिदिएको थियो । यो निर्णयको विपक्षमा १२ जना नै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे । अदालतबाट परमादेश जारी भयो । २०७७ मा सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार स्रेस्ता कायम भएकालाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेमा नदिएकाले मौका दिनु भनी परमादेश दिएको थियो । परमादेशपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले १२ जनालाई सुनुवाइको मौका त दियो तर स्रेस्ता कायम भने गरेन । यता मन्त्रिपरिषदले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्णय खारेज नगरेकाले मालपोतले स्रेस्ता खारेज गरेकाहरूको स्रेस्ता पुन कायम नहुने निर्णय गर्यो र सरकारको नाममा ल्याउन काम अघि बढेको थियो ।