नागरिकलाई सक्षम बनाउने कर्तव्य राज्यको हो । सचेत बनाउने पनि उसैको धर्म हो । सचेतनाको पहिलो खुड्किलो साक्षरता हो । जब अक्षरसँग नागरिकले चिनापर्ची नै गर्दैन, उसलाई सचेत बन्न वा बनाउन कठिन हुन्छ । आजको जमानामा शब्द र अक्षर नचिन्ने व्यक्तिको जीवन पनि कठिन हुन्छ । जस्तै मजदुरी गर्न पनि अक्षरसम्म त चिन्नुपर्छ । नत्र त काम गर्नमात्रै होइन, बाहिरफेर निस्किएर सामान्य गन्तव्य भेट्न मुस्किल पर्छ ।

त्यसैले सबै नागरिक साक्षर बनाउने सरकारी अभियान निकै सही मनसायको अभियान हो । प्रजातन्त्रको पुनप्राप्तिपछि मुलुकको साक्षरता दर निकै उकासिएको हो । जब कि ७ सालतिर नेपालको साक्षरतादर २ प्रतिशत थियो । विकास र समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण सूचक नागरिकको साक्षरता दर पनि हो । नेपालले सतप्रतिशत नागरिक साक्षर बनाउनुपर्छ, राज्य त्यस दिशाउन्मुख पनि छ । तर २०६५ सालदेखि सुरु भएको साक्षरता अभियानका लागि सरकारले जति लगानी ग¥यो त्यसको प्रतिफल भने सुखद छैन ।

सबैभन्दा पहिला मुलुककै पहिलो साक्षरता जिल्ला भनेर सिन्धुपाल्चोक घोषणा भएको थियो । त्यही जिल्लालाई हेर्ने हो भने साक्षरता दर ६८ प्रतिशत मात्रै छ । २ लाख ४३ हजार ७ सय ५५ जनसंख्यामध्ये ३१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर छन् । साक्षर हुनु भनेको सामान्य लेखपढ गर्न सक्नु हो ।

जोडघटाउका सामान्य हिसाब गर्न सक्नु हो र मातृभाषा वा नेपालीका वर्णहरु छिचोल्न सक्नु हो । तर ३१ प्रतिशत नागरिकमा त्यस्तो खुबी सिन्धुपाल्चोकमा नभएको अवस्था सिन्धुमा देखापरेको छ । यसको मतलब सिन्धुलाई हचुवामा साक्षर घोषणा गरिएको प्रष्ट भयो । ९७ दशमलव ६२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको घोषणा २०७२ असार २ गते गरिएको थियो ।

मुलुकमा ५ वर्षभन्दा माथिका ६४ लाख मानिस निरक्षर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ । साक्षरता अभियानमा अहिलेसम्म सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ । अझै १३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । भएका ६४ पनि मधेस र कर्णालीबाहिरका धेरै छन् । खासमा ती प्रदेशमा साक्षरताको घनीभूत अभियान चाहिन्छ ।

र अरु जिल्लामा पनि सरकारी झाराटाइको अभियान अनि नक्कली तथ्यांकका आधारमा भएको घोषणाको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । जोजसले अभियानलाई निष्प्रभावी बनाएर सिन्धुपाल्चोकमा जस्तो घट्दो अवस्था देखियो, दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । अबको साक्षरता अभियानमा लेखपढ, जोडघटाउको सामान्य हिसाबमात्रै नसमेटी प्रविधिलाई पनि समेट्नुपर्छ ।