पोखरा ।
पोखराको लेकसाइडमा ‘सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलता बुझाइको सन्दर्भीकरण’ विषयक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहकार्यमा आयोजित यस सम्मेलनमा सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा विभिन्न विशेषज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता, र अन्य सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरे ।

नेपाल २०२६ मा अल्पविकसित देशको सूचीबाट बाहिरिन लागेको अवस्थामा, सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलतालाई सही रूपमा बुझेर नीतिगत निर्णयहरू लिनु अत्यावश्यक छ । सम्मेलनले यसै उद्देश्यलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलता बुझ्न र समाधानका उपायहरू खोज्नको लागि एक साझा मञ्च प्रदान गरेको थियो ।

सम्मेलनमा सरकारी अधिकारीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरू, नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाजका अगुवा, उद्योगी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, र मिडियाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

सम्मेलनको उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै नेपालमा सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताको असरलाई समीक्षा गर्नु र खुला संवादको माध्यमबाट प्रभावकारी समाधान पहिल्याउनु थियो । सम्मेलनका ४ प्रमुख विषयहरूमा आर्थिक असमानता, सामाजिक वर्गीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिहरू, तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण, र स्वास्थ्यका विषयहरू समावेश थिए ।

पहिलो सत्रमा आर्थिक असमानताको सन्दर्भमा प्रमुख प्रस्तुति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्रा. नवीन अधिकारीले गरे । प्यानल छलफलमा पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा दिपकबहादुर भण्डारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना, र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिना सहभागी भए । छलफलको सहजीकरण पत्रकार शरद ओझाले गरेका थिए ।

सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलतालाई सही रूपमा बुझेर नीतिगत निर्णयहरू लिनु अत्यावश्यक

दोस्रो सत्रमा सामाजिक वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा छलफल गरियो, जसमा पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङका सह–प्राडा ऋषिकेश पाण्डेले जातीयता, लैंगिक असमानता, र सामाजिक विभाजनको प्रभावबारे प्रस्तुति दिए ।

प्यानलिस्टहरूमा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता डा मीना पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विश्व कल्याण पराजुली, र लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण एवं लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका विशेषज्ञ डा प्रणव दाहाल सहभागी थिए । छलफलको समन्वय अन्नपूर्ण एक्सप्रेसकी रिपोर्टर पत्रकार स्मिता अधिकारीले गरेकी थिइन् ।

तेस्रो सत्र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिहरूको सन्दर्भमा थियो। यस सत्रमा जलवायु परिवर्तनले समाजमा पारेको प्रभावबारे ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीज, काठमाडौंका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले प्रस्तुति दिए ।

छलफलमा प्यानलिस्टहरूमा पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङका प्राडा विनयकुमार मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्रा रमेशराज पन्त, र इसिमोडका रिमोट सेन्सिङ र भू–सूचना विश्लेषक फिनु श्रेष्ठ सहभागी थिए । यो सत्रलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राडा विष्णुप्रसाद देवकोटाले समन्वय गरेका थिए ।

अन्तिम सत्र खाद्य सुरक्षा, पोषण, र स्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित थियो । यस सत्रमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा एक्टिभिस्ट डा. अरुणा उप्रेतीले बाल पोषण, खानेपानी, र स्वच्छताका विषयमा प्रस्तुति दिए भने प्यानलिस्टहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्यका प्राडा शरदराज ओन्ता, नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव डा हरिबहादुर केसी र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा दुर्गा देवकोटा थिए । यो सत्रलाई पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ हेल्थ एन्ड एलाइड साइन्सेजका सह–प्राडा डमरूप्रसाद पनेरूले समन्वय गरेका थिए ।

सम्मेलनले सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलता बुझ्न गहन छलफल गरी व्यावहारिक नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ । सम्मेलनका प्रमुख नतिजाहरूमा नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताबारे गहिरो बुझाइ, व्यावहारिक नीति र कार्यक्रमका लागि सुझावहरू, सरोकारवालाहरूबीचको सहकार्यको सुदृढीकरण, र स्थानीय समुदायलाई सामाजिक–आर्थिक चुनौतीहरूबारे सचेत गराउनु समावेश छन् । यी सुझावहरूले आगामी दिनमा नीतिगत हस्तक्षेप र विकासका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्यमा युएनडीपी नेपालका समावेशी आर्थिक विकास पोर्टफोलियो प्रबन्धक, कल्पना सरकार, र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिनाले समाजमा विद्यमान असमानता र विभाजनलाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिए । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्यालले सामाजिक–आर्थिक सुदृढीकरणका लागि ज्ञानको आदान–प्रदानमा यस्तो सम्मेलनको महत्वलाई विशेष जोड दिए ।

समापन सत्रमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिना, पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा दीपकबहादुर भण्डारी, पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सह–प्राडा नमराज धामी, पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड सोसल इन्जिनियरिङका उप–प्राध्यापक मनकुमारी पराजुली, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारी, युएनडिपीका सचिन पाण्डेले सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक नीति र कार्यक्रमका उपायहरू प्रस्तुत गर्दै सम्मेलनको सफलता सुनिश्चित भएको बताए ।