पोखरा।

गण्डकी प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरूका लागि अन्तरक्रियात्मक अनुशिक्षण तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका लागि पोखरा रिसर्च सेन्टरले समन्वय र युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाले सहयोग गरेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा गण्डकी प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले महिला सांसदहरुले घरदेखि संसदसम्म सम्हाल्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै पुरुषलाई भन्दा थप चुनौती रहेको बताए । नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरुको दायित्व महत्वपूर्ण रहने भन्दै उनले यसका लागि थप मेहनत गर्न सुझाए । उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले महिला सदस्यहरुलाई कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाइ कानून निर्माण प्रक्रियामा पोख्त हुन आग्रह गरिन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोख्रेलले लैंगिक तथा समावेशी दृष्टिबाट समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै महिला सांसदहरुको नेतृत्व क्षमतालाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताए ।

कार्यक्रम ६ सत्रमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्व कानुन सचिव राजुमान सिंह मल्लले विधेयक प्रस्तावको तयारी, स्वीकृति र विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका सहजीकरण गरे । उनले विधेयकको संरचना र संशोधन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा, गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको संशोधन प्रक्रिया, गैर सरकारी विधेयकका बारेमा प्रष्ट पारे ।

जनताका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न र राज्यमा शान्ति कायम गर्न आवश्यकताको पहिचान गर्न कानुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जनताका समस्या नै नबुझी अध्यारो कोठामा बसेर कानुन बनाउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने । नीति निर्माण प्रक्रियामा अनुसन्धान अति नै महत्वपूर्ण विषय रहेको र यसको अवधारणामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन किन बनाउन सकिदैँन भन्ने प्रश्नबारे संवैधानिक सीमामा रही विभिन्न खाले सन्धी र महासन्धीलाई अवलम्बन गर्दै कानुन बनाउनु पर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत–सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो।

दोस्रो सत्रमा गण्डकी प्रदेश सभा पूर्व सदस्य आशा कोइरालाले विधायिकी प्रकिया र कानुन निर्माण, प्रभावकारी कानुनको मस्यौदामा चुनौतीहरु, पार्टी लाइनहरुमा सहमति निर्माण गर्ने रणनीतिहरू, सफल विधेयकहरुको केस स्टडी र प्रकिया, समितिहरू बारे अन्तरदृष्टि बारेमा सहजीकरण गरिन् । कोइरालाले नेतृत्व र राजनीतिक रणनीतिमा आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरिन् । जनतालाई आवश्यक परेको खण्डमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने र बनाइएको कानुन आवश्यक नभएको खण्डमा पनि आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्यले सैद्दान्तिक छलफलमा भाग लिनुपर्ने र राजनीतिक दलले पनि सदस्यले उठाएका प्रश्नको कदर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको प्रतिनिधि भएर आवाज उठाउन र महिला हिंसाका बारेमा बोल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालको संविधानमा दुई प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ र त्यसमा महिलालाई प्रत्यक्ष भन्दा बढि समानुपातिक तर्फ बढि जोड दिइन्छ।’ उनले भनिन्। समानुपातिक सदस्यलाई कमजोर सोच्ने र समान हैसियतको दृष्टिले नहेरिएको उनको अनुभव छ ।

तेस्रो सत्रमा संविधान सभा सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले लैंगिक तथा समावेशी दृष्टिबाट कानुन निर्माणका भूमिका बारेमा प्रस्तुति गरिन् । उनले अझै पनि नेपालमा महिलालाई अधिकार दिए पुरुषको अधिकार कटौती हुने मानसिकता रहेको बताइन् । सासंदहरु जनताको प्रतिनिधि नभएर सम्बन्धित दल र नेताको प्रतिनिधि भएको उनको गुनासो छ । उनले महिला आर्थिक हिसाबले सबल भए अघि बढ्न सक्ने बताइन्। “जनप्रतिनिधि आफै सर्वेसर्वा हैनौँ, नागरिक समुदायको प्रतिनिधि हौँ।“ उनले भनिन्। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिबाट उनले त्रुटि व्यक्त गरिन्। जीवनाशक विषादीको प्रयोगले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई, वृद्ध मानिस, र बालबालिका माथि प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएकी छिन्।

चौथो सत्रमा गण्डकी प्रदेश सभा पूर्व उपसभामुख सृजना शर्माले निर्वाचन क्षेत्रसँगको संलग्नता र प्रतिनिधि, सुशासन र निरीक्षण, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका बारेमा प्रष्ट बताइन् । उनले उपसभामुखको हकमा त्यति धेरै कुरा उल्लेख नगरिएको हुँदा नेतृत्व विकास हुन नसकेको बताइन्् । प्रदेशमा महिला मुख्य मन्त्री किन हुदैन भन्ने विषयमा पनि उनले गुनासो गरिन् । उनले महिलालाई ३३ प्रतिशत भन्दा थोरै पनि माथि जान नदिँदा महिला सदस्यको क्षमता वृद्धिमा कमी आएको बताएकी छिन्।

पाँचौ सत्रमा गण्डकी प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य कुमार खड्काले विधायिकी प्रकिया र कानुन निर्माण, नेतृत्व र राजनीतिक रणनीति, संविधान र शासन व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट्याए । उनले सदस्यहरुको विधेयक निर्माणमा कम रुचि रहेको बताए । ससंदमा सदस्यले विषयवस्तुमा भन्दा सम्बोधनमा समय बढी खर्च गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार विधेयक कसरी ऐन बन्छ भन्ने बारे ५ वर्ष अनुभव भएका सदस्यले पनि भन्न नसकेको अवस्था छ । सांसदले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सदस्यमा किन भेदभाव हुन्छ भनी प्रश्न गर्दा उनले ससंद आफैले ल्याएको भेदभाव हो भने ।

छैटौं सत्रमा पत्रकार रुपेश श्रेष्ठले सार्वजनिक भाषण, वार्ता र सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलिङ सम्बन्धी प्रस्तुति दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका कुराले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारे स्पष्ट पारे । उनले मिडियामा नियमित सम्पर्कमा रहन, बहस छलफलमा सहभागी रहन, नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी दिन उचित रहने बताए । जनताले जवाफ, सूचना, नीति, मत र धारणाको अपेक्षा गर्छन् भन्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर आफूहरुले दुख पोख्ने गरेको तर पछि त्यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको भन्दै यो सन्दर्भलाई ‘तीजमा आमालाई दुख सुनाउन आएको’ जस्तै भएको बताए । सदस्यहरुले आफ्नो कमजोरी पनि निहाल्नु पर्ने र दललाई दोष लगाउनुभन्दा आफू अग्रसर हुनु उत्तम रहेको बताए । पदको अर्को नाम भनेको जिम्मेवारी हो,’ उनीहरुले भने । यस्ता विभिन्न विषयका बारेमा गरिएको छलफलमा निर्मला थापा, राजकुमारी भुजेल, बिन्दु पौडेल, विमला गौचन, टिकाकुमारी बस्याल, कुसुम बुढापुन, दमयन्ती रुचाल, चम्पादेवी खड्का, सीता कुमारी सुन्दास, सुशीला सिंखडा, सरस्वती गुरुङ, पार्वती तामाङ, दिलमाया पौवि, कल्पना तिवारी, र यशोदा रिमाल लगायतका सदस्यहरुले विशेष सहभागिता जनाएका थिए।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले प्रदेश सरकारमा सुशासनका लागि सहजीकरण गर्न सधैं तत्पर रहेको बताए । उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन गर्न आवश्यक कामहरु गर्न तयार रहेको र आफूसँग जुनसुकै माध्यमबाट पनि सम्पर्कमा रहन सक्ने बताए ।

भदौ २८ र २९ गते पोखरामा भएको कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यले कार्यक्रम अति नै फलदायी रहेको बताए । अधिकारको सही सदुपयोग नगरेको महसुस भएको भन्दै उनीहरुले पुरुष सदस्यहरुसँग बसेर यस्ता कार्यक्रम गरे ससंदभित्र महिलामाथि भएको विभेद कम हुने उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रमको अन्त्यमा उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले प्रदेश सभा सांसदले भौगोलिक विकासमा भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा अतिथि गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल थिए भने अध्यक्षता गण्डकी प्रदेश उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले ग्रहण गरेकी थिइन् । कार्यक्रम सञ्चालन गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयकै कानुन उपसचिव शुशीला अधिकारीले गरेकी थिइन् ।