कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्वति हो । शिक्षाले मानिसलाई अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लम्काउँछ । शिक्षा एउटा आधारभूत मानव अधिकार मात्र नभई सार्वजनिक हित र सार्वजनिक दायित्व पनि हो । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा समेटिएको छ ।

शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ असोज २ गते प्रतिनिधि सभाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारले सोही दिनलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गर्‍यो । ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकताः साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ साताभरि देशैभर सो दिवस मनाइको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । सो हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानी साथ कार्यान्वयन गर्न ऐन तर्जुमा गरिएको थियो

तर, शिक्षाका सवालमा मौलिक हक ‘पढ्न पाइने तर भोग गर्न नपाइने व्यवस्था’का रुपमा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । खास गरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती आईरहेको छ । संविधानमा उल्लेख आधारभूत तह सम्मको निःशुल्क शिक्षा सबै प्रकारका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका लागि हो कि हैन ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर राज्यले दिन सकिरहेको छैन । अवस्था जस्तो भए पनि उक्त दिनलाई नै महत्व दिदैं शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ । स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको शिक्षा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतका शिक्षकका संघ संस्थाले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिबाट झिकेर तीन वटै तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)मा व्यवस्थित गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रष्ट अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकारको सुनिश्चितता, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरुपता हुनु पर्छ । शिक्षा राज्यको सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र हो । यद्वपी शिक्षामा भएको प्रयाप्त छैन । लगानी बढाएर कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्छ ।