३५ भाग र ३०८ धारा रहेको नेपालको संविधानको एउटा भाग ३१ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ । मात्र ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन,’ भनेर धारा २७४ को उपधारा १ मा भनिएको छ । भन्नुको मतलब जनतामा रहेको लोकतान्त्रिक अधिकार छिन्ने गरी कुनै संशोधन गर्न सकिन्न र राष्ट्रियताको प्रतिकूल हुने गरी पनि संशोधन हुँदैन ।

संविधान आफैले संशोधनको व्यवस्था गरेको हुँदा यसको संशोधनको बहस र छलफललाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । संविधान बनेको पनि एक दशक पूरा हुन लागेको छ । यो अवधि संशोधनका लागि छलफल र बहसको पर्याप्त समय पनि हो । २/२ पटक आमनिर्वाचन भई लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यास भइसकेको छ । तर, सत्ता र सरकार परिवर्तनको रोटेपिङ धेरै मच्चिएको हुँदा संविधान संशोधनको आवाज बढी मुखरित भएको छ ।

असोज ३ गते अर्थात आज संविधान दिवस हो । अहिलेसम्म भएको संविधान कार्यान्वयन, चुनौती र अप्ठेरा अनि कमजोरी केलाउने सान्दर्भिक समय पनि हो । मुलुकका प्रमुख दुई पार्टीहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधनको विषय पनि प्रवेश छ । तर संविधान संशोधन प्रमुख पार्टीहरुको मात्रै सरोकारको विषय होइन, यो त संसदभित्र रहेका पार्टीहरुको मात्रै पनि सरोकार होइन आमजनतासँगसमेत उत्तिकै सम्बद्ध मुद्दा हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका प्राण हुन् । ती विषय संशोधन हुन सक्दैनन् । तर निर्वाचन प्रणाली, सांसद संख्या, प्रदेश सभा सदस्य संख्या, प्रदेशमा मन्त्रीहरुको संख्या लगायत विषयचाहिँ संशोधन गरिनुपर्ने आवाज घनीभूत छ । सरकार फेरिरहने र देश सांसद र मन्त्री कारखाना जस्तो बन्नु बिडम्वना भएको छ । त्यसैले मुलुकमा निराशा व्याप्त छ ।

संविधानले नै संशोधनको विधेयक संसदमा पेस भएपछि जनतालाई जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसअघि नै सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक छलफल र बहस गरी संशोधनको एजेन्डा केलाउनुपर्छ । अनिमात्रै संशोधन सर्वस्वीकार्य हुन्छ । अपनत्वको दायरा बृहत हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवा र लहडमा संशोधन गर्दा टिकाउ हुँदैन । संविधानमा गतिशीलता चाहिन्छ, जडता होइन, तसर्थ संशोधन पनि हुनुपर्छ तर यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो भन्ने भुल्न हुँदैन ।