पोखरा । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले संगठन विस्तार सुदृढीकरण अभियानसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले)का नव नियुक्त मन्त्रीहरुलाई बधाई दिँदै २०८१ सालमा चाडपर्वहरुको सन्दर्भमा शुभकामना आदानप्रदान गरिएको संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सघीय निजामती ऐन जारी गर्नको लागि संगठनले गरेको पहल, संगठन विस्तार अभियान र विस्तार अभियानको बारेका सहजीकरण गरेका छन् ।

संगठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पराजुलीले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कानुन निर्माणको विषयमा सहजीकरण गरेको संगठनका महासचिव रामचन्द्र पहारीले बताए । कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कोइरालाले तीन तहको सरकारले परिवर्तित समयमा सेवाग्राहीको आंकाक्षा र जनसंख्याको चापसँग तालमेल हुने खालको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए ।

उनले संघीयता कार्यावन्यनको झन्डै ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘निजामतीको संगठनको व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिपूर्ति, साधन र स्रोतको पर्याप्तता एवं मौजुदा कानुनहरुमा समयानुकूल संशोधन एंव परिमार्जन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा थप जटिलता बढेको छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतन अनुरुपको लयमा निजामती सेवालाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले संगठनले सो ऐन यथाशिघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई दबाव दिएको बताए ।

२१ फागुन २०८०मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक माथि करिब छ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । । विधेयकमा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन परेका छन् । १ सय २४ समूहमा सांसदहरुले १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अध्यक्ष कोइरालाले ऐन जारी नहँुदा आफैंमा अलमल र द्धिविधामा रहेको निजामती प्रशासनले नियमित रुपमा गर्ने कार्य सम्पादनमा असर परेको जानकारी दिए । उनले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, वृति विकास र दिशानिर्देश गर्ने मुल कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकीले सो ऐन पारित गर्न दबाव मुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनको प्रदेश कार्यसमितिको आठौं बैठकले संगठनले अहिलेसम्म गरेको पहलकदमी तथा प्रयासहरुको उपेक्षा गरिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष पराजुलीले जनाए ।

उनले ऐनले स्वास्थ्य सेवाका बिविध सवाललाई समेट्न पर्ने उल्लेख गरे । उनले संगठनले प्रदेश निजामती ऐन संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा विधेयकमा सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सुविधा सुनिश्चित हुने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको बताए ।

संगठन गण्डकी प्रदेशमा महासचिव पहारीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार गण्डकीले संगठन सुदृढीकरण र सामुहिक प्रवेश अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सदस्य खगराज अधिकारी, प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी, गण्डकी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठ, उद्योग पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु भवानी न्यौपाने दाहाल, प्रभास शाह, रेवन्त गौतम, डा. राजबहादुर पछाईं, गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज घनश्याम सापकोटा, कास्कीका अध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेल लगायतले संघीय निजामती सेवा ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशासनका सुधारका बारेका बोलेका थिए ।