अहिले अधिकांश शिक्षाको गुणस्तर निजी विद्यालयले धानेको छ । यसको उपस्थितिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर र अवस्था बाहिर ल्याएको छ । त्यसैले सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमन हुने गरी स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने वातावरण बनाऊ । जस्तै कि निजी बैंक आएपछि सरकारी बैंक पनि विस्तारै सुध्रिदै गए । यसलाई सोझै गुठी भन्दा पनि नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास गरि सेवामूलक हुने गरि कानुनी व्यवस्था राखाैं । निजीको पनि कमजोरी छ तर सरकारी संरचना बलियो भएको भए किन धेरै निजी विद्यालय हुन्थे ।

यो त सरकारी कमजोरी हो । निजीले कमाउन पाउन तर लुट्न नपाउन । अर्थात निजि विद्यालयको नियमन होस्, स्वेच्छाचारी नहोस् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी र निजी विद्यालयको नियमन हो । अर्कोमा विद्यालयको क्षमता अनुसार सरकारी र निजी विद्यालयलाई क, ख र ग मा राख्न सकिन्छ । यसको लागि विद्यालयको कुल क्षेत्रफल, शैक्षिक गुणस्तर, खेलमैदान, बाल उद्यान, पुस्तकालय, ल्याब, भौतिक तथा शैक्षिक संरचना, शैक्षिक वातावरण र अन्य आवश्यक मापदण्ड होस् । यसो गर्दा विद्यालयमा भलिबल, बास्केटबल, बाल खेल मैदान, स्वीमिङ पुल, विद्यार्थीको लागि वातावरणिय संरचना जस्ता कुरा हेर्न सकिन्छ । सो मापदण्ड बनाउँदा विद्यालयको सबै संरचना सकेसम्म फरकफरक ठाँउमा भन्दा पनि एकै ठाँउमा उपलब्ध होस् ।

अब विद्यालयको संरचना सामुदायिक, निजी, गुठी (सार्वजनिक तथा निजी) र धार्मिक तथा परम्परागत गरि ४ भागमा विभाजन गरौ‘ । सरकारी र निजीलाई क, ख र ग मा श्रेणी छट्ट्याऊ जसको लागि माथिका मापदण्ड लागू हुन्छ । गुठी, धार्मिक तथा परम्परागत विद्यालयको चाँही श्रेणी हुँदैन । निजी विद्यालयको हकमा विद्यालय वर्षको २ महिना भन्दा बढी समय बन्दै हुन्छ, वर्षे र जाडो विदा र दशै‘ विदासहित । त्यसैले करिब २ महिनाको खाजा तथा कम्प्युटर, जस्ता अनावश्यक शुल्क लिन बन्देज लगाऊ वा १० महिनाको लिन दिऊ । विद्यालयको शूल्कको मापदण्ड बनाइदिऊ र सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्धारा शूल्कको अुनगमन तथा सम्बन्धित स्थानिय तहबाट स्वीकृत गराई विविध शुल्कको सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरौ‘ ।

निजी विद्यालयलाई सामाजिक नाफामूलक संस्था बनाऊ । यसको लागि कम्तिमा ९ देखि ११ जनाको सञ्चालन समिति तथा बढीमा २५ जना सदस्य तथा लगानीकर्ता रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्थात यसमा केही सहकारी, केही प्रालि, वा केही निजी गुठीको गुण पनि हुने छ जुनलाई केही मात्रामा नाफामूलक बनाई सामाजिक नाफामूलक तथा सेवामूलक संस्था बनाउन सकिन्छ । यसो गरेपछि निजी क्षेत्रको पनि संरक्षण हुनुका साथै सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारिकरणको निति पनि समावेश हुन्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छट्टै दरबन्दी होस् ।

साथै नियमनकारी निकायले निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कम्तिमा सरकारी स्केल अुनसारको सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य संलग्न गराउने व्यवस्था गरोस् । अर्को कुरा शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिष्पर्धामा प्रावि तृतीय, निमावि तृतीय र मावि तृतीयमा कम्प्युटर सिप परिक्षण पनि राखौ‘ जुन निजामतिमा छ । साथै ३ महिने आधारभूत कम्प्युटर तालिमको पनि अनिवार्य व्यवस्था गरौं । कम्प्युटरको सिप अहिले सबै क्षेत्रमा अनिवार्य भईसकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई विद्यालय सेवा आयोग बनाई शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरियोस् । समयसमयमा विद्यालयको दरबन्दी निरिक्षण गरी आवश्यक परेको ठाँऊमा थप गरियोस् ।

कुनै एउटा कक्षाको विषयको उच्च औसत तथा समग्र कक्षा अध्यापनको विषयको औसत पनि छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गणना गरी शिक्षक बढुवामा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ

अब कुरा गरौ सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसको संरचनाको बारेमा । खासगरी जुन विद्यालयमा क्याम्पस पनि सँगै छ, त्यस्तोमा सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसलाई एउटा मूल र अर्को भगिनी वा भगिनी संस्था गरी बनाऊ बैंक र क्यापिटल जसरी । दुवैको लागि छुट्टाछट्टै व्यवस्थापन समिति तथा क्षेत्र पनि फरक होस् । विद्यालय र क्यापसको क्षेत्र एकै ठाँउमा नहोस् । दवै एउटै संस्था भएपनि छुट्टाछट्टै सञ्चालन होस् । दुवै संस्थाले स्वायत्त रुपमा काम गर्न पाउन तर मूल र भगिनी संस्थाको बीच आर्थिक बाँडफाँट वा कार्यक्रम लेनदेन वा स्रोतको दुवै पक्षको हित हुने गरि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि गुप्तेश्वर गुफा गुठीद्धारा सञ्चालित संस्कृत पाठशाला तथा गुप्तेश्वर क्याम्पसको उदाहरण लिन सकिन्छ । दुवै बेग्लै स्वायक्त रुपमा सञ्चालित छन् । त्यति मात्र होइन गुप्तेश्वर गुफाले अन्य आवश्यक सरकारी संस्थालाई पनि आफ्नो स्रोतको केही हिस्सा बाँडेको छ जसले सरकारी सरकारी संस्थाबीच समन्वय वा विकासको एउटा मोडेल सरकारी सरकारी संस्थाबीच सहकार्य अर्थात जि टु जि सहकार्य मोडेलको पनि राम्रो प्रयोग गरेको छ, सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्नो मात्र एकलौटी नगरी आफ्नो समुदायको प्रगति तथा स्तरोन्नतीमा पनि भूमिका खेलेको छ ।

अब कुरा गरौ पेशागत सुरक्षाको लागि खासगरी शिक्षकको हकहितको लागि शिक्षकको एउटा, कर्मचारीको एउटा र अभिभावकको एउटा गरी ३ वटा वा शिक्षक, अभिभावक र कर्मचारीको मिश्रित १ वा दुई संस्था पेशागत हकहितको लागि होस् । यसमा राजनीति नहोस् । पूर्णतथा पेशागत हकहित र सुरक्षाको लागि एउटा संरचना होस् जुन गैरराजनितिक तथा गैरदलिय हुन्छ, निजी बैंकमा जस्तै । यसमा बोर्ड सदस्यमा शिक्षक १–४,५–८,९–१२ र बाल विकास केन्द्रका शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकको समान प्रतिनिधित्व बोर्डमा होस् । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको छुट्टै संस्था पनि बनाउन सकिन्छ ।

खासगरी सरकारी विद्यालयमा निम्नस्तरका ज्यालादारी मजदुरी गर्ने वर्गका परिवारका विद्यार्थी संलग्न छन् । यसको लागि ती परिवारका अभिभावकलाई पनि विद्यालयले समेट्नुपर्छ । वर्षको ४ चोटि अभिभावक वा त्रैमासिक रुपमा अभिभावक भेला गरि सम्बन्धित बालबालिकाका परिवारका अभिभावकलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि सो दिन र नतिजा प्रकाशनको दिन ठेकेदारले अनिवार्य विदा दिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।

साथै बालबालिका दुव्र्यसनीमा फसेका छन् भने परिवारसित समन्वय गरि पुर्नस्थापना केन्द्र पठाउने र बालबालिकाको उपस्थिति विद्यालयमा निरन्तर नभएको खण्डमा अभिभावकलाई त्रियाशील बनाउने र निगरानीमा राख्नुका साथै अभिभावकले समन्वय नगरेमा अभिभावक विद्यार्थीसहित विद्यालयमा उपस्थित नभएमा केही समयको लागि हाजिरी निलम्बन गरेको जानकारी वा पत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई कम्तिमा सार्वजनिक शिक्षा प्रति उत्तरदायि बनाउन वा इमान्दारिताको लागि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा आवश्यकताको आधारमा सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा लागू गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्थात जाँच र सन्तुलन गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेश वा संघमा अधिकार बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार राम्रो छ । राजनितिको असर त शिक्षक होस् वा निजामतिको दुवै तिर छ । सरकारी सेवकलाई सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा विकास गरियोस् न कि राजनितिको । निश्चय पनि शिक्षकले समाजमा राजनितिक चेतना दिने काम चाहि गर्नुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक सार्वजनिक संस्थाको लेखापरिक्षण परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजिक रुपमा संस्थाको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा कम्तिमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक पत्रपत्रिका वा अनलाइन न्युज पोर्टलमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरौ‘ । सामुदायिक विद्यालयको हकमा हरेक वर्ष लेखापरिक्षण सम्पन्न भएपछि वर्षको एक पटक सार्वजनिक रुपमै पत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरौ‘ । अर्को कुरा विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन गरेपछि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक भए सो बमोजिम जनशक्तिको पनि स्नातक र स्नातकोत्तरमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

अब कुरा गरौं शिशु कक्षा तथा नर्सरी, केजी र हेरचाह कक्षाको बारेमा । यसमा प्रति २० विद्यार्थी एक जना प्रावि शिक्षक तथा प्रत्येक कक्षामा ३० विद्यार्थी बराबर २ जना बाल विकास शिक्षक दिन सकिन्छ । प्रावि शिक्षक तृतिय र प्रावि शिक्षक शिशु गरी प्रावि तृतियलाई विभाजन गर्न सकिन्छ जसको सेवा र सुविधा र बढुवाको मापदण्ड एउटै हुन्छ । प्रावि तृतिय शिशुबाट बढुवा भएमा प्रावि द्धितिय वा प्रावि तृतीय वा कुनै एक मात्र राख्न सकिन्छ । त्यसपछि सिधै ऐउटै पद प्रावि प्रथम हुनेछ र त्यसरी तहगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै शिक्षकको बढुवामा सहकार्य र एकअर्काप्रति उत्तरदायि वा टिमवर्कलाई प्रोत्साहन वा विद्यालयको शैक्षिक टिम वा महत्व दिन विद्यालयको औषत उपलब्धि पनि बढुवामा गणना गर्न सकिन्छ जसले एकअर्कालाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार हुन पे्ररित पनि गर्ने छ । त्यति मात्र नभएर शिक्षकको व्यक्तिगत शिक्षण वा उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा कुनै एउटा कक्षाको विषयको उच्च औसत तथा समग्र कक्षा अध्यापनको विषयको औसत पनि छुट्टाछुट्टै कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा गणना गरी बढुवामा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

त्यसतै विभिन्न समिति तथा जिम्मेवारी वा पद वा कक्षा शिक्षक भएबापतको पनि अंक गणना गर्न सकिन्छ । वरिष्ठताको आधारमा त आवधिक बढुवा भइहाल्यो र आवधिक बढुवा बढीमा २ पटक मात्र हुनुपर्छ यदि अन्य व्यवस्थाबाट बढुवा भएको छैन भने । अन्तमा भन्नुपर्दा कुनै सरकारी विद्यालय प्रअ राम्रो भएर सुध्रियो होला त कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समिति ।