पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषमुक्त देखिएनन् । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो र सार्वजनिक पनि ग¥यो । सार्वजनिक प्रतिवेदनको अपव्याख्या स्वयं लामिछाने र उनका समर्थकले चाहिँ गरेका छन् । समितिले पनि सहकारीको सञ्चालक समितिमै बसेर वा सहकारीको पैसा रवि आफैले झिकेर बदमासी गरेको यकीन गरेको भने छैन । त्यसो भनेर उनी दोषी नहुने भन्ने होइन ।

रवि सहकारीबाट निकालिएको पैसाबाटै आफूलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मालिक अर्थात सञ्चालक बनेको पक्का देखिएको छ । र, उनी सञ्चालक रहेको टेलिभिजनमा विभिन्न सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । त्यसरी टेलिभिजनमा आएको पैसाको कारोबार रविले गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र अनुसार र चलनचल्तीमा भएभन्दा धेरै ठूलो धनराशि आफूले तलब खाएका छन् । आफ्नालाई खुवाएका छन् । जसमध्येका ५ जनालाई उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।

सीधा कुरा के हो भने ठगी गरी टेलिभिजनमा लगिएको पैसामा रविले रजगज गरेका रहेछन् । नेपालको कानुनले चोरलाई मात्रै होइन, चोरीको सामान किन्नेलाई पनि सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ । तर रविले चोरीको समान खरिद गरेजस्तो वा कहिलेकाहिँ झुक्किएर, फसेर भएको गल्तीजस्तो गल्ती गरेका होइनन् । उनी त ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालकै थिए र त्यही टेलिभिजनले सहकारीहरुको पैसा ठगेको छ ।

तसर्थ रवि त्यो सांगठनिक अपराधको एक प्रमुख पात्र ठहरिन्छन् । टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा विभिन्न सहकारीका सञ्चालक जीबी राईलाई दोष पन्छाएर रविले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । जीबीसँग मिलेर सञ्चालित संस्थाको सञ्चालक हुनुको हैसियतले उक्त संस्था अर्थात टेलिभिजनले गरेको ठगीको पूरापूर दोषको हिस्सेदार रवि पनि स्वयं हुन्छन् । यत्ति सामान्य कुरालाई विभिन्न तर्कवितर्कले अनर्थ लगाउनु राजनीतिको आडमा रविले उन्मुक्ति खोज्नु हो ।

९९ दिन लगाएर सांसद सूर्य थापा नेतृत्व संसदीय छानबिन समितिले जसरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ, अब त्यसको जिम्मेवारी संसदबाट सरकारको काँधमा पुगेको छ । रवि संलग्न लगायत अरु थुप्रैका गल्ती र दोषलाई समितिले केस्राकेस्रा केलाएको छ । छानबिनमा परेका र दोषी देखिएका रवि लगायत सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व अबचाहिँ सरकारको हो । सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा फेरि रविहरुले उन्मुक्ति पाए भने यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि युगौंदेखिका अरु प्रतिवेदन सरहमात्रै हुन्छ, अर्थात प्रतिवेदन बन्ने र थन्कने रीतकै कर्मकाण्डी नाटकको निरन्तरता हुन्छ । त्यसो नहोस् भन्नाका खातिर सरकारले नै तदारुकता लिनुपर्छ । प्रतिवेदनले दिएका प्रमाणकै आधारमा रविहरुलाई सजाय र निमुखा बचतकर्तालाई न्याय दिलाउनुपर्छ । अनिमात्रै थिति बस्छ । रविलाई उन्मुक्ति दिन फगत एकजनाले नेता भएकै नाताले उन्मुक्ति पाउनु होइन, लाखौं पीडितहरुलाई थप पीडा थापरेर दन्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो ।