सहकारीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवदेनले राजनीतिक तहमा भूकम्प नै ल्याईदिएको छ । सहकारीको इतिहास, विश्वमा देखिएका समस्या, समाधानका लागि अपनाइएका तकनिकीदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलन र त्यहाँभित्रका विकृतिलाई यसले मिहिन ढंगले केलाएको छ । प्रमाणसहित प्रतिवदेनले दोषीहरु यकीन गरिदिएको छ । भलै एउटा राजनीतिक दलको बढी जोडबलमा बनेको समिति हो यो, तथापि यसले सहकारीमा हुने ठगीका रुपहरुलाई उजागर गरिदिएको छ ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । रविका व्यवसायिक साझेदारसमेत रहेका छविलाल जोशी आइतबार पक्राउ परिसकेका छन् । उनलाई सोमबार पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ । गत वर्ष सुरु भएको सूर्यदर्शनको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन, यो अब कुनै कारणले पनि रोकिनु हुँदैन ।

यसअघि रवि गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी अनुसन्धान एक तवरले गतिहीन बनेको थियो । रविविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको प्रहरी पछि सर्नुपरेको थियो । अहिले संसदीय समितिको प्रतिवदेनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी ठगीमा सबैजसो दलका नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरु सहभागी देखिएका छन् । राजनीति जोगाउनकै लागि अपराधिक काम, ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया र कारवाही भोग्नेहरु फरक फरक हुने गरेको हामीले देखेका छौं । अनुसन्धान र कारवाही भन्ने कुरा बार्गेनिङ गर्ने माध्यमको रुपमा विकास हुन खतरा देखिएको छ । अहिलेको सरकार र सबै सरोकारवालाले यसलाई चिर्न योगदान गर्नुपर्छ ।

समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका रवि लामिछाने लगायतले समितिबाट क्लिन चिट पाएको भन्दै भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । एउटै प्रतिवेदनले एउटै मानिसलाई कतै कारवाही त कतै क्लिन चिट दिने भन्ने कुरा हास्यास्पद छ । राजनीतिमा भ्रमको खेती प्रत्युत्पादक हुन्छ । परम्परावादी दलका कारण मुलुक बिग्रिएको भन्दै नयाँ दल खोलेर राजनीतिमा आएका लामिछाने केही वर्षमा नै आलोचित बन्न पुगेका छन् । आफू सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्दै आएका लामिछानेको दलमाथि अहिले जुन गम्भीर आरोप लागेको छ, यसले उनीहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

लामिछाने आफैंले गोरखा मिडियाको सञ्चालक बनी करोडौं रुपैयाँ एकल हस्ताक्षरमा परिचालन भएको देखिएको छ । उनले मिडियामा काम गर्दा लिएको तलव एकातिर अस्वभाविक देखिन्छ भने अर्कातिर उनले लिएको तलव, भक्तावापत कर तिरेको देखिँदैन । सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका लामिछानेमात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी वा अरु दल सबैका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । सँगसँगै सहकारीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय तत्काल स्थापना गर्न जरुरी छ ।