नेपालमा प्राकृत्तिक वा मानवीय विपत्तिलाई प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने एउटा विडम्बना छ । मुलुक विपत्तिको दलदलमा भासिँदा संघीय राजनीति भने सत्ता हेरफेरको रमितामा रमेको देखियो । नेपालमा जेठ महिनाको अन्तिम सातादेखि असोज महिनासम्म करिब ४ महिना मनसुन सक्रिय रहन्छ । यही अवधिमा वार्षिक रुपमा हुने वर्षामध्ये ८० प्रतिशत वर्षा हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत अन्य हिउँद महिनामा हुन्छ ।

मनसुन सक्रियसँगै खोलानालामा पानीको बहाब र सतह ह्वात्तै बढ्ने, बाढी पहिरो डुबान तथा जमिन कटानी जस्ता विपद्जन्य जोखिम निम्त्याउँछ । अधिक वर्षाले वर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यतिबेला मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो डुबानका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको परिस्थिति छ । केही समयअघि चितवनको सिमलतालमा सडकमा गुडिरहेका दुई रात्रिकालीन बस पहिरोमा परेर करिब ६२ जना यात्रु बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता यात्रुमध्ये हालसम्म केहीको शव फेला परेको छ । केही यात्रुको खोजी भने जारी नै छ ।

यही साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको विमान मर्मतका लागि पोखरा उडेको २० सेकेन्डमा नै दुर्घटनाग्रस्त भई १८ जना प्राविधिक टोलीको निधन भयो भने १ जना विमान पाइलट घाइते भएको दुखद् घटना आलै छ । यस्ता घटनाले त सिंगो मुलुकलाई नै शोकमा डुबाएको छ । हवाई तथा सडक यात्राको उच्च जोखिमले गर्दा कैयौं व्यक्ति दैनिक क्रियाकलापमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने यात्रा गर्नै पर्ने यात्रुले पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था आइ परेको छ । यो वर्ष नेपालमा जेठ २८ गतेबाट मनसुन सक्रिय भयो ।

पूर्वी भूभागमा विपद्का घटनाहरु घटे भने असारको अन्तिम सातामा मुलुकभर विपत्ति आइलाग्यो । मनसुनी दुष्प्रभावको रोकथाम तथा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ । विपद्लाई नियन्त्रण गर्न त सकिँदैन तर विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका २० वटा वर्षा मापन केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष मनसुनको अवधिभर सबैभन्दा बढी वर्षा कास्की र लमजुङ जिल्लामा भएको थियो ।

विगत पाँच वर्षको सरकारी तथ्यांकलाई केलाउँदा मनसुनजन्य विपद्बाट १,४२७ जना व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा ५ अर्ब ९१ करोड बराबरको भौतिक संरचनाको समेत क्षति भएको देखिन्छ । विपद्ले मानवीय एवं भौतिक क्षतिसँगै समग्र देशको विकास, समृद्धिमा समेत असर पार्ने हुँदा विपद् व्यवस्थापनको गतिविधिमा जुट्नु अपरिहार्य छ । विपद्बाट किन यति ठूलो जोखिम र क्षति बेहोर्नुपरेको छ भन्ने विषयप्रति केही बहस हुनु औचित्यपूर्ण हुन सक्छ । हाम्रा बानी व्यहोरा पनि प्रकृति विरोधी छन् ।

जमिनको कुनै मूल्यांकन नगरी खोला खोल्सा, नदीको किनारामा एवं भिरालो र दलदल जमिनमा घरघडेरी, भौतिक संरचनाको निर्माण तथा मानवबस्ती निर्माण गर्ने परिपाटीले स्थान पाएको छ । विकास निर्माणको नाममा डोजर आतंक पनि उत्तिकै रहेको छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताले भूबनोटको अध्ययन अनुसन्धान नगरी कच्ची सडक निर्माण गर्ने र कामको परिणाम देखाउने परम्परा आज पनि उत्तिकै छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन एवं उत्खनन्ले झन् मनसुनजन्य विपद्लाई निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । सरकारले तय गरेको मापदण्डहरुलाई वेवास्ता गर्दा कतिपय अवस्थामा विपद्को सामाना गरी राख्नुपरेको छ । मुख्यतया नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ठेक्का पट्टा एवं क्रसर उद्योगमा संलग्न हुँदा नियम, मापदण्डलाई कमजोर बनाएर प्रकृतिलाई मिचेर एवं नासेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने दुस्साहस कुनै न कुनै कोणबाट देख्न सकिन्छ । मलिलो जमिन एवं बनजंगल कटान गरी जग्गा घडेरीकरण र खण्डीकरण गर्ने भूमाफियाको बिगबिगी पनि जीवितै छ ।

प्राकृतिक स्रोत, साधनको दोहन एवं उत्खनन्ले झन् मनसुनजन्य विपद्लाई निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । मापदण्डहरुलाई बेवास्ता गर्दा कतिपय अवस्थामा विपद्को सामना गर्नुपरेको छ ।

हिउँदयाममा विकास निर्माणका काम नगर्ने जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ तब असारे विकासमा अग्रसर हुने प्रवृत्तिलाई पनि विपत्तिको संकेत मान्न सकिन्छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार बारम्बार चुकिराख्दा भूमिहीन नागरिकबाट सहरका नदिनालाको छेउछाउमा अस्थायी टहरा बनाउँदै अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । विपद्जन्य जोखिम निम्त्याउन केही हिस्सा सर्वसाधारण र केही राज्यका कमीकमजोरी पनि छन् । तथापि राज्यले सर्वसाधारणलाई दोष दिएर मात्र विपद् व्यवस्थापनबाट उम्किन मिल्दैन ।

यस वर्ष मनसुनको समयावधिमा करिब ४ लाख १२ हजार २ सय ९ घरधुरी विपद्को प्रभावमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ८३ हजार घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । विपद्जन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि मनसुनबाट हुनसक्ने विपद् र सम्भावित क्षतिको आँकलन, विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना एकीकरण गर्ने उद्देश्य उक्त कार्ययोजनाको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदार एवं निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । विपद्लाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न तीनैवटा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबल र तिनका इन्जिनियर्स, हवाई सेवा तथा स्वास्थ्य उपचार टोलीबाहेक खोज तथा उद्धार टोली २९ हजार ५ सय ४० जना आवश्यक तालिम तथा साधनस्रोत सहित तयारी अवस्थामा छन् ।

बाढी पहिरोबाट सडकमा हुने अवरोध हटाउन सडक विभाग, सुरक्षा निकाय र सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका मातहतका हेभी उपकरणहरु, आवश्यक स्रोतसाधनसहित देशका विभिन्न स्थानमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौं र सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा १२ वटा मानवीय सहायता केन्द्र, प्रादेशिक गोदाम घर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय गोदाम घरहरु तथा सुरक्षा निकायका लजिस्टिक बेसहरुबाट समेत आवश्यक खोज तथा उद्धार र राहत सामग्री आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी, छिटो छरितो र समन्वयात्मक ढंगबाट सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र लगायत प्रादेशिक, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्थापना भएका स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

जिल्लाको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने, कम्तीमा ५० जना उद्धारकर्मी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार सामग्री, आपत्कालीन आश्रयस्थल, खाद्यान्न, पोषण, लैंगिक संवेदनशीलता जस्ता समेतको ख्याल गरी पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने दायित्व प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छ । नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको बहाब निकास अवरुद्ध हुन सक्ने स्थान पहिचान गरी भारतीय समकक्षी संस्थाको समन्वयमा विकास खोल्ने, अवरोधहरु हटाउने काममा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी विपद्को घटना घटेको स्थलमा आवश्यकता अनुसार हेल्प डेस्क स्थापना गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी छ ।

विपद्लाई सही तवरबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सरुवा रोगहरुले जनसमुदाय आक्रान्त बन्छन् । विपद्पछि पुनःस्थापना गर्न नसकेको खण्डमा पीडितलाई वितृष्णा उत्पन्न हुने, चोरी डकैती, बालश्रम शोषण, बलात्कारजस्ता सामाजिक समस्या उत्पन्न हुने लगायत आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न हुने खतरा रहन्छ । विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न एवं सावधानी अपनाउनका निमित्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (संसोधन २०७५), राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७०, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ लगायत ऐन तथा नियमावलीहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी ऐन तथा नियमावली अक्षरस पालन गर्न सक्ने हो भने विपद्बाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै वातावरणलाई माया गर्ने बानीको विकास गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दिगो विकासमा ध्यान पुर्‍याउने, वृक्षारोपण कार्यलाई तिब्रता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । अव्यवस्थित सहरीकरणबाट बस्ती जोगाउँदै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, ग्रामीण भेगमा डोजर र असारे विकासलाई प्राविधिक जटिलताको अध्ययन अनुसन्धान गरेरमात्र सडक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हवाई दुर्घटना कम गर्न हवाई जहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मापदण्डलाई आत्मसात गर्ने गर्नुपर्छ । राज्यले विपद् व्यवस्थापनको लागि धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने हुँदा विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा पर्न सक्छन् । तसर्थ विपद्लाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै नागरिकलाई विपद्बाट जोगिने र सुरक्षित हुने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्य सधैं तत्पर रहनुपर्छ ।