संघीयताको कार्यान्वयनसँगै हरेक स्थानीयतहले पहिलो पल्ट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार पाएका छन् । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने प्रावधान अनुसार न्यायिक समिति मार्फत न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेका छन् ।

निश्चित प्रकारका मुद्दा मामिलामा पालिकास्तरीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाई र निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने समिति मार्फत संवैधानिक र कानुनी रुपमा न्याय प्राप्तिबाट स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने प्रयास भएको छ । नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा न्याय सम्पादनको लागि न्यायिक संरचना निर्माण गरिएको भएता पनि सबै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा एकरुपता भने छैन ।

छिरलिएका कानुन, पालिकामा न्याय क्षेत्रको जनशक्ति अभाव अनि बेवास्ताका कारण सबै न्यायिक समितिको काममा एकरुपता देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै पालिकामा न्यायिक समितिले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कार्यविधिगत एकरुपता कायम गराउन गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहल थालेको छ ।

यसका लागि कार्यालयले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर गोरखामा असोज ४ र ५ गते प्रदेशस्तरीय प्रथम न्यायिक भेलामा प्रस्तावित कार्यविधि कानुनको मस्यौदामाथि वृहत छलफल भएको छ । न्यायिक समितिलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगको शुरुवाती अवस्था, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधिगत कानूनको कमी छ । यस्तो अवस्थामा विवाद निरुपण गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक छ ।

दक्ष जनशक्तिको न्यूनता लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलतालाई मध्य नजर राख्दै विगतमा समेत कार्य सम्पादनका जटिलता, चुनौति, असल अभ्यास, अनुभव आदान प्रदान तथा भावी कार्यदिशा तय गर्न देशै भरीका न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा भएको थियो । न्यायिक समिति महासंघ गठन गर्नुका साथै अदालती अभ्यास तथा शान्ति सुरक्षाको सवालमा न्यायिक समिति तथा अन्य न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकाय बीच कार्य क्षेत्र तथा दोहोरोपन हटाउनु पर्नेमा सम्मेलनको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्याय सम्पादन स्थानीयतहको नयाँ अभ्यास हो । काम गर्दै सिक्दै जाने रणनीति अन्तर्गत न्यायिक समितिको लागि कार्य सम्पादन गरेका छन् । हरेक स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था तथा परिवेश अनुसार स्थानीय स्तरका बाद विवादका स्वरुपहरु फरक फरक हुन सक्ने भएकोले सोही अनुसारको निरुपण गर्नु पर्छ ।

नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर सबै न्यायिक समितिले बिवाद निरुपण गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न प्रयास गर्नु राम्रो र सकारात्मक हो । त्यस्तो कानुनलाई प्रदेश भरका सबै पालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ऐनको रुपमा स्थापित गर्न सके स्थानीय तहहरुको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा एकरुपता कायम हुन सक्ने देखिन्छ ।