सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो । विघटनसँगै रसिया र युक्रेनको सम्बन्धमा राजनीतिक र पारस्परिक जटिलताहरू देखा पर्न थाले । स्वतन्त्र राष्ट्र भएसंगै युक्रेनका पश्चिमी र पूर्वी जनताहरूको बीचमा राजनीतिक ध्रवीकरण देखिन थालियो । पश्चिमी जनताले युरोपेली संघ र नाटोमा सामेल हुने प्रयास गरे भने युक्रेनको पूर्वमा रहेका जनताहरूमा रसियाको प्रभाव र रूसी भाषिक जनसंख्याको प्रभुत्व रह्योको हुँदा रसियासंग नजिकिनुपर्ने धारणा राखे । यी दुई पक्षको राजनीतिक ध्रुववीकरणलाई लिएर पश्चिमा देश र रसियाले युक्रनेमा खेल्ने अवसर पाए । देशीय र विदेशीय दुई पक्षको ध्रुवीकरणले युक्रेनको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक निर्णयहरूमा गहिरो प्रभाव पर्यो । जसका कारण युक्रेन शक्ति केन्द्रहरूको चेपुवामा पर्न थालियो ।

सन् २०१४ मा रसिया समर्थित युक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच अपदस्थ हुन र रसिया र युक्रेन बीच बेलारुसमा भएको मिन्स सम्झौता युक्रेनले पालना नगर्नुको कारण नै रसियाले क्रिमिया प्रान्तलाई अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्‍यो । यो घटना रसिया र युक्रेनबीचको तनावको सुरुवात हो । त्यही वर्ष, युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रहरू डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा रसिया समर्थित पृथकतावादीहरूले विद्रोह सुरु गरे, जसलाई रसियाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको युक्रेन र पश्चिमा राष्ट्रले आरोप लगाए । यो घटनाले रसिया र युक्रेन, पश्चिमबीचको तनावलाई उत्कर्षमा पु¥यायो ।

सन् २०१९ मा युक्रेनमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पश्चिमा देशको समर्थन पाएका वोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रसिया समर्थित पेत्रो पोरोशेनकोलाई भारी मतले पराजित गरेपछि रसिया र युक्रेनसँगको राजनीतिक र पारस्परिक सम्बन्धमा थप संकटको बिजारोपण भयो ।

यसै क्रममा युक्रेनका वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्कीले सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेटी युक्रेनलाई नाटोमा प्रवेश गराउन अनुरोध गरेपछि रसिया झस्किएको थियो । युक्रेन रसियाको सीमानामा पर्ने भएको हुँदा त्यसले रसियाको सुरक्षा चुनौती र अन्य विविध क्षेत्रहरू सामरिक महत्त्व राख्छ । रसियाले आफनो भूभागको सुरक्षामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी युक्रेनलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । युक्रेन आफ्नो सुरक्षाको लागि जति सक्दो छिटो नाटोमा प्रवेश चाहन्छ । यदी युक्रेन युरोपेली संघ र नाटोमा समावेश भएमा रसियालाई सुरक्षा खतरा हुने मस्कोको बुझाइ छ । त्यसकारण रसियाले युक्रेनलाई बारम्बार सचेत गराइएको थियो ।

नाटोमा प्रवेश गर्ने कुरामा युक्रेनले पुर्नविचार नगरेपछि रसियाले नाजीवादको अन्त्य गर्ने, डिमिलिट्राजेसन गर्ने र नाटोमा प्रवेश हुन् नदिने उदेश्यले सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा युक्रेन माथि ठूलो सैन्य आक्रमण सुरु गर्‍यो । रसियाले यसलाई विशेष सैन्य कारवाही भनेको छ । यो युद्धलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो युरोपेली सैन्य संघर्षहरूमा समावेश गरिएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई आर्थिक र सैन्य उपकरणहरू प्रदान गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा पर्याप्त हुन् सकेको छैन । युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसंग लामो दुरीका क्षेप्यास्त्र, प्रतिरक्षा उपकरण, आधुनिक लडाकु जहाज माग गरिरहेको छ ।

आधुनिक हतियारहरूले रसियाको भूभागमा प्रति आक्रमण गर्ने अनुमति माग गरे पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले केही मात्रामा छोटो दुरीका क्षेप्यास्त्र, प्रतिरक्षा उपकरण, आधुनिक लडाकु जहाज उपलब्ध गराए र रसियाको भूभागमा आक्रमण गर्ने अनुमति दिएन । त्यसको प्रमुख कारण रसिया विश्वकै ठुलो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुनु र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दिएको आणविक आक्रमणको चेतावनीलाई लिन सकिन्छ । विशेष गरी युक्रेनले आफ्नो देशमा निर्मित डोनहरू मार्फत मस्कोसम्म प्रहार गरि रसियालाई सुरक्षा चुनौती दिइरहेको छ भने मस्कोले पनि दिन प्रति दिन हवाई आक्रमणलाई बढाउदै गर्दै लागेको छ । हवाई र क्षेप्यास्त्र आक्रमणले गर्दा युक्रेनको उर्जा, भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् ।

युद्धको दीर्घकालीन समाधान अहिलेसम्म स्पष्ट छैन, तर यसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ

युक्रेनी जनताले पश्चिमा देशहरूको उक्साहटमा र राष्ट्रपतिको सुझबुझको कमीले निकै कस्टपूर्ण जीवन बितित गरिरहेका छन् । रसियाले युक्रेनको करिव एक लाख एकासी हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल —युक्रेनी भूभागको २७ प्रतिशत) नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । युक्रेनले रसियाको कुर्समा आक्रमण गरि करिव एक हजार दुई सय पचास वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कब्जा गर्न सफल भएको छ जुन कार्य प्रत्युत्पादक भएको छ । आधिकारिक रूपमा कतैबाट पुष्टि नभए पनि त्यो युद्दमा युक्रेन र रसिया दुवै तर्फका लाखौ सैनिकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

युक्रनेको पक्षमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, युरोपियली युनियन र नाटो देशहरू छन भने रसियाको पक्षमा इरान, उत्तर कोरिया, चीन लगायतका देशहरूको समर्थन रहेको छ । यो युद्धले प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आर्थिक फाइदा पुर्याएको छ भने युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जर्मन, फ्रान्स, इटाली जस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा छ ।

रसियाबाट प्राप्त मात्रामा कच्चा तेल र ग्यासको निर्यात नभएपछि ती देशहरूले अमेरिका लगायतका देशहरूबाट कच्चा तेल र ग्यास निर्यात गर्दा मूल्य चार/पाँच गुणसम्म महँगो परेपछि दशकौंदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत बन्द भए भने अरुको अवस्था कमजोर रहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा युरोपियन जनताहरू परिरहेका छन् । त्यही कारण ती देशहरूमा अहिले राजनीतिक अस्थिरिता र बेरोजगारको समस्या देखा पर्न थालेका छन् ।

यो युद्ध लामो समयसम्म लम्बियो भने युरोपियन देशहरूको अवस्था विकराल हुने निश्चित छ । यो युद्धलाई लिएर विश्वका धेरै देशहरू दुई धुर्वमा धुर्विकृत भएका छन् । धुर्विकृत राष्ट्रहरू शक्तिशाली भएको हुँदा युद्धले सीमा रेखा पार गरियो भने विश्वयुद्धमा परिणत हुने वा धेरै देशहरू युद्ध धकलिने छन् । जसको परिणाम अकल्पनीय, भयानक हुने खतरा छ । यसबाट पार पाउने अन्तिम विकल्प भनेको युक्रेनले रुसको सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिँदै नाटोमा समावेश नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने र रूस युक्रेनबाट फिर्ता हुन् पर्दछ ।

रसिया–युक्रेन युद्धले न केवल युरोपेली सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक असर पारेको छ, तर यसले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र, खाद्यान्न सुरक्षा, र मानवीय संकटमा गम्भीर परिणाम निम्त्याएको छ । युद्धको दीर्घकालीन समाधान अहिलेसम्म स्पष्ट छैन, तर यसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ ।

रसिया–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने उपायहरू जटिल छन्, किनकि यसमा भू–राजनीतिक, आर्थिक, र सामरिक कारकहरू संलग्न छन् । तर, केही सम्भावित उपायहरू यस्ता हुन सक्छन्ः

वार्ता पुनः सुरु गर्नुः मध्यस्थता प्रक्रियामा मात्र होइन, विश्वास पुनर्निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता वार्ताहरूमा स्पष्ट संवाद र भरोसा निर्माणका लागि दीर्घकालीन प्रक्रिया आवश्यक हुन सक्छ । गैर–राज्यीय संस्थाहरू र क्षेत्रीय संगठनहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

—क्षेत्रीय समर्थनः युक्रेन र रसियाका छिमेकी देशहरूले पनि शान्ति वार्तामा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, किनकि उनीहरूलाई पनि यस युद्धको प्रभावले प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।

—आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई समायोजनः रसियामाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धले युद्धलाई रोक्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । वार्तालाई प्रोत्साहन दिन प्रतिबन्धहरूको पुनर्विचार वा क्रमशः फुकुवा गर्ने रणनीति पनि एक सम्भावना हो ।

—विकासशील मुलुकहरूको मध्यस्थताः विश्वका अन्य प्रभावशाली विकासशील राष्ट्रहरू, जस्तै भारत, चीन वा ब्राजिलले शान्ति वार्तामा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, जसले दुवै पक्षलाई सहमतिमा पुर्‍याउन थप सहयोग गर्न सक्छ ।

—सामाजिक र सांस्कृतिक संवादः द्वन्द्व अन्त्य भएपछि दुवै देशका जनताबीच सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पुनः सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ, जसले लामो समयसम्म स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

यस युद्धको अन्त्य तत्कालै हुने सम्भावना कम छ, किनकि यो केवल दुई देशको संघर्ष मात्र नभई विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । तसर्थ, दीर्घकालीन समाधानको लागि धैर्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुनेछ ।

शर्मागण्डकी बोर्डिङ स्कुल लामाचौर, पोखरामा कार्यरत छन् ।