नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको प्रमुख छाता संगठन हो । विसं. २००७ फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य भएसँगै प्रजातन्त्रको उदय भयो । विसं २००८ साल जेठमा पत्रकार संघको स्थापना भएको पाइन्छ । त्यस बेला संघको सभापतिमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ र सेक्रेटरी भोजबहादुरसिंह न्यौपाने चुनिएको कुरा पुराना लेखमा भेटिन्छ । एक वर्षपछि २००९ वैशाख २८ गते संघको दोस्रो सभा भयो । सो सभाले पुनः श्रेष्ठलाई नै सभापति बनाएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दियो ।

तत्कालीन समयमा नेपालका पत्रकारहरु तथा नेपाल बाहिरको नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गरी उनीहरुको हितरक्षाका निम्ति पैरवी गर्ने थियो । यद्यपि आधिकारिक रुपमा पत्रकार संघको स्थापना २०१२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल पत्रकार महासंघको अभ्यास र अभिलेखमा छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन्मिएको संघ पञ्चायती व्यवस्थासँगै हुर्कियो । विसं २०४२/४३ मा संघमा विवाद आई प्रजातन्त्र र पञ्चायत दुई पक्षधारमा विभाजन भएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि विसं २०५३ मा खण्डित संघमा एकता भाई महासंघमा रूपान्तरण भएको थियो । ६ दशक लामो इतिहास बोकेको महासंघमा पछिल्लो समय प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्टिन्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकारलाई पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार लगायत मिडियाका विविध शाखाका १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आवद्ध छन् । उनीहरु विभिन्न पत्र–पत्रिका, रेडियो, टिभी, समाचार एजेन्सी र अनलाइन मिडियाहरुमा आवद्ध छन् ।

महासंघले आफ्नो स्थापनासँगै नेपाली पत्रकारिताको स्तर वृद्धिका लागि चालेका कयौँ कदम उत्कृष्ट र सम्झनयोग्य छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होस् या प्रेस स्वतन्त्रता, देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र स्थापना गर्नसमेत महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसरी विगतमा देशको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नागरिक संघ, संगठनहरूसँग नेतृत्वदायी भूमिमा रहदै आएको थियो ।
नेपाली पत्रकारिता र पत्रकार महासंघका पछिल्लो गतिविधि नियाल्दा आचारसंहिताभन्दा फरक र राजनीतिक कुण्ठा झल्किन थालेको छ ।

जसले गर्दा संस्था आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको भान हुन्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि भनेर स्थापित संस्था विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थमा रुमलिएको जस्तो देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा महासंघ राजनीतिक दलको भातृ संगठनको रुपमा स्थापित हुनु नै पत्रकारिता क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य हो । यसको प्रमुख कारण भनेको पत्रकार महासंघले वितरण गर्ने सदस्यतामा संगठनात्मक भागबण्डा नै हो ।

अरुलाई पारदर्शिता र कानुनको पाठ सिकाउने पत्रकारको संस्था आफैं अपारदर्शी हुँदा नेतृत्वले नै मैदान छोडेर भागेको छ

पछिल्लो समय देखिएको सदस्यता विवादले पनि के स्पष्ट पारेको छ भने पत्रकारहरुको अभिभावकत्वको भूमिकामा हुनुपर्ने संस्था नै नेतृत्व विहीन भएको छ । २०८१ साल असार २२ गते तोकिएको महासंघको निर्वाचन पटक पटक सरेको छ । जसले गर्दा नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेमा कामचलाउ बनेको छ । महासंघ मात्र नभई यससंग आवद्ध शाखाहरु पनि काम चलाउमा नै सीमित रहेका छन् । अरुलाई संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न गर्ने संस्थाभित्र कुशासन भएको कसले देख्ने ?

सदस्यता शुद्धीकरण र मापदण्ड
वि.सं. २०७९ साल पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा भएको महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाबाट सदस्यता शुद्धीकरण समिति गठन भएको थियो । महासचिव रोशन पुरीको संयोजकत्वमा पूर्व महासचिव उजिर मगर, पूर्व सचिवद्वय रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्णसहित चार सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिले १५ बुँदे मापदण्ड पनि बनाएको थियो । महासंघमा आवद्ध सबै सदस्यको अद्यावधिक विवरण संकलन गरी छानबिन गरेरमात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नीति तय गरेको थियो ।

अर्थात पत्रकारितामा निष्क्रिय रहेका, राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेका, निजामती सेवामा कार्यरत लगायतलाई सदस्यता नदिने उल्लेख थियो । जसले गर्दा ‘पार्ट टाइम’ पत्रकारिता गरिरहेका धेरैको सदस्यता भने काटियो ।
महासंघलाई पत्रकारहरूको मात्रै छाता संगठन बनाउन समय समयमा शुद्धिकरण हुनु राम्रो हो । तर शुद्धीकरणको नाममा नियोजित ढंगमा पत्रकारिता बाहेकका पेसा, व्यवसायमा संलग्नहरू महासंघमा समेटिनु तर वास्तविक पत्रकार नसमेटिनुले नै अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको हो ।

महासंघको नयाँ सदस्यता वितरणमा निरन्तर पत्रकारितामा लागेका पत्रकारलाई सदस्यताका लागि जिल्लाले सिफारिस गरेर पठाएको नाम हटाएर मापदण्डले छुने गैह्रपत्रकारको नाम सदस्यताको सूचीमा पार्नु नै अहिलेको विवाद हो । यसरी जसले सक्छ उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य जम्मा गरेर सदस्यलाई केबल चुनावी हतियारको पात्रमात्र बनाउँदै जाने हो भने यसले नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा बद्नामबाहेक अरु केही दिदैन ।

जिल्ला शाखाले क्रियाशील सदस्यको नाम विवरण केन्द्रमा सिफारिस गर्छ तर सदस्य नै नचिन्ने केन्द्रीय समितिले सदस्यता काट्ने र थप्ने गर्नु यो कस्तो शुद्धीकरण हो ? निर्वाचन सम्पन्न भई नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने महासंघमा पदाधिकारीले पालैपालो राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । शुद्धीकरणसहित नयाँ सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरी निर्वाचन गराउने विषयमा सहमति नभएपछि अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भदौ २४ मा राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेलको राजीनामापछि कार्यभार सम्हालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि असोज ४ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । अरुलाई पारदर्शिता, नियम र कानुनको पाठ सिकाउने महासंघ आज आफैं अपारदर्शी हुँदा नेतृत्वले नै मैदान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पत्रकारितामा देशको राजनीति झल्कनुले समाजको जिम्मेवारी र पहरेदारको भूमिकामा कति न्याय गर्न सकिएला ? अब समय आएको छ पत्रकारले राजनीति बुझोस् तर झोला नै भिर्न हुँदैन । आफ्नो उद्देश्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न सके महासंघ साँच्चै पत्रकारहरुको अभिभावक बन्ने छ जसका लागि महासंघ निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ ।