सम्पादकीय—भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सामुहिक प्रयास
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई समेटेर तयार पारेको ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराम भट्टलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार आयोग मातहतका कार्यालयहरु मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार आयोगको पोखरा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा १ हजार ३ सय १५ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी मध्ये १ हजार ६ सय १५ अर्थात् ९१.०२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आयोगमा परेका २६ हजार ९ सय १८ उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत छन् । यी दुवै मन्त्रालय स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित भएकाले स्थानीयको उजुरीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी संख्या सबैभन्दा कम छ । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाकै विरुद्धमा उजुरी परेको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानविन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशिघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसघीय महासन्धिका प्रावधान र संघीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित गर्नु आवश्यक छ । अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुको अलवा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनु आवश्यकता हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिकाको आवश्यक छ । सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनको लागि सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोगबाट सम्भव छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया