पोखरा ।
महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९/८० देखि २०८१/८२) जारी भएको २ वर्ष पूरा भयो ।

यस कार्ययोजना अन्तर्गत देशैभर प्रदेश स्तरीय प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला निर्देशक समिति हुँदै कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय उपसमिति र त्यसअन्तर्गत पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठिन हुने क्रममा छन् ।

गण्डकीमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र जिल्लामा समिति गठन भएपनि स्थानीय उपसमितिहरु पूर्ण रुपमा गठन भइसकेका छैनन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो तर गण्डकीमा भने कार्यन्वयनको अवस्था सुस्त छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौ ४ मा मात्रै प्रदेश निर्देशक समिति गठन भएको थियो । प्रदेश निर्देशक समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा कार्यशाला, छलफल अन्तक्र्रिया गर्ने, आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर निकायगत समन्वय गर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुका साथै कार्यान्वयनको समीक्षा गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश समितिको समितिको बैठक बसेर कार्यक्रमबारे छलफल हुन बाँकी नै रहेको समितिका सदस्य सचिव सुरणप्रसाद शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश निर्देशक समितिले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि ५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ । गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये कतिवटा स्थानीय तहमा उपसमिति बनेका छन् भन्ने तथ्यांक प्रदेश निर्देशक समितिसँग छैन ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिल्लागत अवस्था

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको छ । जिल्ला निर्देशक समिति कास्कीका संयोजक रहेका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले कास्कीका तीन पालिकामा गठन भएको बताए । उनले कास्कीको मादी, रुपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको सुनाए । संयोजक पौडेलले पालिकाहरुमा हाल बैठक बसेर सक्रिय गराउँदै काम भइरहेको बताए ।

समितिको सदस्य समेत रहेकी द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जालकी प्रतिनिधि कल्पना सुवेदीले कार्ययोजनाप्रति द्वन्द्व पीडित प्रभावित आशावादी नै रहेको सुनाइन् । उनले पूर्ण रुपमा न्यायको अनुभूति भने हुन नसकेको बताउँदै द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सुवेदीले भनिन्, ‘सहिद परिवार घोषणा भएपछि प्राप्त भएको रकम बाहेक अरु कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हामीलाई सधै त्यही रकम लिएको भनेर देखाउनुहुन्छ तर त्यो पैसामात्र सबै थोक भएन । हामीले न्यायको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनौं ।’

रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा कार्यान्वयन स्थानीय समितिका संयोजक नवराज ओझाले गाउँपालिकामा रहेका सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित प्रभावित महिलाका लागि सक्रिय रुपमा काम भइरहेको बताए । उनले सहिद परिवारलाई ताम्रपत्रले सम्मान, सहिद परिवारका लागि स्वस्थ्य बिमाको व्यवस्थाका साथै सहिद पार्क निर्माणको कार्य स्थानीय समितिले नै गरिरहेको सुनाए ।

उनले द्वन्द्व प्रभावितका छोराछोरीका लागि आवश्यकता अनुरुप छात्रवृत्तिको व्यवस्था, निःशुल्क एम्बुलेन्स लगायतको काम गरिरहेको जनाए । समितिले यस वर्षका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माले बागलुङका १० स्थानीय तहमा कार्यन्वयन समिति गठन भएर प्रतिवेदनका लागि काम भइरहेको बताए । बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका प्रमुख नरबहादुर पुनको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन स्थानीय समिति गत जेठ २३ मा गठन भएको थियो । समितिका सदस्य तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माका अनुसार समितिले ८ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

जिल्ला निर्देशक समिति नवलपुरका स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन समिति गठन भएर सक्रिय रुपमा काम भइरहेको छ । गैंडाकोट नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचानको कार्य अघि बढेको छ । गत वर्षको माघ २६ गते गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीको संयोजकत्वमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समिति अन्तरगत नै उपप्रमुख शान्ती कोइरालाको संयोजकत्वमा पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गरिएको छ । उपप्रमुख कोइरालाका अनुसार हाल नगरपालिकामा रहेको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिलाको पहिचान, तथ्यांकसहित विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको हो ।

सोही उपसमिति अन्तरगत गैंडाकोट नगरपालिकामा रहेका द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको पहिचान गरी फारम भर्ने र उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको उपप्रमुख कोइरालाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणको फारम खुलाएर ३४ जनाजस्तो आउनुभएको छ, अब फेरि छिटपुट छन् कि भनेर दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै छौ ।’ द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको अधिकार सुरक्षाका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।

गत असार ३१ गते बसेको आव २०८०/८१ को २४ औं कार्यपालिकाको बैठकले पनि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता पहिचान समिति एवं कार्यान्वयन समितिबाट पेश भएको गोपनीयता तथा संवेदनशिलतासम्बन्धी आचार संहितालाई अनुमोदन गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन लगायत आवश्यक कार्य गर्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय विजय विकास स्रोत केन्द्र र द स्टोरि किचनको प्राविधिक सहकार्यमा समितिले प्रभावितको तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण र त्यसलाई डिजिटलाइजेसनको काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेको पीडितको विवरण तयार पछि तत्काल तथा दीर्घकालीन आवश्यकताको पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएकाहरुका लागि अत्यावश्कीय स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको तत्काल उपचारका लागि सम्बन्धित संस्थामा सिफारित गर्नेलगायतका काम छन् ।

जिल्ला निर्देशक समिति लमजुङका संयोजक पूर्णप्रसाद गुरुङले लमजुङका ८ वटा पालिकामा कार्ययोजनामा काम गर्न सहजीकरण गरिएको बताए । उनले सुरुआतमा गठनका लागि पटक पटक पालिकालाई ताकेता गर्नुपरेतापनि हाल भने पालिकाहरुमा स्थानीय समितिले काम गरिरहेको सुनाए ।

यता जिल्ला निर्देशक समिति पर्वतका संयोजक विष्णुबहादुर विंकका अनुसार पर्वतका ७ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति गठन भएका छन् । हालैमा संयोजक विंककै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेर स्थानीय तहमा भएका कामको मूल्यांकन र संयुक्त प्रतिवेदनका लागि काम गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

जिल्ला निर्देशक समिति मुस्ताङका संयोजक माया गुरुङका अनुसार मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमा स्थानीय समिति गठन भएता पनि मुस्ताङमा द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको संख्या नै कम भएका कारण सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकिएको बताइन् । यता जिल्ला निर्देशक समिति तनहुँका संयोजक शान्तिरमण वाग्लेले तनहुँका १० वटै जिल्लामा स्थानीय समिति गठनका लागि ताकेता गरेपनि सबैमा गठन भइनसकेको सुनाए ।

जिल्ला निर्देशक समिति म्याग्दीका संयोजक राजकुमार थापाले म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सबै तहमा समिति गठन भएको छ तर समितिलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन । कार्ययोजनाको विषयवस्तुबारे स्पष्ट बुझाइ नभएका कारण पनि यो समस्या भएको हो । यो वर्ष अब सक्रिय बनाएर काम गर्ने योजनामा छौं ।’

के हो प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० ?
महिला, शान्ति सुरक्षाको आधार स्तम्भका रुपमा सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लाई हेरिएको छ । सरकार संयुक्त राष्ट्र संघमा विसं २०५७ साल कात्तिक १५ मा पारित गरिएको प्रस्ताव नम्बर १३२५ ले महिलाको विशिष्ट आवश्यकता, अधिकार र सुरक्षा एवं शान्ति प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, द्वन्द्वरत अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण गर्ने, शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्व पश्चातको पुननिर्माण प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा विसं २०६५ साल असार ५ गते पारित भएको प्रस्ताव १८२० मा १६ वटा धाराहरु छन् । जसले द्वन्द्वकालिन अवस्थामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसाको तत्काल अन्त्य तथा सम्बोधन र द्वन्द्वपश्चातको समयमा यौन हिंसा रोकथाम र सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

नेपालमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुमा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरु प्रभावित भए । यसैका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका रुपमा नेपाल सरकारले पनि वि.सं. २०६७ सालमा दुवै प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि (२०६७/६८ देखि २०७१/७२) मा पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेको थियो ।

दोस्रा राष्ट्रिय कार्ययोजना गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा २०७९ असोज ७ गते नेपाल सरकारबाट पारित भएर अहिले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपुरण, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको सवाललाई प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका मानवअधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको हकहितमा रहेको कार्ययोजना कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताए । पीडितको सुरक्षा र अधिकारका लागि प्रस्ताव ं १३२५ र १८२० पारित भएको उनले बताए ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएका छन् भने स्थानीय तह कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति २५० स्थानीय तहमा मात्र गठन भएका छन् । पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति भने २९ वटा स्थानीय तहमा मात्र गठन भएका छन् ।