पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक (युपिआर) समीक्षा असोज १८ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकार अभिलेखहरूको आवधिक समीक्षा प्रत्येक साढे ४ वर्षमा हुँदै आएको छ ।

सन् २०२६ लाई लक्ष्य गररी समीक्षा गरिएको हो । गण्डकीमा मानव अधिकारका चुनौतीहरू पार गर्न के–कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल भएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जानकारी दिए ।

समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेककी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले नेपालले ९ ठूला सन्धीमध्ये ७ वटामा मात्र हस्ताक्षर गरेको बताइन् । यस्ता कार्यक्रमले देशमा मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन हुने उनको भनाइ थियो । ‘यसले राज्यहरूको मानव अधिकार अभिलेखहरूको मूल्यांकन गर्ने र मानवअधिकार उल्लंघन जहाँ भए पनि सम्बोधन गर्ने समावेश गर्छ ।

राज्यहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र मानवअधिकार चुनौतीसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न र राज्यहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यासहरू साझा गर्न तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा मानव अधिकारका चुनौतीहरू पार गर्न के कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल

Advertisement

नेपालमा गुणस्तर परीक्षण, जातीयविभेद, जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालमा धेरै समस्या रहेको कार्यक्रममा उपस्थित गिरीधारी सुवेदीले सुनाए । प्रतिमा बस्नेतले महिलाहरुले लागुऔषधीको प्रयोग बढिरहेको सुनाइन् । कार्यक्रममा कुलप्रसाद अधिकारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेकाले यसलाई निर्मुल गर्न राष्ट्रसँगको पहल आवश्यक रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा विजयी प्रधानले विवाह गर्ने उमेरका विषयमा सबैले सोच्न पर्ने बेला आएको सुनाए । अहिले भएको २० वर्षीय उमेर हदलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले भनाइ थियो । गण्डकीमा अझै पनि पहुँचको आधारमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेको कृष्णबहादुर पण्डितले सुनाए ।

कार्यक्रममा गणेश वाग्ले, विष्णु सुवेदी, सुश्मा आचार्य अधिकारी, शंकर लगायतले बोलेका थिए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका विष्णुप्रसाद बरालले सबै विषयको जड आर्थिक मन्दी रहेको सुनाए । नेपालमा उद्योग धन्दा चल्न कम भएको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी विना सिलवालले संयुक्त राष्ट्र संघले नीति परिवर्तनमा रेगुलेट गरेमात्र पनि सबै कुराका समाधान हुने बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डक प्रदेशकी प्रमुख नीतु गौड्तौलाले अहिले संविधानले कानुनलाई भन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई नै बढी प्रश्रय दिएकाले यस्तो अवस्था आएको सुनाइन् । कार्यक्रममा युपिआरकी नेपाल कोडिनेटर तास्किला निचोलसको उपस्थित थियो । कार्यक्रम इन्सेक गण्डकी प्रदेशकी कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले सञ्चालन गरेकी हुन् ।