पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा करिब १८ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा ११ लाख बाल श्रमिकमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ९३ बाल बालिका जोखिम पूर्ण श्रममा छन् । जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य बाल श्रमिकमध्ये १६ दशमलव १ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

बाल श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार गण्डकीमा ५ देखि १७ वर्षसम्मका ५ लाख ८४ हजार बाल बालिकामध्ये ९४ हजार बाल श्रमिक छन् । तीमध्ये ३ दशमलब १७ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय गरेको सर्वेक्षण अनुसार गण्डकीमा ५ देखि १३ वर्षमा ८० हजार र १४ देखि १७ वर्षसम्मका १४ हजार बालबालिका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गण्डकी प्रदेशमा बाल श्रम र बाल श्रम नीतिसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा अधिकृत वाग्लेले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रले गरेको बाल श्रमिकको अवस्थाको सर्वेक्षणमा पोखरा महानगर क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ६९ बाल श्रमिक रहेको पाइएको बताए ।

तीमध्ये १ हजार ८१ बालक र २ सय ८८ बालिका बाल श्रममा छन् । पोखरामा १५ बालक र ६८ बालिका गरी ८३ बाल बालिका घरेलु कामदार रहेको उनले उल्लेख गरे । सर्वेक्षण अनुसार पोखरामा ५ सय ७२ भारतीय बालबालिका बाल श्रममा छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र आसमान नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम अधिकृत वाग्लेले अन्तरदेशीय बाल बालिकाको उद्दार गर्ने व्यवस्था नहुँदा भारतीय बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको बताए । नेपालले २०८२सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल बालिकाको हकमा कुनै पनि बाल बालिकालाई कल कारखाना, खानी लगायत जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रचलित कानुन विपरीत धेरै बालबालिका बाल श्रममा छन् ।’ उनले बाल श्रम निवारणका लागि सहरी क्षेत्रमा निरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्यक्रम भएको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरमा १३६९ बाल श्रमिक रहेकोमा १०८१ बालक र २८८ बालिका छन्

उनले बाल श्रम रोकथाम तथा नियन्त्रणको सवाल महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा विकास भएको बताए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बाल श्रम पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न सकिने विषय नभएर न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने जानकारी दिँदै उनले सरोकारवाला सबैको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्ने बताए । असमान नेपालका नीति तथा सुशासन सल्लाहकार गुरुप्रसाद सुवेदीले सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा रहेको खण्डमा बाल श्रममा जान नपर्ने तर्क गरे । प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थितिपत्र तयार गर्नेदेखि आचारसंहिता, योजना र लगानी गरी बाल बालिकालाई ४ उपहार दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले बाल बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

सन २०२५ सम्ममा बाल श्रम मुक्त नेपाल बनाउने सरकारी प्रतिवद्धता रहेको जानकारी दिदै उनले सन २०२५ लाई केन्द्रीत गरी वकालत र पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताए । गैसस महासंघ नेपाल अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले परियोजना बनाएर काम गरे बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न नसकिने तर्क गरे । अभियान बनाएर सबै सरोकारवालालाई समेटेर काम काम गरे बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न सकिने दाबी गरे । उनले बाल श्रम न्यूनीकरणको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न र बजेट बढाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरे ।

आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्यले बाल श्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५देखि २०८५सम्म)अनुसार बाल श्रम निवारणसम्बन्धी नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको जानकारी दिए । गुरुयोजनाले १७ प्रकारका बाल श्रमको पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार गरेका बाल श्रमिकको पुनस्थापना हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव तोयनाथ लम्साल, आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादव, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेशराज ढकाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, कास्की अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवाल, प्रहरी निरीक्षक राजन ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारी, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत विष्णु चापागाई, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकीका उपसभापति घनश्याम रेग्मी, चिल्ड्रेन नेपालका अधिकृत शिव शर्मा चापागाई लगायतले बाल श्रम न्यूनीकरणको लागि भएका प्रयासका बारेका बोलेका थिए ।