सात वर्षमा पनि पूरा भएन मालढुंगा–बेनी–जोमसोम सडक

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) २०८१ कार्तिक ६ गते ११:१५

म्याग्दी ।
भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्वतको मालढुंगाबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै मुस्ताङको जोमसोम खण्डको चारवटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्षमा पनि पूरा नभएको हो ।

Advertisement

भारतको सिमाना त्रिवेणीबाट चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगाबाट जोमसोमसम्मको सडकलाई दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

योजना प्रमुख धुव्रकुमार झाले मालढुंगाबाट जोमसोमसम्म ८९ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आठवटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा बेनी–गलेश्वर तीन किलोमिटर, गलेश्वर एक किलोमिटर र कैकुखोला–खन्ती १२ किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको बताए ।

“मालढुंगा–बेनी, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुंगा–कैकुखोला र खन्ती–जोमसोम खण्डमा कालोपत्र गर्ने कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई समन्वय, कारबाहीको चेतावनी र समन्वय गरेर काममा फर्काउन ताकेता गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।”

ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी आफैँले काम नगरेर दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउनु, ठेकेदारले कार्ययोजनाअनुसार उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा भत्काउन ढिलाइ हुनु, पूर्वस्वीकृति नलिइ जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

Advertisement

कालोपत्र र ढलान भएको सडकमा पहिरो, बाढी र कटानका कारण क्षति पुगेको छ । हिउँदभरि निर्माण गरेको सडक बर्खामा क्षतविक्षत हुने र बीमा भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित हुुने गरेको नागढुंगा–कैकु खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

सम्झौताअनुसारको परिणामको काम गरे पनि विपद्का कारण क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप बजेट र योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

रासस नेपाल सरकार स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो । 

तपाईको प्रतिक्रिया