पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सहकारी क्षेत्रको बेथितिको चर्चा चुलिएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न उनीमाथि म्याद थप भएको छ । लामिछाने प्रत्यक्ष सहकारीको सदस्य नभएको र सहकारीबाट अन्य व्यक्तिले निकालेको रकम उनले आफ्नो संस्थामा प्रयोग मात्रै गरेकाले सहकारी कानुन उनीप्रति आकर्षित नहुने एकथरिको दाबी छ ।

सहकारीबाट आएको रकम दुरुपयोग भएकाले सहकारी सदस्य नभए पनि ठगी र संगठित अपराधमा रवि संलग्न भएको सरकारको जिकिर छ । रास्वपासहित विपक्षी दलहरुले सरकारले रविमाथि प्रतिशोध साँध्न गिरफ्तार गरेको बताइरहेका छन् । अब यो मुद्दा अदालतमा पुगेकाले रविलाई प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको हो वा सहकारी ठगी गरेकै हुन् भन्ने न्यायालयले यकीन गर्ने छ । यो र यस्तै प्रकरणमा मुछिएका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाऊन् र आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रमा बेथिति कम हुन् भन्ने नागरिकको कामना छ ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान नभएका बेला तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पूरै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ । सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेपछि यो राजनीतिक चासोको विषय पनि भएको छ । एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

उनले प्रत्यक्ष रकम नलिएको भए पनि गोरखा मिडियाको प्रबन्धक निर्देशक भएका बेला हुने कारोबारबाट उनले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन । उनले एकल हस्ताक्षरमै करोडौं रकमको चेक काटिएकोसमेत फेला परेको छ । सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएका कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोख्रेलकी पत्नी अञ्जला लगायतमाथि पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

सत्ता पक्षलाई बचाउने र विपक्षीलाई पक्राउ गर्ने नियत देखियो भने यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । नागरिकका सरकारप्रतिको विश्वासमा थप क्षय हुनेछ । संसदीय समितिले एक महिनाअघि नै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको आंैल्याएको थियो । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ र अन्य १८ सहकारीको विस्तृत छानबिन गरी ३१ भदौमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले औंल्याएका कतिपय सहकारीका सञ्चालकमाथि छानबिन सुरु नै भएको छैन ।

एकाध सहकारीका कारण अप्ठेरोमा पर्दै गएको सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन पनि निष्पक्ष छानबिन र कारवाही जरुरी छ । नियामक निकायकै पदाधिकारी अनियमितता संलग्न भएकोदेखि राजनीतिक पहुँचसम्म प्रयोग भएको देखिएको छ । अब ठगीबारे निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्नु त अपरिहार्य छ नै, सँगसँगै अबको बहस सहकारी क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।