पोखरा । तीन तहकै सरकारले बजेट बनाउँदा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाउने क्षेत्र हो सडक निर्माण र मर्मत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडकको योजना माग्नेको उत्तिकै ताँती हुन्छ । बजेट पर्छ सडक बन्छन् । बर्खा लाग्छ, सडक भत्किन्छ, वा भेलबाढीले बिगार्छ । फेरि अर्को वर्ष त्यसमै बजेट खन्याइन्छ । डोजर चालक र स्थानीय उपभोक्ताको इच्छा अनुसार बाटो बन्छ । नाला हुँदैन, मापदण्डको त कुरै छाडौं । यी त भए स्थानीयस्तरबाट खनिने साना सडकका प्रसंग । राष्ट्रिय र प्रादेशिकस्तरका राजमार्गहरुको अवस्था पनि बिजोग छ । मर्मतसम्भार बेलामा हुँदैन । सडकहरु एम्बुस थापेजस्ता छन् । स्थानीय तहले प्रदेशको मुख हेर्ने, प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने, अनि केन्द्र बेखरबर झैं भएर बसिदिने ।

संघ सरकारले केही सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिदिएको छ । राष्ट्रिय रणनीतिका सडकहरु आफूसँगै राखेर संघले प्रदेशलाई योजनासहित सडक हस्तान्तरण गरिदियो । योजनाका फाइल तल झरे । तर त्यस अनुसारको बजेट प्रदेशसम्म आउनै पाएको छैन । प्रदेश स्थापना भएपछि गण्डकीमा पालिका केन्द्र र वडा जोड्नेदेखि अन्य थुप्रै सडक बनिसकेको छ । तर प्रदेशसँग सडकसम्बन्धी कुनै कानुन भने छैन । २०३१ सालमा बनेको सार्वजनिक सडक ऐन (संशोधन २०७५) छ । सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली २०३३ पनि छ । संघकै ऐनमा टेकेर गण्डकीले प्रदेश सडकको मापदण्डसम्म बनाएको छ ।

परिवर्तित राज्य संरचना अनुसार संघले सडक ऐन बनाउनुपर्नेमा त्यतातिर चासो पुगेकै छैन । संघले आलटाल गरिरहेका बेला गण्डकीमा भने गण्डकी प्रदेश सडक ऐन तर्जुमा थालिएको छ । यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक शैद्धान्तिक छलफलपछि अहिले अर्थ तथा विकास समितिमा छ । गत वर्षको फागुन १५ गते नै विधेयक सदनमा दर्ता भए पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलका कारण यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यो विधेयक कांग्रेस माओवादी सत्ता गठबन्धनका बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीका पालामै दर्ता भएको हो ।

सडक निर्माण, बिस्तार, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । ऐन आएपछि प्रदेश सडकको वर्गीकरण हुने, सीमा निर्धारण हुने, भारबहन क्षमताको हद निर्धारण हुने विश्वास गरिएको छ । साथै सार्वजनिक सडक अतिक्रमणम गर्नेलाई दण्ड जरिबाना गर्न सकिने छ । आवागमनमा वाधा पु¥याउने मालबस्तु हटाइ आवागमन सहज गराउन सकिने, सडक र सीमाभित्र सरसफाइ गर्न सहज हुने सरकारको जिकीर छ । यसले प्रादेशिक र स्थानीय तहको सडक सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र थप प्रष्ट हुँदा कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ट डिभिजनल इन्जिनियर राम पराजुली बताउँछन् ।

विधेयकमा तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा हुने र प्रादेशिक सडक साढे १२ मिटर चौडा हुने प्रस्तावर गरिएको छ । यसैगरी, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग साढे १२ मिटर चौडा र हिमाली भेगमा सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ ५ मिटर हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडकको सीाका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारले जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न सक्नेछ । मन्त्रालय वा कार्यालयले सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासँग वार्ताद्वारा प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि यसमा राखिएको छ ।

यसका साथै सडकको आसपासको जग्गाबाट बाटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सकिने भएको छ । सडकको दायाँबायाँ र बीचमा रुख, बिरुवा लगाउने र त्यसको रेखदेखका बारेमा समेत विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ ।

रुखबिरुवा उखेल्ने, सडकमा क्षति पु¥याउने, आवतजातमा रोकतोक गर्ने, फोहरमैला आदि गरेमा सजायको प्रबन्ध समेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा सडक निर्देशनालय वा सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालय प्रमुखलाई हुने छ ।

उक्त विधेयकमाथि गत असरा १८ गते शैद्धान्तिक छलफल समेत भइसकेको छ । अर्थ तथा विकास समितिले अब यसमा थप शैद्धान्तिक छलफल गर्ने भएको छ । त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गरिने समिति सभापति भोजराज अर्यालले बताए । समितिको मंगलबारको बैठकमा विधेयकको छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चर्चा भएको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्य बेदबहादुर गुरुङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

े