पोखरा । पोखरा गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर र कोरला नाकाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।

समितिले आयोजनाको प्रदेश भित्रका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा पर्ने सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै चीनसंगको सिमाना कोरला नाकाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

समिति सभापति भोजराज अर्यालको नेतृत्वमा ११ प्रदेश सांसदको टोलीले करिडोर र नाकाको विद्यमान अवस्था, सुरक्षा चुनौति तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिबारे अन्तरक्रिया पनि सम्पन्न गरेको थियो । प्रदेशस्तरीय योजनाको अनुगमन गरेको टोलीले जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, जिल्ला प्रशासनलगायत सरोकारवालासंग छलफल गरी गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिका, विभिन्न तहहरुबीचको सहकार्य तथा समन्वयको लागि राय तथा सुझाव लिएको थियो । सरोकारवालाको सुझाव र अनुगमन, निरीक्षणमा देखिएको विषयबस्तुको समीक्षा गरी एउटा प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकारलाई बुझाइने सभापति अर्यालले बताए ।

सदरमुकाम जोमसोममा भएको सरोकारवालाबीचको अन्तरिक्रयामा समितिले प्रदेश सरकार साझेदार भएका योजना, योजनाको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँट, बजेटको प्रयाप्तताबारे जानकारी र प्रदेश सरकारलाई सुझावसमेत लिएको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाज मुस्ताङका संयोजक चन्द्रबहादुर थकालीले संघ भन्दा प्रदेश बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । करिडोरमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको, भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटीलो भएको, निर्माण सामाग्रीको अभाव, स्थानीय तह र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)बीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

कोरला नाका प्रदेशको मात्र नभई देशकै लागि ठूलो अवसर रहे पनि कालीगण्डकी करीडोर निर्माणमा ढिलाई भएको प्रति उनले दुख व्यक्त गरे । कोरला नाका तिब्बतको मानसरोवर (कैलाश) जाने मुख्य हव हुनसक्ने भन्दै उनले यसतर्फ प्रदेश सरकारले पनि चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा गिटीबालुवाले समस्या निम्त्याएको बताए । साथै करिडोर अन्तर्गत पान्डाखोला र कागखोलामा पुल बनाउनु पर्ने, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले कुन्ठित पारेको, अघिल्लो वर्षको बाढीले क्षति पुराएको कागवेनी पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव भएको उनले समितिसमक्ष गुनासो राखे । अर्थ निषेधित उपल्लो मुस्ताङमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकलाई एकमुष्ट ५ सय डलर लिदै आएकोमा अव त्यसलाई हटाउने वा घटाउनुपर्ने भन्दै उनले कोरला नाकालाई नेपालतर्फ व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विपद् व्यवस्थापनको काममा स्थानीय सरकारमात्र नभई प्रदेश र संघले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले म्याग्दी सिमास्थित करिडोरको काप्रेभिर सधैंको जोखिम रहेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र थाप्लाङ खोलामा वर्षौदेखि अलपत्र पुलको निर्माणमा जोड दिए । चीनतर्फको संरचना र तयारी र नेपालतर्फको अवस्था देख्दा लाज लाग्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । मानसरोवर र दामोदर कुण्डलाई धार्मिक पर्यटनसंग जोड्नुपर्ने र यसका लागि कोरला नाका निर्क महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

घरपझोंग गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले गण्डकी प्रदेश नै पर्यटकीय हब रहेकाले प्रदेश सरकार पोखरामा मात्र सिमित हुन नहुने बताए । विकास निर्माणलगायत अन्य लगानी गर्दा अव स्थलगत अनुगमन गरी आवस्यकताका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने भन्दै उनले पर्यटनमा लगानी बढाउन सुझाए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले शान्त जिल्ला रहेको मुस्ताङमा भौतिक सुविधासंगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको बताए । सडक दुर्घटना बढ्दै गएको, भौगोलिक र मौसमका कारण सीमा सुरक्षामा पनि चुनौती रहेको, एकैपटक उपल्लो मुस्ताङ जान थाल्दा लेकलागेर ज्यान जाने समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई थियो । करिडोर अन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि कागवेनीसम्मको १ सय ५ किमी सडकमध्ये ६५ किमीमात्रै पीच रहेको, कागवेनी कोरला ९७ किमी सबै कच्ची सडक रहेको उनले बताए । १९ वटा पुल ठेक्का लागेकोमा ३ वटा पुल बाढीले बगाएको र २ वटा निर्माणाधीन रहेको उनले सुनाए । ‘भारतसंगको सीमा नाका त्रिवेणी र चीनसंगको सीमा कोरला नाका जोड्नसके मानसरोवर जाने छोटो यात्रा हुनेछ’ भुसालले भने, ‘तर सडक राम्रो बनाउनु पर्छ ।’ नाकामै पूर्वाधार बनाएर सबै कार्यालय संचालन गर्न सके राम्रो हुने उनले बताए ।

स्थानीय शंकर गुरुङ, गैरसरकारी महासंघ मुस्ताङका अध्यक्ष रजनी शेरचन, होटल एसोसियशन मुस्ताङका अध्यक्ष बिमला शेरचन, राप्रपा प्रतिनिधि अजित थकाली, माओवादीका धिरेन्द्र बिक, एमालेका पेपा छिरिङ बिश्वकर्माले उपल्लो मुस्ताङको प्रवेशमा विदेशी पर्यटकलाई लिइने शुल्क घटाउनुपर्ने र करिडोरका पुल छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी मणीकुमार राइले चीनसंगको सिमाना मुस्ताङमा मात्र १३६ किलोमिटर रहेको बताए । सिमामा १६ वटा सीमा स्तम्भ रहेको उल्लेख गर्दै उनले नाकामै पूर्वाधार र संरचना नहुँदा समस्या भएको बताए । मुस्ताङ प्रहरी प्रमुख डिएसपी सूर्यबहादुर बोगटीले सडक दुर्घटनाको दर बढिरहेको बताए ।

मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख आइतलाल थकालीले जिससलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । जिसस प्रमुख माया गुरुङले कालीगण्डकी किनारका बस्ती जोखिममा पर्दै गएकाले तटबन्धनको आवस्यकता रहेको बताईन् । करिडोरको म्याग्दी खण्डमा सडकको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै उनले उक्त नाजुक अवस्थाको अन्त्य भए मुस्ताङमा बाह्रैमास पर्यटक आइरहने जनाइन् । जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर नहुने समस्यालगायत विविध विषयमा उनले समितिको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन ।

समिति सदस्य सांसद हरिबहादुर भण्डारीले कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नति अपरिहार्य रहेको र कोरला नाकामा तत्काल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवस्यकता देखिएको बताए । यसका लागि तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्की सदस्य सांसद सीता सुन्दासले अनुगमन तथा निरीक्षणको काम उद्देश्यअनुसार सफल भएको बताइन । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन करिडोर र कोरला नाकाको महत्वपूर्ण योगदान रहन सक्ने देखिएकाले यसमा सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गरी सडक र नाकाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

समिति सभापति भोजराज अर्यालले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, अन्तरक्रिया एवं भेटघाट र छलफलबाट प्राप्त सुझाव, गुनासो तथा अवस्थाबारे समितिको बैठकमा समिक्षा गरिने बताए । त्यसपछि एउटा प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकारलाई आवस्यक सुझावसहित निर्देशन दिइने उनको भनाई थियो । समितिले यही कात्तिक १० गतेबाट ५ दिनसम्म अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।