जोमसोम । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा जिल्ला स्तरीय समन्वयात्क बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्लाको समसामयिक जटिल समस्या समाधानका लागि लोमान्थाङ गाउँ पालिकाको कार्यालय लोमान्थाङमा संयुक्त समन्यात्मक बैठक बसेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङको उपस्थितिमा जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहको सहभागितामा संयुक्त समन्वयात्मक बैठक बसेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङको अध्यक्षता बसेको संयुक्त समन्वयात्मक बैठकमा जिल्लाका जटिल समसामयिक विषयमा बृहत्तर छलफल भयो । छलफलमा जिल्लाका महत्वपूर्ण जटिल समस्या सामाधानका लागि पहल गर्न जिल्ला स्तरीय समिति समेथ गठन गरिएको छ ।

यसअघिका मुख्य एजेन्टाका रुपमा रहेको केही बुँदागत समस्याको निकास समाधान भएतापनि दीर्घकालिन समस्याका रुपमा विद्यमान रहेका मुख्य ३ समस्याको सामाधान खोज्न साझा अवधारणपत्र समेत तयार गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङको संयोजकत्वमा ५ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो ।

समितिले मुस्ताङमा दीर्घकालीन समस्याका रुपमा रहेको कालिगण्डकी नदीको प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको समुचित निकास, उपल्लो मुस्ताङमा सरकारले लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र र मुस्ताङ अस्पतालमा एमडिजीपी चिकित्सक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरी समाधानको बाटो अवलम्वन गर्न समिति गठन गरेको घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेदहरि अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुस्ताङका ३ जटिल समस्याले मुस्ताङको पर्यटन,स्वास्थ्य र विपद् जोखिमका साथै विकास निर्माण आयोजनामा समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै जिल्लास्तरीय समिति गठन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।

जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकको साझा अवधारणापत्रमा मुस्ताङ जिल्लामा कालिगण्डकी नदीमा बर्सेनि १ देखि ३ मिटरसम्म कालिगण्डकी नदीको उकास वृद्धि भईरहेकाले मुस्ताङको छुसाङदेखि थासाङको पैरोथाप्लासम्मको तटीय वस्ती उच्च जोखिममा परेको जनाएको छ । कालिगण्डकी नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, संकलन, बिक्री वितरण र निकासी सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पूनरावलोकन लागि आवश्यक पहल गर्न समिति गठन गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको रोक र सरकारी तथा एक्यापको संरक्षण नियमावली लगायतका कानुनी जटिलताका कारण मुस्ताङमा प्राकृतिक स्रोत ढुंगा गिट्टी र बालुवा उत्खननमा समस्या परेको छ । जसका कारण मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब एक दर्जन भन्दा बढी बस्ती उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ । यस समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न गृहमन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लगायत सम्पूर्ण निकायमा जानकारीसहित अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङ अस्पतालका लागि एमडिजिपी चिकित्सक तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दबावका साथ माग गर्ने र उक्त कार्यका लागि समितिले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुस्ताङ अस्पतालमा यसअघि २ पटकमा २ जना एमडिजीपी चिकित्सक करारमा व्यवस्था गरिएको भएपनि आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध नहुदा मुस्ताङ अस्पताल विगत १ वर्षदेखि एमडिजिपी चिकित्सकबिहीन बनेको छ । बर्सेनि लाखौंको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवतजावत हुने मुस्ताङमा भरपर्दो र विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाको पहुच स्थापित हुन नसक्दा यहाँ आउने पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकहरुले भरपर्दो र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउँन सकेका छैन । मुस्ताङ अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा मुस्ताङ अस्पतालमा रहेको शल्यक्रिया उपकरण, भेन्टिलेटर ,एक्सरे उपकरण लगायतका अन्य स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भइरहेको छ ।

यसैगरी जिल्ला स्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङमा जिल्लाको ३ पालिकामा कायम रहेको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई अविलम्व हटाउन सरकार समक्ष आवश्यक पहल गर्ने साझा निर्णय गरिएको छ । यसका लागि बिहिबार नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक समक्ष गठित समितले कोरलानाकामा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए । उपल्लो मुस्ताङमा निषेधित क्षेत्रको बहानामा नेपाल सरकारले चर्को प्रवेश शुल्क वापत लिइने रोयल्टीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकुल असर पुगेको साझा अवधारणपत्रमा उल्लेख छ । १० दिनको प्रवेशआज्ञा स्वरुप सरकारले लिने गरेको ५ सय डलर शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न चाहना हुने बाह्य पर्यटकमाथि जानसक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारको यसप्रकारको व्यवस्थालाई पूनर्रविचार गर्न समिति बैठकले जोडदार माग गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङमा कायम रहेको निषेधित क्षेत्रलाई खारेज गरी पर्यटन प्रर्वद्धनमा टेवा पु¥याउन समिति मार्फत सम्वन्धित निकायमा पुगेर अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मुस्ताङ आगमनका बेला उक्त स्थानमा कायम रहेको निषेधित क्षेत्र हटाउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मुस्ताङ भ्रमण गर्ने कुल बाह्य पर्यटक संख्याको ३ प्रतिशत मात्रैले निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने गरेको र निषेधित क्षेत्र हटाइएमा कोरलानाकाबाट मानसरोवर जान तथा उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्लामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमो जिल्ला स्तरीय अभियानका रुपमा बृहत सरसफाई गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस अभिायानका लागि आउँदो बैशाख ३ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिसहित ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको सरसफाई,पर्यटकीय स्थलको प्रचार/प्रसारका लागि पर्यटन सूचना बोर्ड निर्माण गरी टाँस गर्ने निर्णय गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए । समितिले जिल्लाका विद्यमान समस्याको समाधान र यसको प्रभावकारिता लगायतका बिषयमा छलफल गर्न आगामी बैशाख महिनामा लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा जिल्ला स्तरीय समन्वयात्मक बैठक बस्ने निर्णय गरेको लोमान्थाङका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।