पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पाटन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

के हो मुद्दा ?
मनाङेको समूहले ०६१ मा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त घटनामा प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भन्दै मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनायो । त्यस घटनामा गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६९ मा उक्त फैसला उल्टाएर ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा ठहर गर्दै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । मनाङे पहिलो पटक सांसद हुँदा २०७५ वैशाखमा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । तर, मनाङेले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै कारागार नबसी बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसबेला उनले २०७४ को फौजदारी संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधाको दुरुपयोग गरेका थिए ।

त्यसबेला मनाङे ८ महिना जेल बसेर छुटे । जेलबाट रिहा भएपछि उनले प्रदेश सभा सदस्यको सपथ लिएका थिए । त्यसपछि भने उनी सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा निरन्तर सहभागी छन् । यसअघि मनाङे माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेकामा विशेष अदालतबाट २०७४ मा सफाइ पाइसकेका छन् ।

८ महिना कैद मुक्तानी गरेपछि उनी तत्कालीन एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि उनी राप्रपासँग आवद्ध थिए । पछि नेकपा फुटेपछि स्वतन्त्र बनेका हुन । त्यसबिचमा मनाङ २ बाट दुईपल्ट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन्, राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा तीन–तीनपल्ट मन्त्री भइसकेका छन् ।

के हुन्छ प्रदेश सभा सदस्य ?
सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेपछि प्रदेश सभा सदस्य बन्न योग्य हुन्छ कि हुँदैनन् सबैको चासोको विषय बनेको छ । प्रदेशसभाको नियमावली २०८०ले त्यससम्बन्धी परिच्छेद २३ मा व्यवस्था गरेको छ ।

यो परिच्छेदमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्तताको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, ‘स्थान रिक्तहुने अवस्थाः संविधानको धारा १८० को खण्ड क, ख, घ, ङ, र च बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सोको जानकारी सभालाई दिनेछ ।’

अर्थात्, उनको पद जाने नजाने संविधानको धारा १ सय ८० मा व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराले प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने कुराको व्याख्या गरेको छ । यो धाराको उपधारा (ख)मा भनिएको छ, ‘धारा १ सय ७८ बमोजिमको योग्यता नभएका पद रिक्त हुनेछ ।

अर्थात् उनको पद जाने नजाने धारा १ सय ७८ हेर्नुपर्छ । यो धारामा भनिएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यताः
देहायको योग्याता भएका व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछन् ।
क—नेपाली नागरिक
ख—सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको,
ग—पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
घ—नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको
ङ—कुनै कानुनले अयोग्य नभएको र,
च—कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको

मन्त्री मनाङे फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले उपधारा घ आकर्षण हुनेछ । यो धारामा फौजदारी कसुरमा सजाय पाइसकेकाले उनको प्रदेश सभा सदस्य पद जान सक्छ । गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूले यसबारेमा समाचारबाट सुनेको र आधिकारिक रुपमा खबर आएपछि कानुनी परामर्श लिएर अगाडि बढ्न बताए ।

जो ६ पटक मन्त्री बने
मनाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे छैटौँ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अन्तिम पटक उनी गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गर्दै मनाङेलाई वनबन्त्री बनाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनल राजीनामा मात्र दिएनन्, मन्त्रालय बिक्रीमा रहेको भन्दै अन्तर्वाता दिएको थिए । जसको देशभरी चर्चा भएको थियो । कतिपयले मन्त्री मनाङेले प्रदेशको मन्त्रालयको हविगत बोलेको भन्दै प्रसंशा गरेका थिएन भने केहीले मनाङे जस्तालाई मन्त्री बनाउनु नै मुर्खता रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकतालमा अघिल्लो ३ पटक खेलकुद मन्त्री बने थिए । दोस्रको कार्यकतालमा उनी तेस्रो पटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भए ।

उनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम डेढ वर्षमा तीन पटक मन्त्री बनेका थिए । दोस्र्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएपछि बनेका मुख्यमन्त्रीले मनाङेलाई आफ्नो क्याबिनेट सदस्य बनाइसकेका छन् । यद्यपि मनाङले रोज्जा मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश संरचनाको ७ वर्षमा उनी ६ पटक मन्त्री हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । सुरुमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको क्याबिनेटबाट सरकारमा छिरेका उनी त्यसपछि बनेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारमा पनि सामेल भए । त्यसपछि मनाङे एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको क्याबिनेटमा मन्त्री बनेका थिए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा टुक्रिएपछि संकटमा परेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई मन्त्री मनाङेले साथ दिएपछि मन्त्री बनेका थिए । गुरुङको सरकार ढल्यो, २०७८ जेठ २९ गते नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार बनाउँदा पनि उनै मनाङे पुन खेलकुद मन्त्री बने । यसबिचमा उनी एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेर पनि अहिले स्वतन्त्र बनेका छन् । एमाले कांग्रेसका गठबन्धन बन्नुअघि उनी गण्डकी प्रदेशका सरकार बनाउने र ढाल्नेमा निर्णायक थिए ।