संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन बिलम्ब गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब भइरहेको छ । राजनीति नेतृत्वको भिजनलाई कार्यान्वयन गरी नागरिक स्तरमा सेवा प्रवाहका लागि खटिने भनेकै कर्मचारी हो । जतिसुकै दूरदृष्टि भएको नेतृत्व भए पनि कार्यान्वयनका लागि खटिने कर्मचारी पर्याप्त भएनन् वा भएका पनि इमान्दान्दार भएनन् भने त्यसको अर्थ नै रहँदैन । के संघ, के प्रदेश, के स्थानीय तह सबै ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेको छैन । संघबाट समायोजन भएर आएका अनि अहिले कार्यरत कर्मचारीको यकीन संख्या अहिले प्रदेश सरकारले दिन सक्दैन ।

अनुकूलता अनुसार कार्यविधि बनाएर होस् या अन्य विभिन्न तरिका अपनाएर करारका कर्मचारीको भीडभाड उस्तै छ । एक ठाउँमा सिफारिस भएर काम गरेको कर्मचारी काजमा अर्को ठाउँमा जान्छ । खटिएको ठाउँमा नभएपछि त्यहाँबाट कर्मचारीको माग हुन्छ । काजमा खटिएको कर्मचारी भएका ठाउँमा पनि दरबन्दी हुन्छ । अनि त्यहाँबाट पनि कर्मचारीको माग हुन्छ ।

त्यसको रेकर्ड प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जान्छ र त्यसै अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग संख्या पठाइन्छ । रिक्त पदमा लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएर त्यसै अनुसार परीक्षा लिईवरी कर्मचारी सिफारिस गर्छ । तर समस्या कहाँनेर भयो भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिफारिस गरेर पठाएको ठाउँमा त पहिलेदेखि नै कर्मचारी कार्यरत हुन्छन् । यो समस्याको मुख्य कारक नै तालुकवालाको गैरजिम्मेवारीपन हो ।

गण्डकीमा २०७९ कात्तिकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश ल्याइएको थियो । पछि आएको सरकारले संसदबाटै पारित गरायो । त्यसपछि नियमावली बने । तर पद दर्ता एवं कर्मचारी वैयक्तिक विवरण व्यवस्थापन (सिटरोल) दर्ता हुन सकेको थिएन । प्रदेश निजामती किताखाना सञ्चालनका लागि पोहोरबाटै शाखासमेत तोकिएको थियो । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले प्रदेशका लागि आफ्नै पोर्टलमा अलग्गै क्याटगोरी बनाएर हस्तान्तरण गरिएको भनिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । ढिलै भए पनि काम सुरु भएको छ । यसले मूर्त रुप लिन जरुरी छ ।

पद मिलान प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्मचारीमा सकारात्मक आशा त पलाएको छ । तर काम गरेर देखाउन सरकारलाई भने त्यति सहज छैन । सुरुमा पद्धति बसाएर कामलाई गति दिन ठूलै चुनौती झेल्नुपर्छ । केन्द्रीकृत मानसिकताका कर्मचारीहरु परिमाणमुखी कामका लागि अग्रसर देखिँदैनन् । गोष्ठी, बैठक र औपचारिक कार्यक्रम अनि गणेश काजमा रमाउने कर्मचारीबाट झट्टै परिणामको आशा गर्न सकिँदैन । अनि संघकै निजामती किताबखानाले कत्तिको सहयोग गर्छ भन्नेमा पनि परिणाम भर पर्छ ।

प्रदेशका लागि अर्को ठूलो चुनौती भने अवकाश कोष व्यवस्थापन हो । आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त न्यून रहेको संघकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने प्रदेशले अब कर्मचारीको तलबभत्तावाहेक घर बिदा, बिरामी बिदा, उपचारखर्चसहित अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले प्रदेशको खर्चभार झनै बढाउनेछ । यो व्यवस्थापन प्रदेशका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह भए पनि दायित्वबाट पन्छिने छुट भने उसलाई छैन ।