स्थानीय तहमा विभिन्न कारण खाली भएका पदमा आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदा राजनीतिक दलहरु धमाधम उम्मेदवार चयन गर्न र निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा छन् । आयोगले असोज १० गतेदेखि नै निर्वाचन प्रक्रिया थालेको थियो । अहिलेसम्म दल दर्ताको काम सकिएको छ भने मंसिर २ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदै छ । ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि प्रचारप्रसार सुरु हुनेछ भने१६ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात विभिन्न कारणले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी ४४ पद रिक्त छन् । रिक्त रहेका पदहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपनिर्वाचनका लागि २५ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु यस पटक गठबन्धन नगरेर एक्ला एक्लै चुनाव लडने योजनामा छन् । उनीहरुको यो अडान मतादातअघिसम्म परिवर्तन हुन सक्छ । गठबन्धन वा एकल प्रतिस्पर्धा दलहरुको स्वतन्त्रताको कुरा भए पनि चुनाव स्वच्छ, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा सबैको चासो छ । ४४ रिक्त पदमा हुने निर्वाचनबाट देशको राजनीतिक समीकरणमा तात्विक फरक त परिहाल्दैन बरु यसले दलहरुलाई आफ्नो मूल्यांकन गर्ने र भावी योजना तय गर्ने मौका भने प्रदान गर्छ । मतदाताले राज्य सञ्चालनमा योगदान गर्न सक्ने, निजी लाभबाट टाढा रहने र आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने जनप्रतिनिधि चयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनमा निकै पछि रहेको देशमा राजनीतिलाई जनस्तरबाट हस्तक्षेप गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित भए अवस्था परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्छ ।

नेपालको चुनाव प्रणाली निकै खर्चिलो छ । स्थानीय तहकै वडाध्यक्ष बन्न दशौं लाख र पालिका प्रमुख बन्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता भएको जानकारहरु बताउँछन् । यसरी खर्च गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढाउँछ नै, खर्च गर्नेहरुले कि त पदमा हुँदा त्यो खर्च कुनै न कुनै बाटोबाट असुल्छन् कि दाताहरुको स्वार्थमा काम गर्छन् । हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोक्ने गरेको छ तर यो सीमामा चुनावी खर्च सकिन्छ भनी कसैले पत्याउने अवस्था छैन ।

आयोगले तोकेको खर्च सीमा हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । यसलाई रोक्न जनस्तर र सरकारबाट चासो दिइनु पर्छ । राजनीतिक दल पनि पैसा होइन, एजेन्डाका आधारमा चुनाव जितिन्छ भनी लाग्न जरुरी छ । सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका मान्यताहरु अवलम्बन नगर्ने हो भने जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश र जनताको आवस्था नसुध्रिने पक्का छ । उपचुनावले यो चेत सबैलाई दिनुपर्छ ।