पोखरा ।
नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था वा ऐन छैन । तर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, व्यवस्थापन सम्बन्धी २०७७ सालमा मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारको मापदण्ड कानुन सरह नै हुन्छ । उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा गरे नदीजन्य उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर उद्योगहरुले मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेका छन् ।

माछापुच्छ«े गाउँपालिका ४ मा सञ्चालित सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले नियम मिचेर गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिएको पाइएको व्यास नगरपालिकाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज आचार्यले बताए । जमिनको स्थिति भताभुंग पारेर, उद्योगबाट निस्किएको फोहोर, ढुंगागिट्टी पखालेको पानी सिधै मिसाउँदा सेती नदी फोहोर भएको, निर्देशित गरिएको परिणामभन्दा बढी उत्खनन भइरहेको उनले बताए ।

पोखरामा गिट्टी र बालुवाको दिगो उत्खनन सम्बन्धी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म भएको तीन दिने तालिममा सहभागीले कास्कीका विभिन्न घाट र क्रसर उद्योग अवलोकन गरेका थिए । त्यही अवलोकनका क्रममा आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।

तालिम इन्भाइरोमेन्ट एण्ड इन्जिनियरिङ रिसर्च सेन्टरको आयोजनामा र युएसएआइडी जल जंगलको सहयोगमा भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग र संरक्षणमा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको आयोजकको भनाइ छ । गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन गर्दा पर्यावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने तालिमको उद्देश्य हो ।

क्रसर उद्योगहरूले ४ मिटर गहिरा खाल्डा खनेर ढुंगा, बालुवा निकालिरहेका छन् ।

Advertisement

‘क्रसर उद्योगका कारण नदीमात्र नभई नजिकका बस्तीमा प्रदूषण भएको छ । क्रसरबाट निस्किने फोहर पानी फिल्टर गरेरमात्र नदीमा मिसाउन आग्रह गरेका छौं तथा मापदण्डभित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेका छौं । अनुगमनका समयमा भेटिएका समस्या समाधान गर्न भनेका छौं । नगरे कारबाही गर्नेछौं,’ आचार्यले भने ।

गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सहायक लक्ष्मण कुँवरले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र निकासी गर्दा जनजीवन र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम र प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जेसी क्रसर उद्योगले पनि ईआइए प्रतिवेदनले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी बालुवा उत्खनन गरिरहेको बताए । उद्योगले जग्गा अतिक्रमण गरेको, सोहोर्ने भनिएको ठाउँमा खाल्डो खनेर निकालिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नदीको सतहदेखि २ मिटर गहिराइसम्म मात्र खोस्रिन पाइने भए पनि क्रसर उद्योगहरूले चार मिटर गहिरा खाल्डा खनेर ढुंगा, बालुवा निकालिरहेका छन् । मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा उद्योग, वातावरण सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’

वातावरणविद सुरेश भट्टराईले गिट्टी र बालुवाको उत्खनन दिगो रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याए । कतिसम्म उत्खनन गर्न पाउने नियम बनाएर स्थानीयकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गिट्टी र बालुवाको दोहनले माछा र चरा लगायतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भट्टराईले जानकारी दिए । उनीहरूको आवागमनमा कमी आउने, बासस्थान हराउने, प्रजनन क्षमतामा कमी आउने, ध्वनी प्रदूषणले उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आउने लगायत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

रिसर्च सेन्टरका टिम लिडर तथा वातावरण विद नवराज पोखरेलले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धमा नीति नियम बना या पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नीति नियम सहज नहुँदा विकासका योजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्या भएको उनले सुनाए ।

अध्ययनबिना, प्राविधिकको अनुपस्थितिमा, मन लागे जति उत्खनन गर्ने चलन रहेको उनले बताए । ’सरकारले नदीजन्य पदार्थको सही उपयोग गर्न सकेको छैन । टेन्डर आह्वानको सूचना धेरै ढिलो निकाल्छ । जुन समयसम्म चोरी निकासी भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बेलैमा ध्यान नदीए भविष्यमा ठूलो समस्या आउने सहभागीको भनाइ थियो । ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरणसम्म नै बेथिति बनेको उनीहरुले बताए । प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेबापत राजस्व नै नतिर्ने, क्रसर उद्योग दर्ता नै नहुनेसम्मका समस्या रहेको उनीहरुले औंल्याए ।

कार्यक्रममा रिसर्च सेन्टरका नवराज सापकोटा, पुरञ्जन सापकोटा र तारा आले र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।