गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार, तिनका विरुद्ध परेको उजुरी र अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, व्यापारी, न्यायालय, नेपाली सेना लगायत क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको हेर्न पाउने गरी अख्तियारको कार्य क्षेत्र बढाउनु पर्ने सरोकारवालाले माग राख्दै आएका छन् ।

वहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नवहाली पछि अख्तियारको क्षेत्राधिकार साघुरो भएको छ । कार्य क्षेत्र सिमित हुदाँ अख्तियारले अपेक्षा अनुसारको प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य क्षेत्र बढाउन पर्ने माग बढेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको एक समितिबाट नै ऐन मार्फत अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित पार्न खोजिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति खोज्न गठित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।

अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदामा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा बैंक र मेडिकल कलेजलाई समावेश गरिएको छैन । बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको छ । यद्धपी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।

निजी क्षेत्र, न्यायालय, नेपाली सेना, गैर सरकारी संस्था लगायतलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा समेटिनु पर्ने माग भए पनि उल्टो नयाँ संविधानले संकुचित पारेको छ । २०७२ साल अघिसम्म अख्तियारले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन र अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । २०७२ को संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको छ । अख्तियारका पदाधिकारीहरु कार्यक्षत्र विस्तार गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्न समेत लविङ गर्दै आएपनि त्यसको ठिक उल्टो निर्णय हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०४७ निर्माण भएपछि अनुचित कार्य भएको भेटिए विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्ने अख्तियार २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी चार कानुन संशोधन/परिमार्जनपछि शक्तिशाली बन्यो । जहिलेदेखि अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार भयो, राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यो निकाय झन् बढी प्रयोग हुन थाल्यो । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर अख्तियारको कार्य क्षेत्र घट्ने कार्यले एक आपसमा तालमेल खाँदैन । क्षेत्राधिकार घटे पछि अख्तियार गर या मरको अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारको ४० प्रतिशत कार्य क्षेत्रलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउन जरुरी छ ।