सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिका बैठकको २८ जना करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले यति बेला महानगरपालिका तातेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि दिनहुँ जसो आन्दोलित हुँदै बिनाशर्त कार्यपालिकाको त्यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको निर्णय फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

कार्यपालिकाको निर्णयमा एमाले कांग्रेस आमनेसामने हुँदा मेयर धनराज आचार्यले त्यसको गाँठो फुकाउन चाहे पनि समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । करार कर्मचारी विवाद समाधानका लागि मेयर आचार्यले वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि एमाले र कांग्रेस जनप्रतिनिधिहरु झन् आमनेसामने भएका हुन् ।

विवाद समाधान गर्न बनाइएको समितिमा कांग्रेस र एमाले वडाध्यक्ष र सदस्यहरु सदस्य रहेका छन् । तर, समितिमा सदस्य राखिएका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर समितिमा आफू नरहेको जानकारी गराए । ‘यो खास के हो ? लोक सेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएको छ । कार्यपालिकाले करारका २८ कर्मचारी मंसिरदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ । अनि यो समिति केका लागि, हामीले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ?,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर समिति बनेकोमा विरोध जनाएका छन् । ‘एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन नितान्त कानुनी बिषय हो । महानगरपालिकाले लोक सेवाबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीलाई काममा लगाउनु कार्यालयको कर्तव्य हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसमा राजनीतिक कुचेष्टाले हर्कत गर्नु कस्तो अचम्मको कुरा हो ।’

करार कर्मचारीको बोझले थिचिँदै आएको पोखरा महानगरमा करार कर्मचारी हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस–एमालेबिच विवाद छ

उनले आफूले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी फेरि समितिमा बस्ने कांग्रेसका साथीहरू देख्दा उदेक लागेको बताएका छन् । बराल र मर्सानी दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । खासमा यो समिति मेयर आचार्यले एमाले जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्ने गरी बनाएका हुन् । तर, समिति गठन भएपछि एमाले र कांग्रेसको फेसबुकमा दोहोरी चलिरहेको छ ।

यसैबिच, बुधबार पनि एमालेले महानगरमा धर्ना दिएको थियो । प्रदर्शनमा एमालेले विशेष नगरसभा माग गरेको छ । बिहीबार लिखित रूपमा नगरसभा माग गर्दै पत्र बुझाइने एमाले दलकी नेता राधिका शाही योगीले जनाएकी छन् । कार्यपालिकामा कांग्रेसले बहुमतकै आधारमा करार कर्मचारी हटाएपछि एमालेले नगर सभा बोलाउन माग गरेको हो ।

पोखरा महानगरको नगर सभामा भने एमाले जनप्रतिनिधिको बहुमत छ । महानगरका ३३ वडामध्ये २२ वडाका अध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने १० वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । पोखरा २२ का वडाध्यक्ष हिमलाल बराल भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी निर्वाचित बनेका थिए । महानगरमा मनोनित कार्यपालिका सदस्य सबै एमालेका भए पनि कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ ।

त्यसरी करार कर्मचारी हटाउँदा एमालेले आन्दोलन गर्नुमा स्वार्थ जोडिएको छ । एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी र त्यसअघि महानगरमा एमाले नेतृत्व हुँदा नियुक्त भएका कर्मचारी हटाउन कांग्रेसले खोजेको एमालेको आरोप छ । एमालेले विभिन्न बेला करारमा १० इन्जिनियर तथा १८ जना सबइन्जिनियर नियुक्त गरेको थियो । स्माले निकटका प्राविधिकहरुलाई निष्कासन कांग्रेसले चाहेको देखिन्छ ।

जसको विरोध एमालेले गरेको हो । त्यसबिचमा कात्तिक २० गते एमाले जनप्रतिनिधि बिरोध गर्दै महानगर कार्यालय पुगेका थिए । त्यस दिन मेयर आचार्य र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ कार्यालयमा थिएनन् । मेयर नभएकाले कार्यकक्षमा पस्न नगर प्रहरीले दिएनन् । त्यसबिचमा नगर प्रहरीसँग धकेलाधकेलसमेत भएको थियो ।

एमाले जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई रोक्न नमिल्ने भन्दै नगर प्रहरी सन्तबहादुर केसीको अण्डकोषमा लात्ताले हानेका थिए । केसीको कात्तिक २८ गते मेट्रोसिटी अस्पतालमा उपचार भएको छ । उनको शल्यक्र्रिया गरिएको छ । नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ती एमाले जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको माग यति बेला भएको छ । यद्यपि महानगरले ती जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरीसमेत गरेको छैन । कांग्रेसले भने ती एमाले जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको माग गरिरहेको छ ।

त्यसो त महानगरमा नेपाली कांग्रेसले पनि कार्यपालिकामा बहुमतकै आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसमा मेयर धनराज आचार्य स्वयंले आफू निकटका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरेको एमाले जनप्रतिनिधिहरुको जिकिर छ छ । यसरी कांग्रेस एमालेले बहुमतकै आधारमा महानगरमा राजनीति गरिरहेको स्पष्ट छ । महानगरमा अझै पनि एमाले, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाट नियुक्त भएका करार कर्मचारी छन् । करार कर्मचारी सबैलाई हटाएर लोक सेवाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने नागरिकको आवाज छ ।

गएको कात्तिक १३ गते महानगरपालिकाले केही महिनाअघि स्थायी नियुक्ति दिएका एक सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर भएको थियो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको सहमति र सहभागिताबेगर गरिएका स्थायी नियुक्ति बदर गरिएका हुन् ।
कर्मचारी दरबन्दी ३ सय ६१ मात्र रहेको पोखरा महानगरमा अहिले १ हजार ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् । महानगरले विभिन्न समयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको छ ।

महालेखाले लामो समयदेखि करार कर्मचारीको निरन्तरता र सेवा, सुविधामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा नगर कार्यपालिका र स्वास्थ्य शाखामा ती सय ४६ पदमा करार कर्मचारी राखी १३ करोड ९४ लाख महानगरले खर्च लेखेको जनाएको छ । ती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको थप महंगी भत्ता २३ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।