पोखरा । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी सिफारिस गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले निकालेका करारका कर्मचारीले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका छन् । कात्तिकको महिनासम्मको तलब र पर्व वापतको खर्च समेत दिने गरी निकालिएका २८ जना प्राविधिक कर्मचारीमध्ये प्रकाश वाग्ले, भुवनेश्वर तिमिल्सिना र शारदा गिरीले कात्तिक २७ गते मंगलबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए ।

‘यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकहरुको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकहरुको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुको हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरिएको छ । विषयवस्तुको संवेदनशीलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि शुक्रबारका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले करारका २८ कर्मचारीसहित केही शिक्षिका र सामाजिक परिचालकलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । ५ जना शिक्षिका र २ जना सामाजिक परिचालिका हटाउने सूचीमा परेका छन् । उक्त निर्णयलाई लिएर एमालेका जनप्रतिनिधिले आन्दोलन नै गरेका छन् । उता महानगरले भने कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सुल्झाउनका लागि नगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । उक्त समितिमा रहेका कांग्रेसका २ जना वडाध्यक्षले त्यसमा बिमति जनाएका छन् । वडा नम्बर ९ का दीपेन्द्र मर्सानी र १३ का किरण बरालले आफूहरु समितिमा नबस्ने भन्दै फेसबुकमार्फत् असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् ।

उच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पदपुर्ति समिति, उपप्रमुख तथा पदपुर्ति समितिका संयोजक र पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा पदपुर्ति समितिका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।