पोखरा महानगरका कर्मचारी संघ संगठनले बुझाए २५ बुँदे ज्ञापनपत्र

समाधान संवाददाता २०८१ मंसिर २ गते १४:११

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: null; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 41;

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी बाहेकको पद/तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी स्थायी पदपूर्तिको लागी लेखि पठाउने र स्थायी पदपूर्ति गराउने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाहीको मागसहित २९ बुुँदे ज्ञापनपत्र बुुझाएका छन् ।

कर्मचारी संघ र संगठनले आइतबार निमित्त प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद आचार्यलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुुझाउँदै पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा हालसम्म पनि आफूखुसी करार/सेवा करार/ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रकृया निरन्तर जारी रहेकोले उक्त कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागार्इंलाई ज्ञापनपत्र बुुझाउने समय लिएको भएपनि उनी निमित्त दिएर काठमाडौं हिँडेपछि निमित्त प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुुझाइएको हो ।

उनीहरुले अन्यत्र पालिकाबाट प्रदेश सरकार मार्फत् महानगरपालिकामा सरुवा भई आउनको लागि सहमति नदिने नगर कार्यपालिकाको २५ औं बैठकले गरेको निर्णय विपरीत पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आस्थाका आधारमा सहमति दिने गरिएकोले सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने, गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न पोखरा महानगरपालिकाबाट अन्यत्र पालिकामा र अन्यत्र पालिकाबाट पोखरा महानगरपालिकामा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको पदाधिकार कानुनतः नियुक्ति भएकै कार्यालयमा हुने र त्यसरी अन्यत्र पालिकामा कामकाज खटिई रिक्त पदमा सम्बन्धित पालिकाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको लागी माग हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति हुने गरेकोले एकै पदमा एकभन्दा बढी कर्मचारीहरुको पदाधिकार रहने देखिएको एवं यसरी नियुक्ति भएका निज कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षामा अनिश्चितता पैदा भएकोले कानुनमा भएको व्यवस्था विपरितको कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने साथै त्यसरी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठन समन्वय समिति अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा अन्य निकाय वा तहबाट महानगरमा सरुवा सहमति दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा महानगर स्थानीय तह कर्मचारी संगठन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरिलाल आचार्य, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल पोखरा महानगर समिति अध्यक्ष रेशम जि.सी, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल पोखरा महानगर समिति अध्यक्ष अर्जुुन खत्री, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पोखरा महानगर अध्यक्ष बेलकुुमारी गुुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र सहितको पूर्णपाठ

पोखरा महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै व्यवस्थित, गुणस्तरीय, पारदर्शी, सहज र पहुँच योग्य बनाउन हामी तपशिल बमोजिमका पेशागत संघ/संगठनको तर्फबाट विभिन्न मितिमा लिखित र मौखिक रुपमा श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको व्यहोरा अवगत नै हुनुपर्छ । संघीयताको कार्यन्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि साबिकमा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत, साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को व्यवस्थालाई निःशर्त स्विकार गरि कर्मचारीका सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति बिकासका अनिश्चयका बाबजुद सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौं । साथै आगामी दिनमा पनि पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र थप जनमुखी बनाउने हाम्रो प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दै पोखरा महानगरपालिका र यस अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति बिकास लगायत महानगरपालिकामा विधिको शासन र संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागी तपशिल बमोजिमका पेशागत मागहरुसहित श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्युको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
हाम्रा पेशागत मागहरु
१. राज्य पुनःसंरचना पश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्ण रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकिन गरि पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।

२. पोखरा महानगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६÷६ महिनामा म्याद थपका बिषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सो बारेमा निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी करारमा भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी स्थायी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुबिधा सहित सम्मानजनक विदाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।हाल करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको नियुक्ति मिति सहितको श्वेतपत्र जारी हुनुपर्ने ।

३. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

४. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै समायोजनका क्रममा तोकिएको अवधि नपुगी तह वृद्धि हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई अवधि पुगेकै मितिबाट तह वृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जारी स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०७९ को प्राविधिक कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई करार÷ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्थाको अक्षरांस पालना हुनुपर्ने साथै दक्ष जनशक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा कामकाज लगाउने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने ।

६. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहंदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथाबत रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ (स्तरवृद्धि, तहवृद्धि, बढुवा भएतापनि) समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुबिधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै निजामती किताबखानाले तत्सबन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

७. पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा अन्य निकाय वा तहबाट पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा सहमति दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।

८. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा चष्नजत उभयउभि चष्नजत उबिअभ हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।

९. पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी कर्मचारीको राइट पिपुल राइट प्लेस कायम हुने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने ।

१०. पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिमेवारी तोक्दा सम्भव भएसम्म प्रशासन सेवाको उपसचिवलाई स्वार्थ नबाझिने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने (ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई सो महाशाखामा जिम्मेवारी नदिने) ।

११. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, ईकाई, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने आन्तरिक सरुवालाई वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीमा आधारित बनाउनु पर्ने ।

१२. कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकनलाई वैज्ञानिक, मापनयोग्य, पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।

१३. साविकमा पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिंदै आएकोमा कोभिड–१९ लगायतको महामारीको कारण जनाई उक्त भत्ता कटौती गरिएकोमा सो प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।

१४. कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१५. पोखरा महानगरपालिकाको कर्मचारीसंग सरोकार भएका ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्दा हाल पोखरा महानगरपालिकामा क्रियाशील सबै पेशागत संघ÷संगठनको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

१६. समान तह र पदमा कार्यरत अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुबिधा समान हुनुपर्ने, पोखरा महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाक्रम कायम हुनुपर्ने ।

१७. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संचित घर बिदा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरि आवश्यक परेको बेलामा चालु बर्षमा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा संचित बिदा बराबरको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने ।

१८. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यालयको काम गरेवापत खाइपाई आएको पारिश्रमिक तलब भत्ता समेत महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएकोमा बेरुजु फर्छ्यौटको लागी तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने ।

१९. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हरेक वर्ष आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागी १५ दिनको तलब बराबरको भ्रमण भत्तासहितको भ्रमण काज उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

२०. पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ नियुक्ति भई आएका र संघीय सरकारबाट निवृत्तिभरण प्राप्त नहुने कर्मचारीहरुका लागी महानगरपालिकाले छुट्टै निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको स्थानीय सेवाको गठन तथा संचालन ऐन २०७९ को दफा ६८ को उपदफा (३) र (५) अनुसारका छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गरी संचालन गर्नुपर्ने ।

२१. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागी औषधि उपचार एबम कडा तथा संक्रामक रोगको उपचारको लागी छुट्टै औषधि उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने साथै कर्मचारीहरुको कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२२. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृति र उनीहरुको सन्ततिहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न छुट्टै कर्मचारी एबम सन्तति छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै पोखरा महानगरपालिकाको भौगिलिक क्षेत्र भित्र रहेका मेडिकल कलेज, प्राविधिक शिक्षालयमा स्नातक/स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न योग्य कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई प्रति कलेज कम्तिमा हरेक शैक्षिक सत्र एक जना व्यक्तिलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

२३. हालसम्म यस पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखा/शाखा/वडा कार्यालयहरुमा करार÷सेवा करार÷ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नियमानुसारको खाइपाई आएको हालसम्मको तलव भत्ता/पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

२४. पोखरा महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी बाहेकको पद÷तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी स्थायी पदपूर्तिको लागी लेखि पठाउने र स्थायी पदपूर्ति गराउने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हुनुपर्ने ।

२५. पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा हालसम्म पनि आफु खुसि करार÷सेवा करार÷ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रकृया निरन्तर जारी रहेकोले उक्त कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने साथै अन्यत्र पालिकाबाट प्रदेश सरकार मार्फत यस महानगरपालिकामा सरुवा भई आउनको लागी सहमति नदिन नगर कार्यपालिकाको २५ औ बैठकले गरेको निर्णय विपरित पुर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आस्थाका आधारमा सहमति दिने गरिएकोले सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने ।

२६. गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न पोखरा महानगरपालिकाबाट अन्यत्र पालिकामा र अन्यत्र पालिकाबाट पोखरा महानगरपालिकामा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुको पदाधिकार कानुनतः नियुक्ति भएकै कार्यालयमा हुने स्थिति देखिएको र त्यसरी अन्यत्र पालिकामा कामकाज खटिई रिक्त पदमा सम्बन्धित पालिकाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको लागी माग हुने गरेको र सो को आधारमा उक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति हुने गरेकोले एकै पदमा एकभन्दा बढी कर्मचारीहरुको पदाधिकार रहने देखिएको एवम यसरी नियुक्ति भएका निज कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षामा अनिश्चितता पैदा भएकोले कानुनमा भएको व्यवस्था विपरितको कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने साथै त्यसरी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।

२७. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी संचय कोषमा मिति २०७६/०४/०१ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोष कट्टी भई रकम दाखिला भैसकेको र मिति २०७८/०४/०१ गतेदेखि हालसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता बाट सो रकम कट्टी गरिएको तर कर्मचारी संचय कोषमा उक्त रकम दाखिला नभएकोले सो रकम तुरुन्त दाखिला हुनुपर्ने ।

२८. पोखरा महानगरपालिकामा कम्तिमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सहुलियत दरमा आवास सुबिधा पाउने गरी एकीकृत आवास योजना संचालन गर्नुपर्ने

२९. जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन भन्ने अवधारण अनुसार कर्मचारीको हकहित र अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी तत्काल आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हुनुपर्ने