नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि ५ मंसिर २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरे । सम्झौता भएको १८ वर्षको अवधिमा संविधान सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनेको छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजनको काम पुरा भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा नहुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित न्याय र परिपूरणबाट विमुख छन् ।

झण्डै दुई दशकदेखि थाँतीरहेको शान्ति प्रक्रियाको द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा गर्न तेस्रोपटक सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग बन्न लागेको छ । संघीय सरकारले पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बनाएर दुबै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब सरकार र राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई आपसी सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।

तथापि राजनीतिक सहमतीमा बनेको ऐनमा अपराधको परिभाषा, घटी सजायलगायत न्यायका कतिपय मूल्य/मान्यताअनुरूप नभएका त्रुटिसँग अद्यावधिक छन् । २०७१ सालमा त्रुटिपूर्ण कानुन आएर आयोग बनेदेखि नै पीडित समुदायले आयोग प्रक्रियालाई खबरदारी गर्दै ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थालाई पीडितका पक्षमा कार्यान्वयन गराउने एवं त्रुटिहरूलाई सच्याउन विभिन्न पहलकदमी गर्ने रणनीति लिएको थियो । द्वन्द्वपीडित समुदाय अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उही सहकार्य र खबरदारीको रणनीतिमा छन् ।

संक्रमणकालिन न्यायको सयन्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्यको खोजी, मानव अधिकार र पीडितले न्याय प्राप्तिको सवालसँग जोडिएको छ । संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत सरोकारवालाले सत्य जान्न पाउनु पर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउने, मुद्दामा अभियोजन गर्ने, पीडित पक्षको तथ्य संकलन, न्याय तथा अन्य परिपूरणको व्यवस्था गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा सार्थक बनाउने कार्य हुन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलता लागि विषयवस्तु एवं विश्वसनीय प्रक्रिया उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग शान्ति प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । दिगो शान्ति यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

भावी पुस्तालाई कस्तो नजिर छोड्दैछौं भन्ने ‘मूलभूत प्रश्न’ हो । त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर यो पीडित न्यायिक हकको सवाल पनि हो । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यसको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ । यसले विद्यमान दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको सफलताले निर्धारण गर्दछ । तबमात्र अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ ।