प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकस्तरबाट आलोचना बढ्दो छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री अनि सरकारी अधिकारीहरु लस्कर लागेर गाडीमा हुइँकिँदा धारे हात लगाउनेहरु उत्तिकै छन् । आशा गरिएको ठाउँबाट अपेक्षित काम नहुँदा आलोचना बढ्नु स्वभाविक पनि हो । यसको एउटामार्फत् जवाफ प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो । कार्यसम्पादनमा प्रदेश संरचना निरन्तर चुकिरहेको छ । त्यसो त संघले अधिकार नदिएको भन्दै माथितिर फर्केर प्रदेशका अगुवाहरुले गुनासो गरिरहन्छन् । प्रहरी, निजामती र शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरु बन्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो, तर त्यसमा कसैको पनि तदारुकता देखिएको छैन । आफू गालीबाट बँच्न अरुलाई दोष थोपर्न त सजिलै हुन्छ । तर काम गरेर देखाउन त गाह्रै हुन्छ नि ।

कार्यसम्पादनमा मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना प्रवाहमा समेत प्रदेश सरकार निरन्तर चुकिरहेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु दिनहुँजसो उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता औपचारिक काममा कुदिरहेका छन् । उनीहरु यसरी कुद्दा समय त वर्वाद भएकै छ । इन्धन र भत्तामा हुने खर्च उत्तिकै बढेको छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्ने नाममा दिइएको बिदा पर्यटन, अनुगमन र सघन अनुगमनका नाममा हुने कागजी मिलान, नमुना कार्यालय छनोटका नाममा हुने खर्च घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भान्छाको सेवामात्र होइन मन्त्रालय र कार्यालयका खोपी खोपीमा चलेका भान्छामा पाक्ने चिया खाजाको खर्चको त हिसाबै छैन । पुँजीगत खर्चले गति लिन नसके पनि चालु खर्चमा भने प्रदेश संरचना अगाडि नै देखिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी गाडी अनि तिनका लागि हुने इन्धन खर्चले प्रदेशलाई थप भार बोकाएका छन् । उपसचिव र अधिकृतहरुलाई घर र डेरासम्म ल्याउन पुर्‍याउन गाडीहरु हुइँकिइरहेका छन् यसको नियन्त्रणतिर प्रदेश नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको छैन ।

पछिल्लोपटक गण्डकी सरकारले प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरी गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरसर्ती हेर्दा पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले ठूलै काम गर्न लाग्यो कि भन्ने देखिन्छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले तोकिएको समयावधिभित्र कार्यान्वयनमा लैजानेबित्तिकै खर्च आफै बढेर जान्छ । तर यहाँ त समस्या टुक्रे योजनाको हो । अनि गैरबजेटरी योजनाहरुको हो ।

सत्ता टिकाउने र गिराउन खेलमा बहुवर्षे योजनाको टेको लगाइन्छ । कुनै सांसद वा नजिकको व्यक्तिलाई खुसी पार्नकै लागि योजनाको प्रभावकारिता नहेरी बहुवर्षे बनाइन्छ । समस्या त्यहिँनेर हो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । त्यसैमा पनि धेरै विषय सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैलाई मनन गर्ने हो भने समस्याको समाधान त्यहिँ पाइन्छ । समितिहरु गठन गरिन्छन्, प्रतिवेदनहरु तयार हुन्छन् तर समस्या ज्यूँ का त्यूँ हुन्छन् । यसतर्फ प्रदेश सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।