पोखरा ।
‘अहिले विजयपुर खोला हेरौं । त्यहाँ सबैभन्दा बढी सवारी जाम छ । सडक बिस्तार गर्ने काम पूर्णरुपमा पनि भएको छैन । अर्कोतर्फ सवारी जाम पनि उत्तिकै छ । यसले हाम्रो विकास कहाँ छ भनेर देखाएको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार, तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र सुवेदीले सांसदहरुलाई सुनाए ।

सुवेदी यतिमै रोकिएनन् । गण्डकी प्रदेशको सडक विधयेकमा समेट्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तुत गरे । ‘मेरो त सडकमै जिन्दगी जान लागिसक्यो । इमान्दार भएर भन्दा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने पनि धेरै राम्रो छ । तर, यहाँ केही चिजहरु छुटेका छन् । त्यसले भोलि सडक निर्माण मर्मतमा धेरै अप्ठेरो बनाउँछ,’ इन्जिनियर सुवेदीले सुनाए ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति र संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी) संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा बिहीबार सडक विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । सुवेदीले अब बन्ने ऐनले वैकल्पिक सडक बनाउन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।

‘बाटो पनि बनोस् । नागरिकले सहज यात्रा पनि गर्न सकून् । जुन ठाउँमा बाटो बनिरहेको छ, त्यसको विकल्प दिन सक्ने अर्को बाटो हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हैन भने विजयपुर खोलामा जस्तै विकास पनि ढिला हुने नागरिकले दुख पाउने हुन्छ । विजयपुर खोलामा सडक बन्दै गर्दा अन्यत्रबाटै गाडी आवाजजावत हुने व्यवस्था भएको भएमात्र विकासले फड्को माथ्र्यो ।’

ऐनमै पुलका मापदण्ड पनि तोक्न उनले सुझाए । विकासका लागि प्रदेशले जग्गा प्राप्ति गर्न कठिन रहेको उनले सुनाए । ‘प्रदेशले आफै जग्गा किन्न गाह्रो छ । अधिग्रहण गर्न त गाह्रो छ । एडिबीले बाहेक जग्गा किनेर क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था सरकारको देखिँदैन । बरु जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने । जस्ता प्रावधाव राख्नुपर्छ होला,’ उनले भने । अब बन्ने ऐनमा सडकको दायाँबायाँ मात्र नभएर तलमाथि पनि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बाटो पनि बनोस् । नागरिकले सहज यात्रा पनि गर्न सकून् । जुन ठाउँमा बाटो बनिरहेको छ, त्यसको विकल्प दिन सक्ने अर्को बाटो हुनुपर्‍यो, हैन भने विजयपुर खोलामा जस्तै विकास पनि ढिला हुने नागरिकले दुख पाउने हुन्छः नरेन्द्र सुवेदी, इन्जिनियर ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले ऐनमा सडक बन्नुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । ‘नेताले खल्तीका योजना हाल्दा बजेट कार्यान्वयन हुने सकेन, बजेट पर्छ, इआइए स्वीकृत हुँदैन । वनले रोक्छ । डिपिआर पास हुँदैन । त्यसले पुँजीगत खर्च कम भयो । यसरी हाम्रो विकास हुन सकेको छैन,’ कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेको उनले भने, ‘त्यसकारण बजेट विनियोजन गर्दा डिपिआर र इआइए अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले खुद्रे बजेट विनियोजन गर्दा पनि समस्या भएको ओझाको भनाइ थियो । सडक निर्माण गर्दा प्रत्येक पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरेमात्र विकासले फड्को मार्न सक्ने उनले सुनाए । ‘बाटो बन्न त स्थानीय तहमा होला नी । अनि, बाटो बन्दा स्थानीय तहसँग समन्वय हुनुपर्दैन । ऐनले नै बाटो बन्दा जहाँ बाटो बन्न लागेको हो । त्यो पालिका र सम्बन्धित वडासँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान गरौं न,’ अध्यक्ष ओझाको सुभाव थियो ।

बजेट पर्छ, इआइए स्वीकृत हुँदैन । वनले रोक्छ । डिपिआर पास हुँदैन । त्यसले पुँजीगत खर्च कम भयो । यसरी हाम्रो विकास हुन सकेको छैन, त्यसैले बजेट विनियोजन गर्दा डिपिआर र इआइए अनिवार्य गर्नुपर्छः नवराज ओझा, गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष ।

डिपिआर गरेर बजेट विनियोजन गरे प्रदेशले सुरु गर्न लागेको प्रोजेक्ट बैंकभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उनले सुनाए । डिपिआर गरेर बजेट विनियोजन गरे दोहोरोपना पनि नहुने ओझाले बताए । गण्डकी प्रदेश गगनगौंडाका ट्राफिक प्रमुख एसपी जनकबहादुर शाहीले सडक सुरक्षाका विषयलाई अझै बढी गम्भीर भएर ऐन बनाउनुपर्ने सुझाए । ऐनमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी भनेर छुट्टै लेख्न उनको आग्रह छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत पोखराका उपाध्यक्ष गिरधारी सुवेदीले विधेयकले जग्गा प्राप्तिलाई अनदेखा गरेको सुनाए । सडकसँग जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुने भएपनि विधेयकमा स्पष्ट नलेखिएको उनले बताए । ‘जमिन तलको जमिन के गर्ने ? त्यो पनि ऐनले खुलाएको छैन र प्रदेश सडक बनाउन एउटा प्रदेश नियमन समिति आवश्यक पर्छ ।

त्यो ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले सडकमा जथाभावी राखिने होडिङ बोर्डलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सुझाए । उनले सडकमा देखिने खाल्डाखुल्डी पुर्न र जथाभावी भत्काउनेलाई कारबाही हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने औंल्याए । सडक ऐनले प्रदेश प्रहरीसमेत खोज्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

प्रदेश सडक बनाउन एउटा प्रदेश नियमन समिति आवश्यक पर्छ । त्यो ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सडक निर्माणमा जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या हो, प्रदेशको सडक विधेयकले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छः अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी ।

प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम रिज्यालले ऐनले सवारी कर सम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको सुझाएका थिए । ‘एउटा उदाहरण भन्छु । भारत सरकारले सडक कर यातायात कार्यालयबाट उठाउँदैन । पेट्रोल हाल्दा नै सडक कर लिएको हुन्छ ।

त्यो न्यायोचित पनि हुन्छ । अब हामीले ऐन बनाउँदा जरिवाना समेतलाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ कि,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले जग्गाको परिभाषा ऐनमा सच्च्याउनुपर्ने सुझाए । उनले हिमाल पहाड, तराईमा बाटाका मापदण्ड फरकफरक हुने भएकाले त्यसलाई ऐनले नै खुलाउन पर्ने उनको भनाइ थियो ।

समितिका सभापति भोजराज अर्यालले समितिमा छलफल भइरहेको सडक ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी समितिले काम गर्ने सुनाए । ‘फास्ट ट्र्याकमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ । ती समस्या अब बन्ने योजनामा नहोस् । जग्गा प्राप्ति, वन ऐन, संघीय ऐन कसैसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकलाई थप सरोकारवालासँग छलफल गर्ने पनि उनले सुनाए ।

भारत सरकारले सडक कर यातायात कार्यालयबाट उठाउँदैन । पेट्रोल हाल्दा नै सडक कर लिएको हुन्छ । त्यो न्यायोचित पनि हुन्छ । अब हामीले ऐन बनाउँदा जरिवाना समेतलाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ कि : डिल्लीराम रिज्याल, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव ।

…
एक वर्षअघिदेखि छलफलमै विधेयक
गत वर्षको फागुन १५ गते नै गण्डकी प्रदेशको सडक निर्माण सम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भए भएको थियो । यसबिचमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलका कारण विधेयक संसदबाट पास हुन सकेको छैन । अहिले भने प्रदेश सभामा विधेयक माथि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

विधेयक कांग्रेस माओवादी सत्ता गठबन्धनका बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीका पालामै दर्ता भएको हो । सडक निर्माण, बिस्तार, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको भएपनि सदनबाट १ वर्ष हुँदा पनि पास हुन सकेको छैन ।

ऐन आएपछि प्रदेश सडकको वर्गीकरण हुने, सीमा निर्धारण हुने, भारवहन क्षमताको हद निर्धारण हुने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक सडक अतिक्रमणम गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्न सकिने छ । आवागमनमा बाधा पु¥याउने मालवस्तु हटाई आवागमन सहज गराउन सकिने, सडक र सीमाभित्र सरसफाइ गर्न सहज हुने सरकारको जिकीर छ ।

विधेयकमा तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा हुने र प्रादेशिक सडक साढे १२ मिटर चौडा हुने प्रस्तावर गरिएको छ । यसैगरी, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग साढे १२ मिटर चौडा र हिमाली भेगमा सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ ५ मिटर हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडकको सीमाका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारले जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न सक्नेछ । मन्त्रालय वा कार्यालयले सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासँग वार्ताद्वारा प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि यसमा राखिएको छ । यसका साथै सडकको आसपासको जग्गाबाट बाटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

सडकको दायाँबायाँ र बीचमा रुख, बिरुवा लगाउने र त्यसको रेखदेखका बारेमा समेत विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ । रुखबिरुवा उखेल्ने, सडकमा क्षति पुर्‍याउने, आवतजातमा रोकतोक गर्ने, फोहरमैला आदि गरेमा सजायको प्रबन्ध समेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा सडक निर्देशनालय वा सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालय प्रमुखलाई व्यवस्था विधेयकमा छ ।