संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनपश्चात् सरकारले तेस्रो पटक सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोगको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि निष्प्रभावी आयोगहरूमा पुनः पदाधिकारी नियुक्ति पक्कै पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चलायमान बनाउने मूल आधार हुन सक्छ ।

संशोधित ऐनले निश्चय नै सत्य र परिपूरणका लागि महत्वपूर्ण आधार सिर्जना गरेको छ । आयोग मार्फत द्वन्द्वको कारण र दुष्परिणामको यथोचित सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट अन्तिम प्रयास हुन लागेको भन्ने बुझाइ राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउनेको लागि गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट झण्डै १७ हजार जनाको मृत्यु र १४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका थिए । दुवै आयोगमा पीडितका झन्डै ७० हजार उजुरी छन् । तर त्यसको छिनोफानो नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

अर्थपूर्ण परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको मूलप्रवाहीकरणको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित बन्न सक्दैन । परामर्श, सहभागिता यान्त्रिक होइन, सुसूचित र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । पीडितको सहभागिता र परामर्शले न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउँछ । पीडित, पीडित परिवार र समुदायका सदस्यको दृष्टिकोणलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समेटेर उनीहरूको भावना र आवश्यकता बुझ्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

द्वन्द्वका कारक तत्वहरूको खोजी गर्ने, संस्थागत सुधारका उपाय सिफारिश गर्ने, पुनः उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने, परिपूरण दिने र समाजमा पुनर्मिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य एक्लाएक्लै प्रभावकारी हुँदैनन् । यी दुवै आयोगका साझा कार्यक्षेत्र हुन् । त्यसैले साझा र समन्वयात्मक प्रयास जरूरी छ । सत्यको उजागर बहुआयामिक प्रक्रिया हो, यो पनि एकांकी हुन सक्दैन ।

सत्य उजागर गर्ने कुराले गति नलिए न्याय ढोकाको खोल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तसर्थ बहुआयामिक उपायको कुशलतापूर्वक अवलम्बन जरूरी हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडित, पीडकको बयानको अभिलेखीकरण, फरेन्सिक अनुसन्धान, विषयगत अध्ययन, औपचारिक दस्तावेजको अवलोकन र विश्लेषण, उल्लंघनको प्रवृत्ति तथा ढाँचाको विश्लेषण, समुदायसँगको इन्गेजमन्ट, संस्थागत विश्लेषण आदिको माध्यमबाट सत्यको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।

विगतको असफलताको अनुभवबाट सिक्दै संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिक्ने अवसर पनि नेपाललाई छ । तसर्थ, विगतका उतारचढावबाट सिकेर त्रुटिहरू नदोहोर्‍याउने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । विगतमा भएका संक्रमणकालीन न्याय चुनौतीपूर्ण कारणको विश्लेषणले भविष्यमा त्यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता, यसको निष्पक्षता र पारदर्शिता एवं जवाफदेहीको उच्चतम मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि कम आँक्ने र यसलाई राजनीतिक वा दलगत दाउपेचको विषय बनाउने स्थिति बन्नु हुँदैन । यसको संवेदनशीलताप्रति सबै सचेत भएर टुंगोमा पुर्‍याउन जरूरी छ ।