पोखरा । असारे विकासका शृंखला नेपालमा बर्सेनि दोहोरिन्छन् । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ६६ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्‍यो । जसमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले धेरै रकम असार महिनामा मात्र निकासा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष एकै दिन अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । कार्यालयको तथ्यांक अनुुसार गत आर्थिक वर्षको खाता बन्द हुने अन्तिम दिन असार २४ गते १ अर्ब १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार बजेट निकासा भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो दिन अझ बढी १ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

असार लागेपछि विकास, निर्माणसँगै बजेट सक्ने पुरानै विसंगति हो । गण्डकीमा यो वर्ष पनि यही शृंखला दोहोरिने निश्चितजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको खर्च प्रतिशत हेर्दा सो आकलन गर्न सकिन्छ । बजेट आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ११ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठका अनुसार ४ महिनाको बजेट खर्च ३ अर्ब ६६ करोड १९ लाख ९५ हजार भएको छ ।

यसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७४ करोड र चालुगततर्फ १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष वर्षमा यही अवधिमा १०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । यही कारण पनि यो वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने कार्यालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले अहिलेसम्म खर्च गरेको बजेटमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिकाले बढी रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टिएको कुल बजेट ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजारमध्ये मन्त्रालयले १७ दशमलव १२ अर्थात ६८ करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजित १ अर्ब ५४ लाख ९८ हजारमध्ये ८ करोड ५१ लाख ९५ हजार बजेट निकासा गरेको छ । सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि ४ महिनामा ८ दशमलव ९५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

विकासे बजेट सार्वजनिक खरिद ऐन र कार्यक्रमवाला बजेट चाडपर्वको समय भएकाले खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए । मंसिर सुरु भएसँगै बजेट खर्चको प्रक्रिया सुरु भएको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् । ‘बजेट भाषणपछिको पहिलो महिना (साउन)मा अख्तियारीको काममात्र हुन्छ । त्यो महिना बजेट निकासा हुन गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भदौबाट निकासाको काम सुरु हुन्छ । विकासका काम र कार्यक्रम गर्ने मन्त्रालयले विस्तारै काम सुरु गरिरहेका छन् ।’

सबैभन्दा बढी खर्च देखिने भौतिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद प्रक्रिया अनुसार निर्माण कार्यअघि बढाउँदा ढिला हुने सूचना अधिकारी गौतले जानकारी दिए । ‘नियम अनुसार इबिडिङको समय नै ३० दिनको हुन्छ । त्यसपछि मूल्यांकनका काममा हप्ता÷१० दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएर कन्ट्रयाक्टरहरु फिल्डमा जान्छन् ।’ त्यसरी प्रक्रिया पूरा गरी जानेहरुका लागि २० देखि ५० लाखसम्मको योजनालाई ३ देखि ४ महिना समय लाग्ने उनले सुनाए ।

काम सकिएपछि निरीक्षण सक्दा चैत÷वैशाख पुग्छ । प्रक्रिया सकेर भुक्तानी दिँदा जेठ/असारमा बढी खर्च देखिने सूचना अधिकारी गौतमको भनाइ छ । बहुवर्षेमा काम गर्ने ठेकेदारहरुले असार/साउनसँगै दसैंतिहारमा कामको गति घटाउने र बजेट फ्रिज हुन नदिने ध्याउन्नमा मंसिर/पुसदेखि काम सुरु गरी असारसम्मै पुर्‍याउने गरेको उनले सुनाए ।

केहीमा अझै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने पहिलेदेखिकै चलन भएकाले असारे विकास र बजेट दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ । विकासे बजेटमा मात्र नभएर कार्यक्रममार्फत खर्च गरिने बजेटमा पनि असार कुर्ने प्रचलन हटाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।